मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी 

निवडणुका आल्या की, वेगवेगळ्या राजकीय भूमिकांवर आधारित नाटक, चित्रपटांचा दौरा सुरू होतो. यातून मतपरिवर्तन किती होते, याचे कुठलेही अधिकृत सर्वेक्षण उपलब्ध नाही. मात्र, अशा नाटक, सिनेमांमधून विशिष्ट नेत्यांची प्रतिमा संवर्धन करण्याचे काम होते. अमुक एखादा सिनेमा बघून लोकांनी मत देण्याचा विचार बदलला, असे महाराष्ट्रात तरी झालेले नाही. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये पार पाडणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून धर्मवीर दोन, एक नंबर हे चित्रपट आणि मला काही सांगायचंय, पन्नास खोके एकदम ओके या दोन नाटकांची चर्चा सुरू झाली आहे. धर्मवीर दोन हा आनंद दिघे यांच्यावरील चित्रपट. यात स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छोटीशी भूमिका केली आहे. एक नंबर हा चित्रपट राज ठाकरे यांची प्रतिमा संवर्धनाचे काम करतो, अशी चर्चा आहे. यासोबतच एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडणारे ‘मला काही सांगायचंय’ हे नाटक रंगभूमीवर येऊ घातले आहे. शिंदे यांच्यावर ज्यांनी पुस्तक लिहिले ते प्रा. डॉ. प्रदीप ढवळ यांनी हे नाटक लिहिले आहे. ज्येष्ठ रंगकर्मी अशोक समेळ आणि प्रदीप समेळ यांच्या भूमिका त्यात आहेत. अजून याचा एकही प्रयोग झालेला नाही. ‘पन्नास खोके एकदम ओके’ या नाटकाच्या जाहिराती सुरू झाल्या आहेत. मात्र, यातील कलाकार कोण? लेखक – दिग्दर्शक कोण? याविषयी कसलीही माहिती त्या जाहिरातींमधून दिली जात नाही.

महाराष्ट्रात फार पूर्वी “घाशीराम कोतवाल” हे विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेले नाटक १९७२मध्ये आले होते. १८व्या शतकातील पुणे शहरातल्या राजकीय व्यवस्थेवर आधारित हे नाटक होते. हे नाटक सत्य घटकांवर आधारित असल्याचे सांगत त्यातून राजकीय व्यवस्थेवर कठोर टीका करण्यात आली होती. या नाटकाने प्रेक्षकांना राजकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि अन्यायाची जाणीव करून दिली. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणावर याचा अप्रत्यक्ष परिणाम झाला. त्याच काळात विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेले “सखाराम बाइंडर” हे नाटकही आले होते. या नाटकातून महिलांचे समाजातील स्थान आणि पुरुषप्रधान समाजाच्या दृष्टिकोनावर कठोर टीका करण्यात आली होती. सामाजिक आणि राजकीय असमानतेवर प्रकाश टाकणाऱ्या या नाटकाने तत्कालीन राजकीय परिस्थितीवर लोकांना विचार करण्यासाठी प्रवृत्त केले होते.

तामिळनाडूचे एम. जी. रामचंद्रन यांनी त्यांच्या सिनेमांमधून गरीब, शोषित आणि पीडित लोकांचा प्रतिनिधित्व करणारा नायक उभा केला. त्यांच्या या भूमिकेने सामर्थ्यवान, गरिबांचा तारणहार अशी त्यांची प्रतिमा तयार केली. एमजीआर यांच्या सिनेमातील पात्रांमुळे त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. ग्रामीण आणि गरीब वर्गात ते मसिहा बनले. १९७२मध्ये त्यांनी एआयएडीएमके पक्ष स्थापन केला. १९७७मध्ये ते तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झाले.

एन. टी. रामा राव यांनी अनेक चित्रपटांतून देव, नायक आणि सामान्य जनतेचे रक्षण करणारे पात्र उभे केले. सत्य, न्याय आणि सामर्थ्याचे प्रतीक म्हणून त्यांनी अशा चित्रपटांचा वापर स्वतःची प्रतिमा तयार करण्यासाठी केला. याचा राजकीय परिणाम झाला. १९८२मध्ये त्यांनी तेलगू देसम पार्टीची स्थापना केली. त्यांच्या चित्रपटातील देवता, समान प्रतिमा लोकांच्या मनात ठसली होती. त्यातूनच त्यांनी आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत १९८३ला प्रचंड बहुमत मिळवले आणि अर्थातच मुख्यमंत्री पदही त्यांना मिळाले.

पण, महाराष्ट्रात असे होत नाही. आपल्याकडे साहित्य, कला, संस्कृती, चित्रपट, अर्थकारण, समाजकारण या क्षेत्रातील व्यक्तींची निवड करून त्यांच्या मार्गदर्शनाचा राज्याला फायदा व्हावा, या भूमिकेतून महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नेमणूक करणे सुरू झाले होते. त्यामुळेच विधान परिषदेला ज्येष्ठांचे सभागृह असेही संबोधले जाते. ग. दि. माडगूळकर, ना. धो. महानोर, लक्ष्मण माने, शांताराम नांदगावकर अशा काही लेखक विचारवंतांची नियुक्ती केली गेली. पण, पुढे हे प्रकार थांबले आणि नवखे लोकही ज्येष्ठांच्या सभागृहात बसलेले महाराष्ट्राने पाहिले.

दिवस बदलले आणि कलावंतच आता राजकीय भूमिकेत येऊ लागले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या तोंडावर येणारे चित्रपट महाराष्ट्रात म्हणूनच कधी परिणामकारक ठरले नाहीत. मध्यंतरीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग, लालबहादूर शास्त्री, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही चित्रपट आले. इंदिरा गांधींवरील इमर्जन्सी चित्रपट सेंन्सॉरच्या ताब्यात आहे. मात्र, अशा चित्रपटांनी निवडणुकीत फार काही वेगळा परिणाम घडवून आणल्याचे चित्र नाही. मात्र, निवडणुकीचे प्रचार तंत्र बदलले आहे. अशा सिनेमांमधून क्लिप बनवता येतात. कार्यकर्त्यांना बोलण्यासाठी मुद्दे मिळतात.

धर्मवीर दोन चित्रपटात बाळासाहेब ठाकरेंच्या तोंडी एक वाक्य दाखवले आहे. “नेता घरात नाही, जनतेच्या दारात शोभतो”, अशा आशयाचे ते वाक्य आहे. अशा गोष्टी प्रचाराला पूरक ठरतात. मात्र, यामुळे मतदानात बदल होतो असे नाही. लोकसभेच्या निवडणुका स्थानिक विषयांवर झाल्या. विधानसभेच्यादेखील स्थानिक विषयांवरच होतील. प्रत्येक जिल्ह्याचे वेगळे विषय आहेत. त्यामुळे कोणालाही राज्यभर एकच नरेटिव्ह सेट करता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. असे चित्रपट, नाटक चर्चेसाठी, वाद-विवादासाठी कामी येतात. त्यातून राज्याचे राजकारण बदलले, असे अजून तरी महाराष्ट्रात घडलेले नाही.