दि. २५ जून २००१ रोजी हरितपट्ट्यांवरील अतिक्रमणांना सिडको प्रशासनाचा वरदहस्त? असे वृत्त प्रसिध्द केले होते. ग्रीन बेल्ट ज्या जागी लोक हॉटेल, टपऱ्या टाकत असल्याचे त्यात स्पष्ट केले होते. न्या. बी.एच. मर्लापल्ले व न्या. एन.व्ही. दाभोळकर यांनी स्वतहून दखल घेतली व सिडको प्रशासनाला नोटीस काढली होती. आज औरंगाबाद सिडकोत फिरताना काही ग्रीन बेल्ट चांगले राहीलेले पाहून मिळणारे समाधान शब्दात कसे मांडणार… तरीही आता काही ठिकाणी ग्रीन बेल्टवर खाजगी प्रवासी गाड्या थांबवल्या जातात. काही ठिकाणी हातगाडीवाले उभे असतात…

औरंगाबाद, दि. २६ (लो.वा.से.) – सिडको परिसरात वृक्षारोपणासाठी सोडलेल्या मोकळ्या जागेवर होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील अतिक्रमणाबाबत दै. ‘लोकमत’ने लोकहितास्तव काल दि. २५ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आणखी एका वृत्ताची दखल खंडपीठाचे न्या. बी.एच. मर्लापल्ले आणि न्या. एन.व्ही. आभोलकर यांनी स्वत:हून घेतली असून, सदर वृत्तालाच दिवाणी अर्ज म्हणून कालच दाखल करून घेऊन सिडको प्रशासनाला नोटीस काढण्याचा आदेश दिला आहे. सदर प्रकरणाची सुनावणी एक आठवड्यानंतर ठेवण्यात आली आहे.

दै. ‘लोकमत’च्या दि. २५ जूनच्या अंकात ‘हरितपट्ट्यावरील अतिक्रमणांना सिडको प्रशासनाचा वरदहस्त?’ या मथळ्याखाली वरिष्ठ उपसंपादक अतुल कुलकर्णी यांनी वृत्त लिहिले होते. सिडको परिसरातील अनेक ठिकाणी सोडण्यात आलेल्या मोकळ्या जागेवर वृक्षारोपण करून हिरवागार परिसर निर्माण करून पर्यावरणाचे संतुलन राखावे, असा त्या जागा मोकळ्या सोडण्यामागे उद्देश होता; परंतु तेथे सध्या मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे होत आहेत, याकडे त्या वृत्ताद्वारे लक्ष वेधण्यात आले होते. सदर वृत्ताची न्यायमूर्तींनी स्वत:हून दखल घेतली आहे. खंडपीठाने याचिका क्रमांक २३३८/९९ संदर्भात निकाल देताना दि. १0 नोव्हेंबर २000 रोजी सिडकोच्या प्रशासकांना काही निर्देश दिले होते. सदर लोकहितवादी याचिकेच्या निकालात सिडकोने आरक्षित केलेल्या खुल्या जागा अबाधित ठेवाव्यात, अशा आशयाचे निर्देश दिले होते; परंतु सदर खुल्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली असून, सिडको प्रशासन ती अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही करीत नाही. प्रथमदर्शनी खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन झाले नसल्याकडे सदर वृत्ताद्वारे अंगुलीनिर्देश करण्यात आला असल्याचे न्यायमूर्तींनी आदेशात म्हटले असून वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.