अतुल कुलकर्णी
लोकमत
मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनींना दिला जाणारा मोबदला आता अर्ध्याने कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा संपादित केल्या जाणाऱ्या जमीनींना पूर्वी शंभर रुपये मिळत असतील तर आता पन्नास रुपये मिळतील. या निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची स्वाक्षरी झाली असून औपचारिक अधिसूचना दोन दिवसात जाहीर होणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात चांगला मोबदला मिळतो. मिळणारा मोबदला हा कर मुक्त असतो, म्हणून याचा फायदा घेण्यासाठी अनेक जण सज्ज झाले होते. राज्यात ज्या ठिकाणाहून नवीन महामार्ग जाणार आहेत, किंवा महामार्गासाठी जागा संपादित होणार आहे, अशा प्रस्तावांचा शोध घेऊन त्या जमिनीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना निघण्यापूर्वीच या जमिनी खाजगीरित्या कमी किमतीत विकत घेण्याची स्पर्धा निर्माण झाली होती. मात्र राज्यशासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे अशा अवाजवी मोबदला घेणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.

राज्यातील चालू असलेल्या प्रकल्पांच्या संदर्भात नवीन निर्णयामुळे त्याचे परिणाम होऊ नयेत व सध्या चालू प्रकल्पांना अडचण निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून राज्य शासनाने चालू प्रकल्पांकरीता जुन्या पध्दतीने मोबदला देण्यात येईल असाही निर्णय घेतला आहे. यास केंद्रीय परिवहन मंत्री यांनी तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत जे भूसंपादन प्रगतीपथावर आहे त्यांना जुन्या दराने व यानंतर येणाऱ्या नवीन प्रकल्पांकरीता राज्य शासनाच्या सुधारीत अधिसूचनेप्रमाणे मोबदला देण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णायामुळे चालू स्थितीत ज्या शेतकऱ्यांचे भूसंपादनाचे पेमेंट केंद्र शासनाने थांबविलेले होते, ते थकित पेमेंट सुरळीत होण्यास आता मदत होणार आहे. तसेच या निर्णयानंतर राज्यातील नवीन प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन गती देण्याचे केंद्राने मान्य केल्याचे महसूल मंत्री म्हणाले.

भूसंपादनासाठी सध्याच्या कायद्यानुसार जमीनींच्या किंमतीच्या दुप्पट मोबदला देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात आले होते. यासोबतच जमीनीची किंमत ठरवताना तिचे शहरापासूनचे अंतर विचारात घेवून गुणांक किती द्यायचा याबाबत देखील सध्याच्या कायद्यात तरतुद करण्यात आली होती. त्यानुसात ग्रामीण भागात दोन गुणांक राज्य शासनाने निश्चित केला होता. याचा अर्थ, जमीनीची किंमत दहा लाख रुपये प्रति हेक्टर असल्यास दोन गुणांकाप्रमाणे वीस लाख व दुप्पट मोबदला म्हणजे चाळीस लाख अशा पध्दतीने साधारणपणे चार पट मोबदला देण्यात येत होता. शेतजमिनीसाठी हा मोबदला योग्य असला तरी राज्य शासनाच्या रेडीरेकनर मध्ये महामार्गालगतच्या जमीनींचे दर बिनशेती दर असल्याकारणाने व हे दर शेतजमीनीच्या दराच्या पाच पटीपासून सत्तावीस पटीपर्यंत अधिक असल्याने भूसंपादनाचा मोबदला अवाजवी पध्दतीने देण्यात येत होता.

इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात भूसंपादनाकरीता होणारा अधिकचा खर्च विचारात घेता केंद्र शासनाने राज्यातील भूसंपादनाचा मोबदला कशा पध्दतीने दिला जातो, याबाबत सखोल माहिती त्यांच्या अभियंत्यांना जमा करण्यास सांगितली. त्यांनी जिल्हानिहाय तपशिल शासनाला पुरविला. या संदर्भात राज्यात यापूर्वी देण्यात आलेल्या भूसंपादनाची काही उदाहरणे त्यांनी नमूद केली.

केंद्रीय सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी व विभागाच्या सचिवांनी वेळोवेळी राज्य शासनाला या संदर्भात सुचना केल्या होत्या. ज्या जमिनींकरिता बिनशेती दर रेडीरेकनर मध्ये नमुद केलेले आहेत अशा जमिनी बिनशेती समजून अशा जमिनींना गुणांक १ लागू करावा किंवा महामार्गालगतच्या जमीनींलगतचे दर वास्तववादी करा अशा सूचनाही त्यांनी केल्या होत्या. महामार्गालगत सरसरकट संपूर्ण राज्यात बिनशेतीचे दर दिले जातात, अशा जमीनी बिनशेती क्षमतेच्या आहेत किंवा नाही, त्यापेक्षा आजच्या तारखेला त्या जमीनींचा बिनशेती वापर होतो किंवा नाही याचा विचार न करता, राज्य शासनाकडून सरसरकट बिनशेती दराने मूल्यांकन करुन चौपट मोबदला दिला जात असल्याचे केंद्र सरकारने निदर्शनास आणून दिले होते. यावर जोपर्यंत निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत भूसंपादनासंबंधी कोणतेही पेमेंट न देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. तसेच कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मान्यता देण्यात येणार नाही अशी कडक भूमिका केंद्र शासनाने घेतली होती. त्यानंतर उध्दव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, यांनी नितीन गडकरी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतरच मोबदला देण्याचा वास्तववादी निर्णय घेतल्याचे महसूल मंत्री थोरात लोकमतशी बोलताना म्हणाले.

सरकारने घेतलेला निर्णय :
शहरी भागात ज्या ठिकाणी बिनशेती जमिनींचा दर नमूद केला असेल, अशा ठिकाणी एक गुणांक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार महामार्गालगतच्या जमिनी विकास आराखड्यातील जमिनी तसेच प्रादेशिक विकास आराखड्यातील जमीन करता ज्या ठिकाणी बिनशेती नमूद केले असेल अशा जमिनींच्या संदर्भात या जमिनी बिनशेती आहेत व नागरी भागातील आहेत असे समजून त्यांना एक गुणांक देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.