– अतुल कुलकर्णी

याही वर्षी मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्रात दहीहंडी उत्साहात साजरी झाली. अनेक गोविंदा पथकांनी मानवी थर रचत विक्रम केले. गोविंदा पथकांची संख्या जशी वाढत गेली, तसे यातून होणारे आर्थिक आणि राजकीय लाभ घेणाऱ्यांची संख्याही वाढत गेली. दहीहंडीसाठी भले मोठे मंडप उभारले जातात. व्यावसायिक ‘डीजे’ला बोलावून दिवसभर नाच गाण्याच्या नशेची फवारणी केली जाते. एका मंडळाकडून दुसऱ्या मंडळाकडे गोविंदा पथकं दहीहंडीचे थर रचत फिरत राहतात. जाहीर केलेली बक्षीस लुटण्याचा प्रयत्न करतात.

या सगळ्या आयोजनासाठी गेल्या काही वर्षापासून मोठ्या कंपन्या प्रायोजकत्व देऊ लागल्या. आयोजकाचे उपद्रव मूल्य किती आहे यावर देखील प्रायोजकत्वाची रक्कम कमी जास्त होऊ लागली. फार जुने नाही, पण आठवत असेल तर नाशिकला एका नेत्याने आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी मुंबईतल्या एका बड्या कंपनीने काही कोटी रुपये दिले होते. अर्थात हे कोट्यावधी रुपये विना उपद्रव मूल्य मिळू शकत नाहीत हे उघड सत्य आहे. राज्यातल्या अनेक शहरांमध्ये दहीहंडी आयोजकांमध्ये राजकीय लोकांचाच जास्त वाटा आहे. कुठलाही राजकारणी स्वतःच्या खिशाला खार लावून दहीहंडीचे आयोजन करत नाही. प्रायोजकांकडून पैसे घ्यायचे. राजकीय हस्तक्षेपाने काही गोष्टी चकटफू मिळवायच्या. बक्षिसाच्या रकमा देखील प्रायोजकाकडून घ्यायच्या. दिवसभर प्रसिद्धी मात्र अमक्याची दहीहंडी… तमक्याची दहीहंडी… या नावाने होत राहते. दहीहंडीला लोकप्रिय करण्यासाठी सिने क्षेत्रातल्या नट नट्यांना आमंत्रण द्यायचे. या काळात ज्यांचे चित्रपट येतात, त्यांना सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी बोलवायचे. त्यातून लोकप्रियता मिळवायची. थोडक्यात काय तर, आधी पैसा उभा करायचा. त्यातून प्रसिद्धी मिळवायची. प्रसिद्धी मिळू लागली की पुन्हा पैसा मिळवायचा… आणि त्या मार्गे सत्तेचा सोपान गाठायचा… हा ट्रेंड आता सेट झाला आहे. जे नेते आता सत्तेत नाहीत, त्यांनी यंदा दहीहंडी भरवली की नाही हे शोधले तर हा मुद्दा अधिक स्पष्टपणे लक्षात येईल.

यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील एका दहीहंडीत बोलताना शिक्कामोर्तब केले. दहीहंडीच्या माध्यमातून आजचे आयोजक आमदार झाले आहेत, असे ते बोलून गेले. ज्यांना आमदार व्हायचे आहे ते पैसा आणि प्रसिद्धी मिळवून देणाऱ्या दहीहंडीच्या आयोजनाचा मार्ग स्वीकारू लागले. शिवाय जे सक्रिय राजकारणात आहेत ते देखील आपला खुंटा हलवून बळकट करण्यासाठी दहीहंडीच्या उत्सवातही सक्रिय होऊ लागले. गोविंदा पथकात सहभागी होणाऱ्यांना टी-शर्ट द्यायचे. त्यावरही आपल्या नावाची प्रसिद्धी करायची. फिरण्यासाठी गाडी घोड्याची व्यवस्था करायची. दिवसभराचे खाणे पिणे मॅनेज करायचे. एवढे मिळाले की गोविंदा पथके तयार होतात, हे माहीत झाल्यामुळे ज्यांच्या जीवावर अनेकांनी स्वतःचे आर्थिक, राजकीय इमले उभे केले. या सगळ्यात गोविंदांना मात्र दुर्दैवाने गृहीत धरणे सुरू झाले आहे. सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना कौतुकाच्या पलीकडे फार काही मिळू शकलेले नाही, हे या दहीहंडीचे कटू वास्तव आहे.

जखमी गोविंदांना तेवढ्यापुरते तेवढे उपचार दिले जातात. मात्र एखाद्याचा हात, पाय तुटला तर तो आयुष्यभराचा अधू होतो. एखाद्याचा जीव गेला तर त्याच्यावर विसंबून असणारे पोरके होतात. त्यावेळी त्यांच्याकडे कोणी ढुंकूनही पाहायला तयार होत नाही. सरकारने गोविंदांना साहसी खेळाचा दर्जा दिला. मात्र जे गोविंदा मेहनतीने मानवी थर रचतात, त्यांना सरकारी नोकरी, उद्योगधंद्यासाठी नामामात्र व्याजदरात कर्ज, अशा सोयी सुविधा देण्यासाठी हात आखडता घेतला जातो. सरकारने दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा दिला असला तरी आम्ही त्यांना सरकार दरबारातून काहीही मदत देऊ शकत नाही. कारण यासाठीचे कोणतेही निकष, नियम बनवलेलेच नाहीत. असे अनेक अधिकारी खाजगीत सांगतात. नेत्यांना देखील हे वास्तव माहिती आहे. मात्र याविषयी स्पष्टपणे कोणालाही बोलायचे नाही. कारण सगळ्यांना त्यातून फक्त स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा आहे. क्रिकेटच्या खेळाला जर ग्लॅमर मिळते, तर ते जीवावर उदार होऊन मानवी थर रचणाऱ्या गोविंदांना का मिळू नये..? कुठल्याही खेळाडूला ज्या सोयी सुविधा मिळतात त्याच सुविधा गोविंदा पथकांमधील खेळाडूंना मिळायला हव्यात. तरच परंपरेने चालत आलेला हा वारसा नव्याने येणारी पिढी जपेल आणि पुढे चालू ठेवेल.