मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी

सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेले मुंबई महानगर. या संपूर्ण शहराचे रस्ते, वीज, पाणी, गटार, शाळा, आरोग्य सांभाळण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेची. या सगळ्या सोई-सुविधा देणारी यंत्रणा मात्र प्रचंड ओझ्याने दबून गेली आहे. देशात सुंदर, स्वच्छ शहरांच्या यादीत मुंबई शहर पहिल्या पंचवीस शहरांमध्येही नाही. या महाकाय शहरात रोजच्या सोई-सुविधा देण्यासाठी जेवढे मनुष्यबळ असायला हवे तेवढे नाही. नवीन भरती प्रक्रिया होत नाही. दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्यांची संख्याही कमी होत नाही. अशा परिस्थितीत पुढच्या एक-दोन वर्षांत हे शहर दिवसेंदिवस बकाल होण्याकडे वाटचाल करेल, हे सांगायला कुठल्या ज्योतिषाची गरज उरलेली नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर १,४५,१११ पदे आहेत. त्यातील ८६,४६४ पदे सरळ सेवा पद्धतीने भरली जाणारी आहेत. त्यातील ३८,१०७ पदे रिक्त आहेत. ज्यांना पदोन्नती द्यायची अशी ९,२९५ पदे रिक्त आहेत, तर ४,१५५ सफाई कामगारांची पदेही रिक्त आहेत. एकूण हिशोब केला तर ५२,२२१ पदे रिक्त आहेत.

एवढी पदे रिक्त असताना मुंबई महापालिकेचा कारभार नीट चालला पाहिजे, शहरात कुठेही कचरा दिसायला नको, अशी अपेक्षा करणे वेडेपणाचे आहे. मुंबईत जिथे बघावे तिथे कचऱ्याचे ढीग आहेत. बांधकामांचा राडारोडा तर अवघ्या मुंबईभर पसरलेला आहे. कोस्टल रोड, मेट्रो, मोनो यांची कामे चालू आहेत म्हणून सांगायचे. मात्र, गल्लीबोळातही ठिकठिकाणी बांधकामाचे साहित्य पडलेले दिसते. त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. उड्डाणपुलांच्या खाली सुंदर रंगरंगोटी करून काही ठिकाणी चांगली चित्रे काढण्यात आली. मात्र, त्या ठिकाणीदेखील लोक राहण्यासाठी येऊ लागले. काही उड्डाणपुलांच्या खाली फेरीवाल्यांनी, तर काही ठिकाणी झोपडपट्टीवाल्यांनी आपले बस्तान ठोकले आहे. अनेक उड्डाणपुलांच्या खाली वाहतूक पोलिसांनी भंगार गाड्यांचे अघोषित गोडाऊन करून ठेवले आहे. वरळीत पलेडियम मॉलच्या मागचा रस्ता गॅरेजवाल्यांनी स्वतःच्या मालकीचा करून टाकला आहे. रस्त्यावर गाड्या दुरुस्तीचे काम धडाक्यात चालू असते. वरळीसारख्या ठिकाणी ही अवस्था आहे. मालाड, बोरीवली, कांदिवली, अंधेरी या भागात तर असे अनेक गॅरेज बिनदिक्कतपणे रस्त्यावर सुरू आहेत. त्याकडे कुठल्याही वॉर्ड ऑफिसरचे लक्ष नाही. मुंबईत २२७ वॉर्ड आहेत. तेवढे नगरसेवक मुंबईच्या कारभारावर आणि प्रशासनावर काही प्रमाणात अंकुश ठेवायचे. याचा अर्थ नगरसेवक फार ग्रेट काम करत होते, असेही नाही. मात्र, निवडून येण्यासाठी त्यांना लोकांसाठी काही ना काही कामे करणे आवश्यक वाटायचे. अधिकाऱ्यांना तसे वाटण्याचे कारण नाही. आपले शहर स्वच्छ शहरांच्या यादीत किमान पहिल्या पाचमध्ये यायला हवे यासाठी पैसा नाही, जिद्द लागते. या शहरावर प्रेम करणारे अधिकारी लागतात. मात्र, प्रत्येकाला मुंबई शहर सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी वाटते. त्यामुळे या शहरातून जेवढी कमाई करता येईल तेवढी करण्यापलीकडे कोणालाही अन्य गोष्टीत स्वारस्य उरलेले नाही. मुंबईतला एक तरी रस्ता विना खड्ड्याचा, विना कचऱ्याचा, सुंदर रंगरंगोटी केलेला दाखवा आणि बक्षीस मिळवा अशी स्पर्धा लावली तर एकही माणूस विजयी होणार नाही, एवढी काळजी महापालिकेने घेतली आहे. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीला बकाल करण्यात कोणाचा किती वाटा? याची स्पर्धा लावली तर त्यात पहिल्या क्रमांकासाठी इतके नेते, अधिकारी आणि विभाग येतील की चिठ्ठी टाकून त्यांची निवड करावी लागेल. हे दुर्दैवी असले तरी वास्तव आहे.

जी अवस्था रस्त्याची तीच अवस्था आरोग्याची. मुंबईत महापालिकेच्या मालकीची चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि प्रमुख रुग्णालयांमध्ये मिळून ७,१५४ बेड आहेत. एका दंत महाविद्यालयात व रुग्णालयात १५० बेड, १६ उपनगरीय रुग्णालयांत ४,८७२ तर पाच विशेष रुग्णालयांत २,१३५ तर ३० प्रसूती गृहांमध्ये ७३० बेड असे एकूण १५,०५९ बेड आहेत. नर्सिंग, हॉस्पिटलमध्ये १०० रुग्णांमागे १ ते २ नर्स आहेत. इंडियन नर्सिंग कौन्सिलच्या नियमानुसार सहा रुग्णांमागे १ नर्स असणे अपेक्षित असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. मात्र, सध्याचे प्रमाण अत्यंत तोकडे आणि विसंगत आहे. मुंबईत किमान ७० लाख लोक झोपडपट्टी आणि अत्यंत साध्या घरात राहतात. ७० लाखांच्या दोन टक्के लोक जरी आजारी पडले आणि त्यांना दवाखान्यात दाखल करण्याची वेळ आली तर तेवढीदेखील यंत्रणा महापालिकेकडे आज उपलब्ध नाही. लोकांना मोठे खासगी हॉस्पिटल्स परवडत नाहीत आणि देशातल्या श्रीमंत महानगरपालिकेकडे स्वतःची भक्कम आरोग्य यंत्रणा उपलब्ध नाही. यासारखे मुंबईकरांचे दुसरे दुर्दैव नाही. अनेक हॉस्पिटलमध्ये चांगले सुरक्षारक्षक नाहीत. नर्सिंग, परिवहन, पाणीपुरवठा अशा अनेक विभागांत कामगारांचा मोठा तुटवडा आहे. महापालिकेतील रुग्णालयांची जबाबदारी सध्या सुधाकर शिंदे यांच्याकडे आहे. ते आयआरएस आहेत. त्यांनी काही बाबतीत कठोर वागणे सुरू करताच, त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी करणे सुरू झाले. मात्र, तुटपुंज्या कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर मुंबईच्या आरोग्याचा डोलारा चालवणे अशक्य आहे हे वास्तव आहे.

“आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास”, अशी एक म्हण आहे. मुंबई महापालिकेला ती तंतोतंत लागू होते. दीड लाख कर्मचाऱ्यांपैकी ५२ हजार जागा ज्या महापालिकेत रिक्त आहेत, त्या ठिकाणचे बहुतांश लोक आता निवडणूक कामासाठी वापरले जात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची कुठलीही कामे लोकसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत होणार नाहीत, याची पूर्ण खबरदारी महापालिकेने घेतली आहे. ज्यांचा निवडणुकीच्या कामाशी संबंध नाही असे अधिकारी- कर्मचारीदेखील या काळात सर्वसामान्य लोकांना आचारसंहितेची भीती दाखवतात. त्यांची कामे कशी टाळता येतील, हे बघतात. ही वृत्ती या श्रीमंत महानगरपालिकेला दिवसेंदिवस दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेणारी आहे. दुर्दैवाने सरकारला आणि राज्यकर्त्यांना या अशा विषयांमध्ये काडीचाही रस उरलेला नाही. आपण सांगितलेली कामे ऐकणारे अधिकारी चांगले, असे राज्यकर्त्यांना वाटू लागले की त्या ठिकाणी फार काही वेगळे घडत नाही. त्यामुळे इथेही फार काही वेगळे घडेल अशी आशा आज तरी नाही.