अतुल कुलकर्णी

उद्योगात अग्रेसर असल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रात डोंबिवलीतील दुर्घटनेनंतर रात्रीतून कंपन्या बंद करण्याचे आदेश काढले जात आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एकीकडे कंपन्या बंद करायच्या आणि दुसरीकडे त्या कंपन्यांतील कामगारांना बेकार करायचे, असे दुहेरी संकट राज्य सरकारने स्वतःहून स्वतः पुढे उभे केले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अंतर्गत डोंबिवली भागात २३८ कंपन्या येतात. त्यापैकी ३० कंपन्या बंद केल्या गेल्या. उरलेल्यांना तातडीने बंद करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या. अनेक कंपन्यांचे पाणी बंद केले. उद्या लाइटही बंद केले जातील. कंपनी बंद करणे म्हणजे एखाद्या अधिकाऱ्याची पैसे घेऊन बदली करण्याइतके सोपे आहे का?

कोणतीही कंपनी उभी करताना त्यासाठी उद्योजक भांडवली गुंतवणूक करतो. अनेकांना त्यात नोकऱ्या मिळतात. एखादी कंपनी सुरू झाली की त्याच्या अवतीभवती निवासी संकुले उभी राहतात. त्या परिसरातील लोकांच्या हाताला काम आणि खिशात पैसे मिळतात. मात्र अशा कंपन्यांच्या कोणत्याही अडचणी विचारात न घेता ७२ तासांच्या बंद करा अशा नोटिसा देणे हा हुकूमशाही वृत्तीचा नमुना राज्य सरकारचे अधिकारी दाखवत आहेत. या कंपन्या बंद झाल्या तर, तिथे काम करणाऱ्या कामगारांना तुम्ही घरी बसा. आम्ही पगार देतो, अशी भूमिका एकही कंपनी घेणार नाही. चार, पाच हजार लोक बेकार झाले आहेतच. त्यांची जबाबदारी कोणी घ्यायची? याचे उत्तरही सरकार देत नाही. ही शुद्ध मनमानी आहे.

तीन टप्प्यात डोंबिवली एमआयडीसीचा विस्तार झाला. त्या ठिकाणी केमिकल, रिॲक्टर, बॉयलरशी संबंधित २३८ कंपन्या आल्या. या कंपन्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नियमितपणे तपासल्या असत्या तर आज हे प्रश्नच निर्माण झाले नसते. काही वर्षांपूर्वी इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत एक कॉमन सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले. त्यातून कोणत्या कंपन्यांची तपासणी करायची हे रँडमली निवडले जाते. तेवढ्याच कंपन्यांची प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तपासणी करते. हे सॉफ्टवेअर येण्याआधी अधिकारी कंपन्यांमध्ये तपासणी करायचे. तेव्हा ठराविक कंपन्यांमध्येच अधिकारी जातात, असे आरोप व्हायचे. त्यातून ही कल्पना राबवली गेली. मात्र वर्षाच्या ३६५ दिवसात २३८ कंपन्या तपासण्याची क्षमता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नाही का? याचेही उत्तर या निमित्ताने समोर आले पाहिजे.

या कंपन्या दुसऱ्या भागात हलवण्यालाही कोणाचा नकार नसेल. मात्र एखादी कंपनी अचानक कशी बंद करायची? नव्या जागेत कंपनी न्यायची तर त्याला जागा लागेल. १०० प्रकारच्या परवानग्या लागतील. उद्योजकाला दहा ठिकाणी फाइल घेऊन फिरावे लागेल. सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य देत डोंबिवलीच्या अशा कंपन्यांचे प्रश्न सिंगल विंडो पद्धतीने सोडवण्याची व्यवस्था जाहीर केली पाहिजे. नव्या जागेपासून परवानग्यांपर्यंत सगळी व्यवस्था करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उघडला पाहिजे. हे काहीच करायचे नाही आणि ७२ तासांत तुमची कंपनी बंद करा, अशा नोटिसा द्यायच्या. एवढ्यावरच न थांबता अशा कंपन्यांचे पाणी बंद करायचे. हे कोणत्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये येते? एखाद्याने कंपनी हलवायची ठरवले तरी त्याला काम करण्यासाठी पाणी लागेल. तेच बंद केले तर कंपन्या शिफ्ट कशा करायच्या? तुम्ही तुमच्या कंपन्या आयटी कंपन्यांमध्ये बदलून घ्या, असे सांगणे सोपे आहे. वर्षानुवर्षे धोतर घालणाऱ्या माणसाला उद्यापासून तू सूट-बूट घालून ये हे सांगणे जेवढे मूर्खपणाचे आहे तेवढेच हेदेखील.

आत्तापर्यंत तीन ते चार हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत. सगळ्या कंपन्या बंद पडल्या तर बेरोजगारांची संख्या लाखाच्या घरात जाईल. या लोकांनी नव्या नोकऱ्या शोधायच्या कधी? नोकरीच्या जीवावर त्यांनी छोटे-मोठे संसार उभे केले त्याचे काय करायचे? शाळा सुरू होण्याचे दिवस आहेत. त्या तोंडावर ज्यांची मुले शाळेत शिकतात असे पालक कामगार बेरोजगार झाले तर त्यांच्या मुलांचे काय? कुठल्याही गोष्टीचा, कसलाही विचार न करता घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांचे समर्थन कसे होईल? डोंबिवली स्फोटाच्या तोंडावर आहे. तिथल्या स्फोटात अनेकांचे आतापर्यंत जीवही गेले. कंपन्या हलवण्याला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र ज्या पद्धतीने सगळा कारभार चालू आहे त्यामुळे उद्योजक आणि कामगारांमध्ये टोकाचा रोष आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आता यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.