अतुल कुलकर्णी

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. शिवसेनेतून एक गट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बाहेर पडलेल्या दोन्ही गटाबद्दल निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष या नात्याने नार्वेकर यांची आहे. त्याची सुनावणी विधानसभेत सुरू असताना त्यांनी एक विधान केले. त्यामुळे अनेक घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. “उपाध्यक्षांनी दिलेला निर्णय मला बंधनकारक नाही” असे विधान अध्यक्षांनी केले आहे. या विधानामुळे विधानसभेचे उपाध्यक्षच नाही तर सर्व तालिका अध्यक्ष, तसेच विधान परिषदेच्या उपसभापती आणि विधान परिषदेतील तालिका अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय देखील वैध की अवैध हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

मुळात तालिका अध्यक्षांची निवड विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष करतात. त्याचप्रमाणे विधानसभेच्या उपाध्यक्षाची निवड संपूर्ण सभागृह करते. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांनी किंवा दोघांच्याही अनुपस्थितीत तालिका अध्यक्षांनी विधानसभेचे कामकाज पाहणे अपेक्षित असते. ज्यावेळी तालिका अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष सभागृहात अध्यक्षांच्या आसनावर बसून निर्देश देतात, किंवा सभागृहाचे कामकाज चालवतात तेव्हा त्यांना अध्यक्षांचे सर्व अधिकार कायद्याने प्राप्त होतात. राज्यघटनेच्या कलम १८० आणि १८४ मध्ये विधानसभा, विधान परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती यांचे अधिकार, कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यांची सुस्पष्ट शब्दात व्याख्या केलेली आहे. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत जर उपाध्यक्ष सभागृहात अध्यक्षांच्या आसनावर असतील, तर त्यांना अध्यक्षांचे संपूर्ण अधिकार लागू आहेत. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थितीत जर तालिका अध्यक्षांनी सभागृहात डायसवरून काही निर्देश दिले असतील तर ते देखील अध्यक्षांचेच आदेश मानले जातात. जर तालिका अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश त्यानंतर आलेल्या उपाध्यक्षांनी बदलले, किंवा उपाध्यक्षांनी दिलेले आदेश अध्यक्षांनी डायसवर येऊन बदलले तर ते बदल गृहीत धरले जातात. मात्र त्यात कसलेही बदल केलेले नसतील तर उपाध्यक्षांना देखील अध्यक्षांइतकेच अधिकार असतात. इतकी सुस्पष्ट राज्यघटना असताना, उपाध्यक्षांचे निर्णय आपल्याला बंधनकारक नाहीत, असे विधान विद्यमान अध्यक्षांनी करणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न आता घटनातज्ञांनाही पडला असेल.

जर अध्यक्षांना उपाध्यक्षांचे निर्णय बंधनकारक नसतील अशी जर अध्यक्षांनी भूमिका असेल तर उपाध्यक्ष किंवा तालिका अध्यक्षांनी सभागृहात जे काही कामकाज केले असेल ते सगळे बेकायदेशीर ठरवायचे का? उपाध्यक्षांनी किंवा तालिका अध्यक्षांनी काही निर्देश दिले असतील तर ते निर्देश यंत्रणांनी पाळायचे की नाही? याविषयी देखील अध्यक्षांनी स्पष्टता दिली पाहिजे. शिवाय उपाध्यक्षांचे निर्णय आपल्याला बंधनकारक का नाहीत हे देखील कारणांसह अध्यक्षांनी स्पष्ट केले पाहिजे. अन्यथा त्यांचे हे विधान वादग्रस्त होऊ शकते. तसेच ते एकतर्फी व उपाध्यक्षांवर अविश्वास दाखवणारे ठरू शकते. अध्यक्ष जर म्हणत असतील की मला उपाध्यक्षांचे निर्णय बंधनकारक नाहीत, तर उपाध्यक्षांनी दिलेले निर्णय प्रशासकीय यंत्रणा तरी का मान्य करेल? उद्या जर प्रशासकीय यंत्रणेने आम्हाला अध्यक्षांनीच सांगावे. उपाध्यक्षांचे निर्णय आम्ही मान्य करणार नाही, कारण ते निर्णय अध्यक्षांनी बदलले तर आम्ही काय करायचे? असे प्रश्न उपस्थित केले तर त्यातून कायदेशीर पेच प्रसंग निर्माण होऊ शकतील. त्यामुळे अध्यक्ष पदावरील व्यक्तीने अशी विधाने करणे कितपत योग्य आहे..?

अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी चर्चेला जाणे, किंवा सेंट जॉर्ज सारख्या हॉस्पिटलमध्ये भेट देऊन अधिकाऱ्यांना खडसावणे या गोष्टी जशा वादग्रस्त ठरल्या तसेच हे विधान देखील वादग्रस्त ठरू शकते.