मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी

तुम्ही आता पक्षकार्यासाठी झोकून द्या. आपल्याला आधी लोकसभा जिंकायची आहे. नंतर विधानसभेचे गणित मांडायचे आहे. तेवढे झाले की महापालिका निवडणुका झाल्याच म्हणून समजा… त्यावेळी तुम्ही केलेल्या कामाचा शंभर टक्के विचार होणार. तुमचे काम चांगले आहे. त्यामुळे तुमचे तिकीट पक्के समजा… गुडघ्याला बाशिंग बांधून फिरणाऱ्या भावी नगरसेवकांच्या कोपराला गुळ लावण्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. मात्र जी राजकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, ती लक्षात घेता २०२५ मध्ये नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. तोपर्यंत तरी राज्यातल्या पालिकांवर अधिकाऱ्यांचे राज्य असेल. जे अधिकारी उत्साही आहेत. वेगळे काहीतरी करून दाखवण्याची ज्यांची इच्छाशक्ती अजूनही जिवंत आहे. असे अधिकारी त्या त्या शहरांचा कायापालट करण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करतील. मात्र ज्यांना मंत्र्यांचे किंवा मंत्रालयातून वरिष्ठ नेत्यांचे फोन आले की कोसो दूर स्वतःच्या केबिनमध्ये सुद्धा उभे राहून बोलायची सवय लागली आहे, असे अधिकारी त्या शहरांचा काय विकास करणार..?

नगरसेवक असले म्हणजे महापालिकांमध्ये काम चांगले होते, असा त्यातून अर्थ निघत नाही. मात्र नगरसेवकांमुळे पालिकेमध्ये दबाव गट तयार होत असतो. नगरसेवकांना आपल्या मतदारसंघात आपण चांगले काम करत आहोत, हे दाखवण्याची गरजही असते आणि इच्छा देखील. त्यामुळे अनेकदा ते चांगले उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी दबाव निर्माण करतात. त्यातून त्या त्या भागात चांगलीच कामे होतात. शंभर रुपयातले किती पैसे खालपर्यंत जातात? याविषयी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी एक विधान केले होते. त्या परिस्थितीत फार सुधारणा झाली असे समजण्याचे कारण नाही. उलट परिस्थिती आणखी बिघडतच चालली आहे. तरीही जनतेचा नगरसेवकांवर दबाव असतो. नगरसेवकांचा अधिकाऱ्यांवर… त्यामुळे ही उतरंड नष्ट करणे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाचा एक प्रसंग आहे. मराठवाड्यातील काही आमदार विलासरावांकडे मराठवाड्याचे प्रश्न घेऊन गेले. त्यासाठी मराठवाड्याला वेगळा जास्तीचा निधी द्यावा लागणार होता. तो दिला तर विलासराव देशमुख यांच्यावर पक्षपाती मुख्यमंत्री असा ठपका बसला असता. तो त्यांना नको होता. त्यामुळे त्यांनी आमदारांना तुम्ही पत्रकार परिषद घ्या. मराठवाड्यात एखादा मोठा मोर्चा काढा. मराठवाड्याचे मुख्यमंत्री मराठवाड्याच्या मागण्या मान्य करत नाहीत, असा माझ्यावर आरोप करा. पुढचे मी बघून घेतो, असे सांगितले. आमदार काहीसे बिचकले. मोर्चा काढण्यापर्यंत ठीक आहे. मात्र मराठवाड्याचाच मुख्यमंत्री मराठवाड्यासाठी काही करत नाही असे कसे म्हणायचे? असे त्यातील एकाने विचारलेच. तेव्हा, तुम्ही जेवढा जास्त दबाव निर्माण कराल, तेवढा जास्त निधी देणे मला सोपे जाईल… असे म्हणत विलासराव त्यांच्या नेहमीच्या थाटात खळाळून हसले. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्याच्या आदल्या दिवशी मंत्रिमंडळाची एक टिप्पणी माझ्या हाती आली. कोणत्या मंत्र्यांनी मराठवाड्यासाठी किती निधी खर्च केला, याची आकडेवारी त्यात होती. आम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री वेगळे केले. कोणत्या मंत्र्यांनी किती निधी खर्च केला याची बातमी केली. काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मराठवाड्यासाठी भरपूर निधी खर्च केला होता, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हात आखडता घेतला होता. ही बातमी छापण्याआधी मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख यांचे म्हणणे विचारण्यासाठी गेलो. तेव्हा तुम्ही बिनधास्त बातमी छापा, माझे म्हणणे टाकू नका, असे उत्तर त्यांनी दिले. दुसऱ्या दिवशी ठळकपणे बातमी छापून आली. अपेक्षेप्रमाणे आरडा ओरड झाली. त्याच सकाळी विलासराव देशमुख वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्यालयात गेले. मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळाले पाहिजे, या फाईलवर त्यांनी सही केली. उपमुख्यमंत्री असणारे अजित पवार तिथे आले. त्यांच्यासमोर विलासरावांनी लोकमतचा अंक ठेवला. मी तर सही केली. तुमच्या पक्षाला वाईटपणा नको असेल तर तुम्ही देखील सही करून टाका असे सांगितले, आणि मराठवाड्याला २१ टीएमसी पाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता त्यातील किती पाणी मिळाले न मिळाले हा पुन्हा दबावाच्या राजकारणाचाच भाग आहे.

तात्पर्य असे की, लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींचा दबाव हा प्रशासनावर अनेकदा चांगल्या कामांसाठी मदतीला येतो.अधिकाऱ्यांनाही लोकांचा दबाव चांगल्या अर्थाने हवाच असतो. मात्र गेल्या दीड दोन वर्षापासून पालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. होते ते नगरसेवक माजी नगरसेवक झाले. त्यालाही बराच काळ लोटला. आता त्यांना देखील आपण कधी नगरसेवक होतो हे आठवणार नाही. दुर्दैवाने २०२४ चे वर्षही नगरसेवकाविनाच जाईल, असे स्पष्ट चित्र दिसत आहे. मे महिन्याच्या आत लोकसभेच्या निवडणुका होतील. तोपर्यंत महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यानंतर राजकीय उलथापालथी होतील. काही महिन्यातच विधानसभेच्या निवडणुका लागतील. कोण कोणत्या पक्षात जाईल आणि कोण कोणासोबत युती, आघाडी करेल हे ब्रह्मदेव जरी खाली आला तरी तो सांगू शकणार नाही. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर मध्ये नवी विधानसभा अस्तित्वात येईल. ते सरकार स्थिरस्थावर होण्यासाठी दोन-तीन महिन्याचा कालावधी जाईल. तोपर्यंत २०२५ उजाडेल. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या चर्चेची सुरुवात होईल.

तोपर्यंत पालिकांवर अधिकाऱ्यांचे राज्य असेल. हे किती चांगले किती वाईट हे काळ ठरवेल. मात्र तीन चार वर्षात राजकारणाची नवी पिढी तयार झाली नाही तर त्याचे दुरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसू लागतील. तरुण नेतृत्व घडविण्याची तालीम म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाहिले जाते. या तालमीच बंद झाल्या तर नवे नेतृत्व येणार कुठून..? काही वर्षांनी महाराष्ट्राच्या होणाऱ्या अधोगतीला सध्याची परिस्थिती कशी कारणीभूत ठरली याची ऐतिहासिक नोंद करण्या पलीकडे कुणाच्याही हाती काहीही उरणार नाही.