दि. ५ व ६ डिसेंबर १९९९ रोजी दोन बातम्या लिहील्या होत्या. १) असंख्य पदे रिक्त राहिल्यामुळे कामगार विमा रुग्णालयात कोट्यवधीची यंत्रणा धूळखात पडून २) महिन्याला अंदाजे दीड कोटी इ.एस.आय. पोटी जमा करणाऱ्या रुग्णालयात मात्र सुविधांची ओरडच, अशा दोन बातम्या प्रकाशित केल्या होत्या. त्यानंतर २५ डिसेंबर १९९९ रोजी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. बी. म्हसे व न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांनी सदर बातमीलाच जनहित याचिका म्हणून दाखल करुन घेतले व सरकारला खूलासा करण्याचा आदेश दिला. अतुल कुलकर्णी विरुध्द महाराष्ट्र शासन असा खटला सुरु झाला. दि. २७ एप्रिल २००० रोजी न्या. बी. एच. मर्लापल्ले व न्या. डी.एस. झोटिंग यांनी या विमा रुग्णालयाच्या व्यवस्थेबद्दल पहाणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार डॉ. एस.एच. तालिब, डॉ. सौ. व्ही.व्ही. देशपांडे व डॉ. भालचंद्र कांगो यांची समिती नेमली गेली. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर २७ सप्टेंबर २००० रोजी न्या. बी.एच. मर्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांनी आदेश दिले की विमा रुग्णालयातील ८० रिक्त जागा तीन महिन्यात भरा, कामगारांना २४ तास सेवा द्या. त्यानंतरही ह्यझोतह्ण मालिकेद्वारे न्यायालयाचे आदेश आणि वास्तव यांचा वेध घेणे सुरुच होते. अजूनही म्हणजे २०२० मध्ये देखील हा खटला चालूच आहे…

औरंगाबाद, दि. ४ – कामगारांच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी म्हणून राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत रुग्णालयाची निर्मिती औरंगाबाद येथे होऊनही अद्यापि या रुग्णालयाची दैन्यावस्था संपलेली नाही. इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर तब्ब्ल सहा वर्षांनंतर अंदाजे ५ कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या रुग्णालयाचे उद्घाटन झाले आणि आता गेल्या तीन वर्षांपासून या रुग्णालयातील जवळपास ४0 जागा रिक्त आहेत. त्या अद्यापि न भरल्यामुळे कोट्यवधींची यंत्रणा अक्षरश: धूळखात पडून आहे.

चिकलठाणा औद्योगिक परिसरात गरवारे स्टेडियमच्या शेजारी राज्य कामगार विमा रुग्णालयाची भव्य इमारत उभी आहे. साधारणत: १९९0 साली इमारत बांधून पूर्ण झाली. तब्बल सहा वषर्घंनी १९९६ साली या रुग्णालयाचे उद्घाटन झाले. एक वर्षापासून २५ ते ३0 खाटांचा आंतररुग्ण विभागही येथे सुरू झाला. वास्तवात रुग्णालयाची क्षमता १00 खाटांची आहे. अनेक कामगारांना या इस्पितळाचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होतो. मात्र, आजही या ठिकाणी केवळ रिक्त पदे न भरल्यामुळे मुबलक पैसा उपलब्ध असूनही अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही यंत्रणेचा कामगारांना फायदा होत नाही.

या इस्पितळात काय काय आहे, हे जर पाहिले तर एक स्वतंत्र सुसज्ज रुग्णालय सहा वर्षांपासून लालफितीच्या कारभारामुळे कसे दैन्यावस्थेला आले आहे, हे लक्षात येईल. कॅन्सर, किडनी, पोटाचे विकार, थायरॉईड, ब्रेस्ट सर्जरी, हाडांची ऑपरेशन्स, कान-नाक-घशावरील उपचार आदींसह असंख्य दुर्धर आजारांवर येथे उपचार केले जाऊ शकतात. सद्य:स्थितीत वर्ग १ विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या मंजूर चौदा जागांपैकी केवळ चार डॉक्टर्स येथे उपलब्ध आहेत. अशा दहा डॉक्टरांच्या जागा अद्यापि भरलेल्या नाहीत. परिचारिकांच्या मंजूर ४४ जागांपैकी २९ पदे रिक्त आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून मुंबई, पुणे येथील वर्ग-१ विशेषज्ञ डॉक्टर्स बदलीवर औरंगाबादला येण्यास तयार नाहीत. परिचारिकांची रिक्त पदेही भरली गेलेली नाहीत. निवड मंडळाने यापूर्वी बऱ्याच परिचारिकांच्या लेखी व तोंडी परीक्षा घेतलेल्या आहेत. मात्र, त्यांना नेमणुकीचे आदेश दिले गेलेले नाहीत.

या ठिकाणी दोन अद्ययावत वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर्स अद्यापही उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी बाळंतपणाच्या रुग्णांना घेता येत नाही. स्टाफ नर्स व तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत व जे डॉक्टर्स हे काम करू शकतात त्यांना ते करण्याचे अधिकार नाहीत. यामुळे या रुग्णालयातील रुग्णांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. डॉक्टरांसाठी सहा रूम्सचे चार बंगले, पाच रूम्सचे आठ फ्लॅट्स, तीन रूमचे ४८ फ्लॅट्स व दोन रूम गॅलरीचे ६0 फ्लॅट्स या ठिकाणी बांधून तयार आहेत. त्यापैकी अनेक घरे येणाऱ्या डॉक्टरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. येथे एक छोटे लघु शस्त्रक्रियागृह आहे. तेथे किरकोळ ऑपरेशन्स केली जातात. सुसज्ज असे औषधी भांडार, स्वयंपाकघर, दाखल झालेल्या रुग्णांसाठी जेवण देण्याची व्यवस्था हे सर्व काही असूनही निर्णय घेणारी सक्षम यंत्रणा या ठिकाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे जी पदे आहेत ती रद्द होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. तसेच इस्पितळासाठी असणारा लाखो रुपयांचा निधीही वापरच नसल्यामुळे परत जाण्याची भीती आहे. औरंगाबाद शहरातील सर्व कामगारांना या रुग्णालयाचा फायदा घेता येऊ शकतो. या योजनेंतर्गत शहरात चार सेवा दवाखाने व एक रुग्णालय आहे. दररोज साधारणत: १00 ते १२५ रुग्ण येथे तपासले जातात. महिन्याला ३0 ते ३५ लघु शस्त्रक्रिया होतात, पण विशेषज्ञ, सेवा विशेषज्ञ केंद्र पूर्णपणे कार्यरत होण्यासाठी आवश्यक असणारी रिक्त पदे न भरल्यामुळे मोठ्या शस्त्रक्रिया व शंभर खाटांच्या आंतररुग्णांची व्यवस्था व उपचार या गोष्टी सध्या तरी दिवास्वप्नासारख्याच आहेत.

२४ तास अपघात विभाग, पॅथॉलॉजी विभाग, एक्स-रे व सोनोग्राफी विभाग, रुग्णवाहिकेची सोय, वैद्यक, शल्यचिकित्सा, स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र, कान-नाक-घसा, अस्थिव्यंग व बालरोग असे सात विशेष विभाग आदी यंत्रणा या ठिकाणी केवळ इमारतीच्या रूपातच उपलब्ध आहेत. बाहेरून डॉक्टर्स येण्यास तयार नाहीत व याच रुग्णालयातील वर्ग-२ पदावरील जे वैद्यकीय अधिकारी नियमाप्रमाणे अर्हता धारण करून असतील अशांना ‘अ‍ॅडव्हॉक’ धर्तीवर बढती देऊन वर्ग-१ विशेषज्ञाची पदे भरण्यास शासन तयार नाही. तसेच त्यांच्या रिक्त होणाऱ्या वर्ग-२ पदांवर नवीन डॉक्टरांची नेमणूकही केली जात नाही. अशामुळे साराच उजेड आहे.

हे रुग्णालय औद्योगिक परिसरात येत असल्याने दर शुक्रवारी औद्योगिक विभागाचे लोडशेडिंग होते. या रुग्णालयात शुक्रवारी वीज नसते व कामगारांच्या दृष्टीने शुक्रवार हा सुटीचा दिवस असल्यामुळे त्या दिवशी रुग्णांची संख्याही जास्त असते. पण वीज नसल्यामुळे बऱ्याच तपासण्या होऊ शकत नाहीत व त्यामुळे कामगारांची गैरसोय होते, असेही येथील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. हे रुग्णालय सुनियोजित पद्धतीने चालावे यासाठी रुग्णालयात व कामगार यांच्यामध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी एक सल्लागार समितीही नेमल्यास या अद्ययावत अशा रुग्णालयाची दैन्यावस्था दूर होऊ शकते व कामगारांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो. पण याकडे प्रशासनाचे लक्षच नाही.