अतुल कुलकर्णी
सिटीस्कॅन चा वापर कमीत कमी करा. अवास्तव वापराने कॅन्सरचा धोका होऊ शकतो, असा इशारा एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी दिल्यावर तरी निदान देशात यावर चर्चा सुरु व्हावी. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशाच्या वैद्यकीय क्षेत्राला अक्षरश: पांगळेपण आणले आहे. साधनांची कमतरता ही देशाच्या जागतिक अप्रतिष्ठेचे कारण ठरलेली त्यातली ठळक गोष्ट!  केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने टास्क फोर्स केला आहे. त्यात तज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे. केंद्रातील टास्क फोर्सचे सदस्य बैठकांमध्ये कमी आणि माध्यमांमध्ये जास्त आहेत, अशी टीका होत असताना, महाराष्ट्रात मात्र टास्क फोर्सने कोविड प्रोटोकॉल तयार करून दिला आहे. कोरोना बाधितास कोणते औषध द्यावे? किती दिवसानी कोणते इंजेक्शन सुरु करावे? सिटीस्कॅन कधी करावा? रेमडेसिविर किंवा टोसिलिझुमॅब कधी द्यावे याची पूर्ण स्पष्टता लिखित स्वरूपात टास्क फोर्सने राज्यातल्या सर्व खासगी आणि सरकारी दवाखान्यात कळवली आहे. तरीही खाजगी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर्स ठराविक औषधांसाठी आग्रह धरताना दिसतात. लाखो रुपयांची बिले बनवण्याचा त्यामागे हेतू असल्याची भीती महाराष्ट्रातल्या टास्क फोर्सने वारंवार व्यक्त केली आहे. मुंबईत काही खाजगी हॉस्पिटलनी लाखोंची बिले लावली. हे एकीकडे असताना उपलब्ध अपुऱ्या साधनांचा बेजबाबदार वापर, परिणामांपेक्षा दुष्परिणामांचे कारण ठरणारा अप्रस्तुत  औषधयोजनेचा अतिरेक, अनावश्यक चाचण्या खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राची चढाओढ हे सारे एका बाजूला. तर माहितीच्या अती माऱ्याने आपण सर्वज्ञ असल्यासारखे स्वत:च औषध योजना करणारे, डॉक्टरांचे सल्ले झुगारणारे, जरा शिंक आली तरी सिटी स्कॅनचा आग्रह धरणारे, रुग्णाला बरे वाटले तरी केवळ भविष्याच्या भीतीपोटी रुग्णालयातले बेड अडवून ठेवणारे, कोरोना मुक्त झाल्यावरही किती अ‍ॅन्टीबॉडीज तयार झाल्या ते पाहण्यासाठी दर काही दिवसांनी स्वत:च चाचण्या करायला धावणारे लोकही आधीच आसन्नमरण झालेल्या व्यवस्थेवरचा ताण अकारण वाढवत आहेत. या सगळ्या गदारोळामागे जसा मोठया खाजगी हॉस्पिटल्सचा स्वार्थ आहे तशी रुग्णांची अगतिकताही आहे, पण आता या गदारोळाला काही शिस्त लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. इन्कम टॅक्सची रेड जशी पडते त्या पद्धतीने या यंत्रणेने काम करावे. खाजगी हॉस्पिटलमध्ये अचानक जाऊन, रुग्णांवर कोणते उपचार केले जात आहेत, हे प्रत्यक्षात तपासावे. कोविड प्रोटोकॉलपेक्षा वेगळे उपचार सुरु असतील तर त्याचा जाब विचारावा. प्रसंगी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. कारण सरकारी कोविड सेंटर मध्ये देखील हजारो रुग्ण दाखल आहेत. त्यांच्याकडून कधीही रेमडेसिविर आग्रह धरला जात नाही. तेथून मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण बरे होऊन आपापल्या घरी सुखरूप जात आहेत.

दुसरीकडे रेमडेसिविरसाठी लागलेल्या ९० टक्के रांगा खाजगी हॉस्पिटलमुळे आहेत. जे इंजेक्शन आणायला सांगितले जाते ते प्रत्यक्ष रुग्णाला दिले जाते की नाही? हे कोणी विचारत नाही. डॉक्टर हे नोबेल प्रोफेशन आहे. त्यांच्यावर ११० टक्के विश्वास टाकून सांगतलेली औषधे आणून देण्याकडे नातेवाईकांचा कल असतो. अशावेळी खाजगी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी सद्सद्विवेकबुद्धी जागी करावी. हा काळ लुटालूट करण्याचा नाही. अनेकदा साध्या स्टेरॉईड देण्यामुळे रुग्ण बरे झाल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. कोकणात डॉ. हिंमतराव बावस्कर असोत किंवा नगर जिल्ह्यातील जामखेड येथे डॉ. रविंद्र आरोळे यांनी आजपर्यंत पाच हजार रुग्ण तपासले. अनेक रुग्ण अ‍ॅडमिट झाले. बरे होऊन घरी गेले. कोणाकडूनही त्यांनी एवढे पैसे द्या अशी मागणी केली नाही. जे दिले त्यात समाधान मानले. ज्यांनी दिले नाहीत त्यांना आनंदाने घरी जाऊ दिले. आत्तापर्यंत त्यांनी फक्त वीस रुग्णांच्या नातेवाईकांनी आग्रह करून स्वत:च रेमडेसिविर आणून दिल्यामुळे वापरले. फार कमी लोकांचे त्यांनी सिटी स्कॅन केले. टोसिलिझुमॅब सारखी महागडी इंजेक्शन्स त्यांच्या दवाखान्याकडे फिरकली नाहीत. त्यांच्याकडचा मृत्यू दर १ टक्का देखील नाही. ग्रामीण भागातला एक डॉक्टर स्वत: होऊन, स्वत:चे हॉस्पिटल कोविडसाठी समर्पित करतो. सुरुवातीच्या काळात तर त्यांना एन ९५ सारखे मास्क देखील मिळाले नाहीत, तरीही त्यांनी उपचार पद्धतीत फरक पडू देत नाही. बड्या शहरातील खाजगी हॉस्पिटल्सनी ही उदाहरणे डोळे उघडून बघितली पाहिजेत. कोरोनाचा रुग्ण आला की प्रत्येकवेळी त्याच्याकडून भरमसाठ बिलं काढायची असे ठरवून उपचार करु नका. स्वत:चा जीव धोक्यात घालून रुग्णसेवेसाठी उभ्या असलेल्या डॉक्टरांना वंदन तर करायला हवेच, पण त्याबरोबरच या महामारीला संधी समजून हात धुवून घेण्याची घाई झालेल्या खाजगी हॉस्पिटल्सना लगाम लावण्याची व्यवस्थाही हवी.

जामखेडला जे घडू शकते ते महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही? सिटीस्कॅनवरून लूट सुरू झाल्याने सिटीस्कॅनचे दर निश्चित करून दिले. असे करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. त्यानंतरही सिटीस्कॅनचा आग्रह होतो. एकेका रुग्णाचे तीन चार वेळा सिटीस्कॅन केले जाते. त्यापोटी दहा वीस हजाराची बिलं लावली जातात. एकच पीपीई किटचे बिल दहा पेशंटला लावले जाते. सिटीस्कॅनचा अतिवापर कॅन्सरला निमंत्रण देणारा आहे. रेमडेसिविरचे रुग्णांवर साईड इफेक्ट असल्याचे निष्कर्ष आहेत. कॅन्सर होईल तेव्हा होईल, मात्र त्याआधीच खाजगी हॉस्पिटलनी रुग्णांना कॅन्सर सारखे पोखरू नये.

केवळ ऑक्सिजनअभावी तडफडणाऱ्या प्रियजनांचे मृत्यू सोसावे लागलेल्या नागरिकांबद्दल व्यवस्थेला कणव हवीच हवी, पण वैद्यकीय सल्ले धुडकावून मनमानी करणाऱ्या आणि आधीच ढेपाळलेल्या यंत्रणेवरचा ताण अकारण वाढवणाऱ्या नागरिकांनाही समज देण्याची वेळ आलेली आहे. वर्षभरात खाजगी हॉस्पिटल्सपेक्षा सरकारी हॉस्पिटलवर, सरकारी यंत्रणेवर महाराष्ट्रातील जनतेचा बसलेला विश्वास हे कशाचे द्योतक आहे? पैसे कमावण्याचे अनेक मार्ग, संधी भविष्यात येतीलही. मात्र आज रुग्णांच्या जिवाशी खेळून पैसा गोळा करणाऱ्यांना शांत झोप येईल का? याचे उत्तर त्यांनी स्वत:लाच द्यावे. कोरोनामुळे होणाऱ्या प्रत्येक मृत्यूचा अभ्यास टास्क फोर्सने केला आहे. त्यानंतर उपचार पद्धतीबद्दल वेळोवेळी सूचना केल्या. त्यात अडचणी असतील तर महाराष्ट्रातल्या तज्ञ डॉक्टरांनी टास्क फोर्सची संवाद साधला पाहिजे. निकोप वैद्यकीय चर्चा घडवली पाहिजे. मात्र त्यांचे न ऐकता स्वत:ला योग्य वाटते म्हणून उपचार करणे शहाणपणाचे नाही. ही ती वेळ नाही. डॉक्टरांनी आणि रुग्णांनी, रुग्णांच्या आप्तांनी देखील मनमानी करण्याची ही वेळ नव्हे! बेजबाबदारी, मग ती भीतीपोटी आलेली असो, वा स्वाथार्पोटी; तिला आवर घातला पाहिजे!