– अतुल कुलकर्णी
पावसाळी अधिवेशन दोनच दिवसाचे घेतले जात आहे, सरकारला चर्चा करायची इच्छा नाही, अधिवेशन किमान दोन आठवड्याचे झाले पाहिजे… अशा मागण्या करणाऱ्या विरोधी पक्षाने दोन दिवसाच्या अधिवेशनात एक दिवस बहिष्कार टाकला, आणि अर्धा दिवस गदारोळात संपला. विरोधकांनी अभिरूप विधानसभा भरवले खरे. त्याच्या बातम्याही बुधवारी ठळकपणे छापून आल्या. विधान भवनाच्या परिसरात केलेली भाषणे आणि सभाग्रहात केलेली भाषणे यात मोठा फरक आहे सभाग्रहात केलेल्या भाषणांचे रेकॉर्ड वर्षानुवर्ष राहते. कोणत्या वर्षी, कोणत्या घटनेच्या संदर्भात कोण काय बोलले? याचा तो मोठा दस्तावेज असतो. यावर्षी चार महत्त्वाचे विषय होते. त्या विषयांवर सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना जे बोलायचे होते ते बोलून घेतले. मात्र विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे चुकीचे असेल तर ते कसे चुकीचे आहे, हे सांगण्यासाठीची भाषणे सभागृहात करायला हवी होती. ती त्यांनी सभागृहाच्या बाहेर केली. दोन दिवस त्याच्या बातम्या आल्या. मात्र विधिमंडळाच्या दस्तावेजात त्याची कसलीही नोंद झाली नाही. विरोधी पक्षाचे ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ या दोन दिवसाच्या अधिवेशनात तोकडे पडले. ज्या पद्धतीने सरकारी पक्षाने कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडली नाही, त्याप्रमाणे विरोधकांना, सत्ताधाऱ्यांवर डाव उलटवण्याची संधी घेता आली नाही.

दोन दिवसाच्या अधिवेशनात सरकारने १) ओबीसी समाजाचा इंम्पिरिकल डाटा केंद्राने तातडीने दिला पाहिजे, २) मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारच्या अधिकार कक्षेत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे त्यानुसार केंद्राने तातडीने निर्णय घ्यावा, ३) राज्यात लसीकरण वेगाने व्हायचे असेल तर महाराष्ट्राला दर महिन्याला तीन कोटी डोस दिले पाहिजेत, ४) केंद्राने केलेले कृषी विषयक कायदे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहेत असे सांगत त्या कायद्यात सुधारणा करणारी तीन विधेयके राज्य सरकारने तयार करून विधानसभेत मांडली. यातल्या ओबीसींच्या एम्पिरिकल डाटावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जोरदार भाषण केले. मात्र अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ज्या मुद्देसूद पद्धतीने आणि तारीख वार हा विषय सभागृहात मांडला त्याचीच चर्चा जास्त झाली. खरे तर ठराव मांडताना आधी मंत्र्यांना बोलू देऊन त्यानंतर त्यांचे मुद्दे भाजपला खोडता आले असते मात्र ती संधी त्यांनी आधी बोलून गमावली. भुजबळ यांच्या भाषणानंतर फडणवीस काही बोलायला उभे राहिले, पण तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी त्यांना बोलू दिले नाही. तुमचे मुद्दे मांडून झाले आहेत, असे म्हणत त्यांनी तो ठराव मांडून टाकला. त्यामुळे विरोधी बाकावरील आमदारांनी फार आक्रमक होऊ नये, अशा सूचना फडणवीस यांच्या कार्यालयातून दिलेल्या असतानाही भाजप आमदार नको तेवढे आक्रमक झाले. सभागृहात आणि अध्यक्षांच्या दालनात फडणवीस यांना आक्रमक झालेले पाहून, त्यांच्याचसमोर त्यांच्यावरील निष्ठा दाखवण्याची संधी काहींनी घेतली. नितीन गडकरी यांच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ‘चहापेक्षा किटली गरम’ असा प्रकार घडला. त्यातून भाजपची आणि परिणामी देवेंद्र फडणवीस यांची राजकीय कोंडी झाली.

दुसऱ्या दिवशी ही कोंडी सुटली नाही. दुसऱ्या दिवशी सभागृहात न जाता विरोधकांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर अभिरूप विधानसभा भरवली. वास्तविक आत जाऊन त्यांना अन्य विषयांवर त्यांना सरकारला जाब विचारता आला असता. मात्र तसे घडले नाही. केंद्राने केलेल्या शेतकरी कायद्यावरून सात आठ महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्राने केलेला शेतकरी कायदा कसा चुकीचा आहे. त्याने शेतकऱ्यांचे कसे नुकसान होत आहे, यावर सत्ताधारी पक्षाने भरपूर बोलून घेतले. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही तीन वेगळी विधेयके आणून शेतकऱ्यांचा कसा आम्ही फायदा करून देत आहोत, हे चित्र जनतेपर्यंत नेण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आले. विरोधकांनी मात्र सभागृहातच न आल्याने ही संधी गमावली. केंद्राने बनवलेला कायदा कसा चांगला आहे हे सांगण्याची संधी ही त्यामुळे गेली.

देवेंद्र फडणवीस अत्यंत सुसंस्कृत नेते आहेत. वागण्या-बोलण्यातला त्यांचा संयम पावलोपावली दिसतो. असे असताना त्यांनी सभागृहात व्यक्त केलेला राजकीय राग, हा व्यक्तिगत राग समजून त्यांच्या आजूबाजूच्या नेत्यांनी ज्या पद्धतीने विधिमंडळात गोंधळ केला, अध्यक्षांच्या दालनात शिवीगाळ केली, त्यावरून फडणवीस यांचीच राजकीय अडचण झाली. भास्कर जाधव यांनी अध्यक्षाच्या डायस वरून त्यांची ‘आपबीती’ सुनावली त्यावेळी, “आमच्याकडच्या काही लोकांनी अपशब्द वापरले, त्यासाठी दिलगिरीही व्यक्त केली” असे फडणवीस यांना सभागृहात सांगावे लागले. रेटून नेण्याची भूमिका जर फडणवीस यांनी घेतली असती तर त्यांनी ही प्रांजळ कबुली सभाग्रहात दिलीच नसती. त्यांच्या आजूबाजूच्या नेत्यांनी त्यांच्या एवढा नाही तरी निदान काही टक्के संयम जरी बाळगला तरी या दोन दिवसात झालेली अडचण भवष्यात पहावी लागणार नाही.