मुक्काम पोस्ट महामुंबई/ अतुल कुलकर्णी

डोंबिवलीतील कंपनीत स्फोट झाला. त्यात निष्पाप लोकांचे जीव गेले. कंपनीच्या मालकाला अटक झाली. पोलिस कोठडीही दिली. दरवेळी ज्याच्या मालकीची कंपनी त्यालाच पोलिस का अटक करतात? खरे तर त्या मालकाची डोंबिवलीच्या गणेश मंदिरापासून मिरवणूक काढायला हवी होती. पंधरा-वीस बळी काय पहिल्यांदा गेले का? याआधी कितीतरी घटनांमध्ये असे बळी गेलेच ना. डोंबिवलीच्याच प्रोबेस कंपनीत मागे असाच स्फोट झाला होता. बारा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याच घटनेची पुनरावृत्ती झाली, एवढेच. घर म्हटल्यावर भांड्याला भांडे लागायचेच, तसेच कंपनी म्हटले की, स्फोट होणारच. कंपनीच्या जवळ घर घेताना लोकांनी विचार करायला हवा होता. त्यांनी तो केला नाही, त्याचे खापर कंपनीच्या मालकावर कशाला? मला दिवार चित्रपटातला, ‘जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ… जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था…’, हा डायलॉग आठवला. कंपनी आधी आली की घरे आधी आली?, जर कंपनी आधी आली असेल, तर तिच्याभोवती घरे, ऑफिस, दुकाने यांना परवानगी कोणी दिली?, परवानगी देताना कोणत्या नेत्याने पुढाकार घेतला?, दर दोन घरांमागे एक घर बेकायदा अशी स्थिती कोणामुळे झाली?, बिल्डरांच्या पाठीशी कोणते नेते ठामपणे उभे राहिले?, एमआयडीसीत तपासणी करण्याची जबाबदारी कोणाची होती?, त्यांच्या वरिष्ठांनी तपासणी करू दिली की नाही?, या आणि अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधून त्या-त्या लोकांवर अटकेची कारवाई करायला पाहिजे होती. मग, बिचाऱ्या कंपनीच्या मालकावर…, असे कोणालाच का वाटत नाही?

त्या एका घटनेनंतर पुन्हा पेपरमधून रकानेच्या रकाने भरून लिहिले जात आहे. मागे काय घडले, त्याच्या आठवणीही सांगितल्या जात आहेत. घटनाक्रम सांगूनही कितवी घटना याची नोंद केली जात आहे. राजकारणी लोक घटनास्थळी जाऊन फोटो काढत आहेत. मृतांच्या नातेवाइकांना ५ लाखांची मदत जाहीर केली जात आहे. सगळ्या केमिकल कंपन्या डोंबिवलीच्या बाहेर हटवण्याची जुनीच घोषणा नव्याने झाली आहे. मृतांच्या नातेवाइकांचे सांत्वन केले जात आहे. स्फोट घडल्यापासून किती वेगाने ही कामे सुरू आहेत. याचे मीडियावाल्यांना काही कौतुकच नाही. उगाच ऊठसूट राजकारण्यांना आणि अधिकाऱ्यांना झोडपण्याचे काम करतात. विरोधकदेखील चौकशी समिती नेमण्याची मागणी करतात. मागणी करायला यांचे काय जाते?

जेव्हा प्रोबेस कंपनीत स्फोट झाला होता, तेव्हादेखील एक चौकशी समिती नेमली होती ना. तशीच समिती आता पुन्हा एकदा नेमण्याची घोषणा झाली आहे. त्यावेळी समितीचा अहवाल आला होता. मात्र, तो विधिमंडळात मांडायचे राहून गेले होते. यावेळी अहवाल आला की, विधिमंडळात मांडला जाईल. थोडा बहुत गदारोळ विरोधक करतील, पण त्याकडे फार लक्ष द्यायची गरज नाही. ४ जूननंतर असा काही स्फोट झाला होता, हे लोक विसरून जातील, कारण देशाच्या राजकारणात निवडणुकीच्या निकालानंतर जे फटाके फुटतील, लोक त्याचीच चर्चा करत बसतील. प्रत्येक जण फटाके उडवत राहील. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीची चर्चा सुरू होईल. विधानसभेला कोण कोणासोबत जाईल?, इकडचे तिकडे, तिकडचे इकडे अशी पळापळ होईल. चर्चेला इतके विषय येतील की, तुम्ही कुठल्या विषयावर चर्चा करत होतात, हेदेखील विसरून जाल. त्यात डोंबल्याची डोंबिवलीची आठवण राहील?

काहीजण तावातावाने एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने फटाके फोडत आहेत. इंडस्ट्रियल सेफ्टी या गोंडस नावाखाली जो कोणता विभाग आपल्याकडे आहे, त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. ते तरी बिचारे काय करणार. तेथे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्फोट झाल्यानंतर तातडीने या कंपनीच्या बॉयलर की, रिॲक्टरला परवानगी नव्हती, असे जाहीर केले ना. त्यांची तत्परता कोणी लक्षात घेत नाही. याआधी त्यांनी काय केले? असे खवचट प्रश्न विचारले जातात. त्यांनादेखील कितीतरी कंपन्या तपासाव्या लागतात. वेळप्रसंगी वरिष्ठांसाठी, मंत्र्यांसाठी गांधीजींचे फोटो गोळा करायचे असतात. स्वतःसाठी गोळा करायचे असतात. केवढे काम करायचे असते त्यांना. उगाच निष्पाप अधिकाऱ्यांवर आळ घेतला जातो. हे काही बरोबर नाही…

स्थानिक आमदार, आजूबाजूचे आमदार, आजी-माजी खासदार, मंत्री यांनी काय केले? असे सवालही काही जण करत आहेत. स्फोट काय या नेत्यांनी घडवून आणला का?, ज्याची कंपनी त्याने काळजी घ्यायला नको होती का? चुका कोणी करायच्या आणि बदनामी कोणी सहन करायची हे काही बरोबर नाही. नेत्यांचा, बिचाऱ्यांचा काय दोष? कंपनीला परवानगी अधिकाऱ्यांनी दिली. वेळोवेळी तपासणीचे काम अधिकाऱ्यांनी केले पाहिजे. दंड ठोठावण्याचे कामही त्यांचेच, मग नेत्यांच्या नावाने बिले का फाडायची? बिचारे नेते किती कष्ट करतात. सतत लोकांमध्ये असतात. लोकांचा गराडा त्यांचे टॉनिक असते. लोकांसाठी आयुष्य देणारे हे नेते माध्यमांसाठी कधी कौतुकाला पात्र ठरतील कोणास ठाऊक?

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल यायचा आहे. तो येईपर्यंत विरोधकांनाही काहीतरी खाद्य हवे आहे. निकाल लागला की, या प्रकरणात नेमलेल्या चौकशी समितीचे काय झाले? प्रश्नाचे उत्तर मागण्याचे काम विरोधी पक्षातला एकही नेता करणार नाही. नेमका स्फोट ज्या ठिकाणी झाला, त्या ठिकाणी असणाऱ्यांची हाडेदेखील आता शिल्लक नसतील. शासकीय यंत्रणेनुसार त्यांना मृत घोषित करायला दोन-तीन महिने लागतील. कुठल्याही गोष्टीची पद्धत असते, पण मीडियावाल्यांना दम पडत नाही. लगेच सरकार विरोधी सूर लावणे सुरू झाले आहे, पण चिंता करू नका. ४ तारखेनंतर सगळे चित्र बदललेले असेल. केंद्राचे सरकार स्थापन होईल. नोव्हेंबरपर्यंत राज्याचे सरकार स्थापन होईल. तोपर्यंत अशा कोणत्याही गोष्टींकडे लक्ष द्यायला, कोणालाही वेळ नसेल, तेव्हा शांत राहा. येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निकालाकडे आणि त्यानंतरच्या राजकीय बदलाबदलीकडे लक्ष केंद्रित करा. जेव्हा केव्हा पुन्हा स्फोट होईल, पाच-पन्नास माणसं जातील, तेव्हा काय करायचे ते बघू, तेव्हा आपण कुठे असू हे आपल्याला तरी काय माहिती. तेव्हा ज्या गोष्टी माहिती नाही, त्याची चिंता करू नका. निवडणुकीच्या निकालासाठी सगळ्यांना, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जागा मिळोत, अशा शुभेच्छा…