मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी

उद्योगाच्या क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून औद्योगिक सुरक्षेच्या नावाने जे काही चालू आहे ते पाहिले तर आपल्यापेक्षा उत्तर प्रदेश, बिहार बरे असे म्हणावे लागेल. काही दिवसांपूर्वी डोंबिवलीत स्फोट झाला. त्यात काही लोकांचे जीव गेले. गेल्या आठवड्यात पुन्हा एक स्फोट झाला. सुदैवाने त्यात कोणाचा मृत्यू झाला नाही. नागपूरला एका कारखान्यात विनासुरक्षा ५०० किलो स्फोटके शिकाऊ कामगार हाताळत असल्याचे समोर आले. त्या स्फोटात पुन्हा काही कामगारांचा जीव गेला. असे स्फोट घडतात. माणसे मरतात. त्यात काय एवढे..? असे औद्योगिक सुरक्षा विभागाला वाटत असावे.

डोंबिवलीत १९६५ च्या काळात केमिकल आणि टेक्स्टाइलसाठी दोन फेजमध्ये एमआयडीसी उभारण्यात आली. त्यावेळी तेथे राहण्याची सोय नाही म्हणून दोन एमआयडीसीच्या मध्ये निवासी विभाग तयार केला गेला. दोन फेज मिळून ८६९.७० एकर एवढी जागा एमआयडीसीने व्यापलेली आहे. ज्यात ७५१ छोट्या- मोठ्या कंपन्या आहेत. यातल्या २३८ कंपन्या शिफ्ट करणे गरजेचे आहे. या कंपन्यांची नियमित तपासणी करण्याचे काम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आहे, त्यापेक्षा जास्त औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे आहे. औद्योगिक सुरक्षा विभागांतर्गत बॉयलर इन्स्पेक्टर हे पद भूषविणारे अनेक जण आहेत. त्यांनी कंपन्यांची तपासणी करावी हे अपेक्षित असते. महाराष्ट्र बॉयलर तयार करण्याचे हब म्हणूनही ओळखले जाते. देशभरात आपल्या राज्यातून बॉयलर्स पाठवले जातात. टेक्स्टाइल कंपन्यांनाही बॉयलर तर केमिकल कंपन्यांना रिॲक्टरची गरज असते. बॉयलर, रिॲक्टर यांच्या तपासणीपासून, कामगारांना हेल्मेट आहेत की नाहीत? त्यांना गमबूट मिळतात की नाही? त्यांच्यासाठी अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही? अशा अनेक गोष्टी तपासण्याची जबाबदारी औद्योगिक सुरक्षा विभागाची असते. हवा आणि पाण्यातून होणाऱ्या प्रदूषणाची तपासणी करण्याचे काम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे असते.

राज्यातल्या अनेक एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे तपासणी अधिकारी जातच नाहीत. गेले तरी चुका शोधण्यापेक्षा स्वतःला काय मिळेल यासाठीच ते जातात, असा कामगार संघटनांचा सतत आरोप आहे. कारखान्यात ज्या पद्धतीचे काम चालते ते काम करण्यासाठीचे कामगार क्वालिफाइड आहेत की नाही हे तपासण्याची जबाबदारीसुद्धा औद्योगिक सुरक्षा विभागाची असते; पण आजपर्यंत हे कधीही पाहिले गेलेले नाही. जर या गोष्टी पाहिल्या असत्या तर नागपूरमध्ये अकुशल कामगार मोठ्या प्रमाणावर स्फोटके हाताळत होती हे उघडकीस आले असते. आजही अनेक अधिकारी खासगीत बोलताना या गोष्टी कधी तपासल्याच नाहीत हे कबूल करतात. या मूलभूत गोष्टीसुद्धा तपासायच्या नसतील तर औद्योगिक सुरक्षा विभाग करतो तरी काय? प्रत्येक इन्स्पेक्टरने दर महिन्याला किती कारखान्यांना भेट दिली? त्यात त्यांनी कोणत्या गोष्टी तपासल्या? त्यांना त्यात कोणत्या चुका आढळल्या? त्या दुरुस्त करण्यासाठी कंपनीला कोणत्या सूचना दिल्या? संबंधित कंपनीने त्या चुकांची दुरुस्ती केली का, याची पुन्हा तपासणी झाली का? असे प्रश्न विचारायला सुरुवात केली तर अनेक अधिकारी काहीही उत्तर देऊ शकणार नाहीत.

एमआयडीसीने डोंबिवलीत ३० ते ४० वर्षांपूर्वी शेड बांधून दिले होते. त्यातले अनेक शेड मोडकळीस आले आहेत. अनेकांना गंज चढला. एमआयडीसीने दिलेल्या प्लॉटच्या साइड मार्जिनमध्ये बांधकाम केले गेले. वास्तविक अशा जागा मोकळ्या ठेवणे आवश्यक असते. कंपन्या चालवणाऱ्यांनी सुरक्षेशी तडजोड करत अनेक गोष्टी केल्या. त्या तपासण्याची यंत्रणादेखील एमआयडीसीने कधी जाणीवपूर्वक उभी केली नाही. जर अशी यंत्रणा असेल तर त्यांनी काय केले? हे प्रश्नही डोंबिवली, नागपूरच्या स्फोटानंतर पुढे आले आहे. याच पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही काटेकोर तपासण्या केल्या पाहिजेत.

आपल्याकडे पेट्रोलियम ॲण्ड एक्सप्लोसिव्ह सबस्टन्सेस या कायद्याखाली पेसो नावाची संस्था (डीआयपीपी) डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ॲण्ड प्रमोशन या विभागांतर्गत काम करते. या संस्थेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही ज्वलनशील पदार्थांशी संबंधित कंपनी देशात कोणालाही सुरू करता येत नाही. नवी मुंबई आणि नागपूरमध्ये डीआयपीपीची दोन कार्यालये आहेत. हे कार्यालय लायसन्स देते. मात्र, नंतरची कोणतीही तपासणी यांच्याकडून कधीच केली जात नाही. आमच्याकडे स्टाफ नाही या नावाखाली तेही कारवाई करत नाहीत. कामगार कायद्याची अंमलबजावणी होते की नाही, हे बघणारे महाराष्ट्र पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, औद्योगिक सुरक्षा विभाग यापैकी कोणीही कंपन्यांना काहीच विचारायला जाणार नसतील तर कंपन्यांना तरी दोष का द्यायचा..? एखादी दुर्घटना घडली की सगळे जण एकमेकांकडे बोट दाखवतात. मात्र, या सर्व संस्थांना एका पातळीवर आणून त्यांच्यात समन्वय निर्माण करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतली, तरच हे प्रश्न मिटू शकतात.