अतुल कुलकर्णी 

पुण्याच्या एका जमीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले. ६० वर्षांपूर्वी अवैधरीत्या महाराष्ट्र सरकारने पुण्यात २४ एकर जमीन ताब्यात घेतली होती. त्याच्या मालकाला अजून मोबदला मिळालेला नाही. जर तो दिला नाही, तर लाडकी बहीण, लाडका भाऊ अशा मोफत योजना स्थगित करू, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि म्हाडाला फैलावर घेतले. तुम्ही खाजगी पक्षाप्रमाणे वागू नका, तुमची जबाबदारी पार पाडण्यात तुम्ही कमी पडलात..! अशा शब्दांत हायकोर्टाने या दोन यंत्रणांना झापले. हे प्रकरणसुद्धा २५ वर्षांपूर्वीचे आहे.

वर्षानुवर्षे प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. न्याय मिळायला दोन पिढ्या जाव्या लागतात. याचाच फायदा सरकारी यंत्रणेतील लोक घेतात. जमीन-जुमल्याच्या प्रकरणात एखाद्याला ‘फेवर’ करणारा निकाल द्यायचा असेल तर यंत्रणेतील लोक त्यांचे हेतू साध्य करून हवा तसा निकाल देतात. समोरच्या व्यक्तीला न्यायालयातही जायला सांगतात. एकदा का प्रकरण न्यायालयात गेले की वर्षानुवर्षे त्यावर निकाल लागत नाही. जेव्हा लागतो तेव्हा तो ‘उद्योग’ करणारे अधिकारी व्यवस्थेतून निवृत्त झालेले असतात. त्यामुळे ते निर्णय कोणी घेतले हे कळायला मार्ग उरत नाही. एखाद्याने प्रकरणाच्या मुळाशी जायचे ठरवले तर त्याला ही यंत्रणा मुळापर्यंत जाऊ देत नाही. चुकून कोणी मुळाशी गेलेच तर संबंधित अधिकाऱ्याचे निधन तरी झालेले असते किंवा ते काही सांगण्याच्या अवस्थेत नसतात. शिवाय विशिष्ट कालावधीनंतर निवृत्त अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करताही येत नाही, असेही सांगितले जाते.

पुण्याचे प्रकरण पुरेसे बोलके आहे. साठ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने पुण्याची २४ एकर जमीन अवैधरीत्या ताब्यात घेतली. त्याच्या मालकाला योग्य भरपाई न दिल्यामुळे ती व्यक्ती लढत लढत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान राज्य सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. आताचे सरकार साठ वर्षांपूर्वी नव्हते. साठ वर्षांपूर्वी या प्रकरणातील मंत्री, अधिकारी आज कुठे असतील सांगणे अशक्य. त्यामुळे याची जबाबदारी कोणी घ्यायची, हा प्रश्न अनुत्तरित राहील. पण त्याची भरपाई जनतेच्या करातून होईल.

मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महापालिका आणि म्हाडाला ज्यासाठी झापले ते प्रकरण २५ वर्षांपूर्वी माहिममधल्या चाळीच्या पुनर्विकासाचे आहे. त्यावेळी म्हाडाला सरप्लस एरिया देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई न करता म्हाडाने गाळेधारकांकडून अधिक कर वसूल करत त्यांचाच छळवाद मांडला. या प्रकरणात बिल्डरांना का वाचवले गेले? याचा तपशील पंचवीस वर्षांपूर्वीचे अधिकारी, मंत्री आणि संबंधित बिल्डर सांगू शकतील. आज मात्र महापालिका आणि म्हाडाचे अधिकारी न्यायालयाच्या संतापाचे धनी झाले आहेत. या अशा गोष्टी सरकारमध्ये नव्या नाहीत. किंबहुना ज्या प्रकरणात जास्त मलिदा मिळतो ती प्रकरणे अशाच पद्धतीने हाताळली जावीत, असा अलिखित नियम असल्यासारखे बिल्डर आणि अधिकारी मंत्र्यांच्या साक्षीने वागताना दिसतात. तात्कालिक स्वार्थ बघून निर्णय घ्यायचे आणि प्रकरण कोर्टात गेले की आपण त्या गावचेच नाही, अशा पद्धतीने जबाबदारी झटकून मोकळे व्हायचे हे वर्षानुवर्षे होत आले आहे.

सामान्य जनतेचा शासन नावाच्या व्यवस्थेवर सगळ्यात जास्त विश्वास असतो. अशावेळी नफा-नुकसानीचा विचार न करता या विश्वासाला तडा जाणार नाही हे बघण्याचे काम ही यंत्रणा वेळोवेळी सांभाळणारे, कायद्याने शपथ घेणारे मंत्री, अधिकारी यांची असते. त्यांनीच जर कमरेचे काढून कपाळाला गुंडाळायचे ठरवले तर सर्वसामान्य माणसांनी बघायचे कोणाकडे? एकमेकांवर ढकलाढकली करून काहीही साध्य होणार नाही. आपल्याकडे जमिनीचा सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड दोन्हीही एकाच जमिनीच्या बाबतीत पाहायला मिळतात. सातबारा तलाठी देतो, तर प्रॉपर्टी कार्ड भूमी अभिलेखा कार्यालयातून दिले जाते. शिवाय त्याच जमिनीची नोंद नगरपालिका, महापालिका यांच्या दप्तरीही त्या त्या यंत्रणा करतात. यांच्यात कुठलाही समन्वय नाही. आता सातबारा कॉम्प्युटरवर मिळू लागला. मात्र, प्रश्न सुटलेले नाहीत. न्यायालयात आधीच पाच कोटींपेक्षा जास्त खटले पडून आहेत. अशा घटनांमुळे कोर्टाचे काम कमी होण्याऐवजी वाढवण्याचे काम सरकारी यंत्रणेतील शुक्राचार्य जाणीवपूर्वक करत आहेत. सरकारी शपथपत्र दाखल झाले नाही म्हणून न्यायालयांमध्ये कितीतरी खटले प्रलंबित आहेत. अशा दोषी अधिकाऱ्यांना वेळेत काम न केल्यास त्यांच्या पगारातून दंड वसूल करणे, त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत त्याची नोंद करणे, असे आदेश न्यायालयाने दिले तर यंत्रणेवर परिणाम होईल.

मुंबईतल्या एसआरए योजनेत एकाच माणसाच्या नावावर आत्तापर्यंत किती झोपड्या आहेत, किंवा एकाच माणसाने किती घरे घेतली याची नोंद काढायची ठरवली तर ब्रह्मदेवदेखील ती देऊ शकणार नाही. यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीच्या मदतीने रेकॉर्ड तयार करण्याचा प्रस्ताव आला. एका झोपडीधारकाचे नाव म्हाडा, एसआरए, महापालिका, एमएमआरडीए आणि मुंबईमध्ये काम करणाऱ्या सगळ्या एजन्सीजकडे एकाच फॉरमॅटमध्ये दिसू लागले तर कोणाचीही डबल झोपडी टाकण्याची हिंमत होणार नाही. मात्र, हे करण्याची इच्छाशक्ती सरकारी यंत्रणेमध्ये नाही. कारण, त्यात कोट्यवधीचा पैसा आहे. आज काही भागातील झोपड्यांची किंमत दोन ते अडीच कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे सोन्याचे अंडे देणाऱ्या झोपड्या कोणत्यातरी यंत्रणेला का तोडाव्या वाटतील..? यासाठी न्यायालयाने केवळ या यंत्रणांना फैलावर न घेता संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा करावी लागेल. शिक्षा होते हे लक्षात आले तरच भविष्यात न्यायालयांवर अशी वेळ येणार नाही.