मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी

केईएम हॉस्पिटलमध्ये ५२ दिवसांच्या चिमुकल्या मुलाला सलाइन देताना नीट काळजी घेतली गेली नाही. त्यात त्या मुलाचा उजवा हात कोपरापासून कापावा लागला. ही बातमी सगळ्यात आधी ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केली. त्यानंतर महापालिका प्रशासन जागे झाले. कमिटी नेमली गेली. त्याचा अहवाल येईल. कोणावर तरी दोषाचे खापर फोडले जाईल. मात्र, या जगात जन्म घेतलेल्या, चिमुकल्या डोळ्यांनी आजूबाजूची परिस्थिती पाहणाऱ्या निष्पाप जिवाला आपल्याला आयुष्यभर उजवा हात नसेल याची कल्पना तरी आहे का..? ज्या मुलाचा हात कापावा लागला त्याचे वडील रिक्षा चालवतात. गरीब घरातले हे कुटुंब, आयुष्यभर या मुलाचा कसा सांभाळ करील..? चिड आणणारी, संताप आणणारी ही घटना पहिलीच नाही. सरकारी, महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये अशा घटना सतत घडत आहेत. लोक तेवढ्यापुरते संवेदनशील होतात. सोशल मीडियावर मनातली भडास काढून मोकळे होतात. दुसरी घटना आली की, पुन्हा पहिली विसरून जातात. हे सगळे अत्यंत चिड आणणारे आहे.

सरकारी किंवा महापालिकांच्या दवाखान्यात चांगले काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. वाईट काम करणाऱ्यांना शिक्षा होत नाही. ‘सब घोडे बारा टक्के..!’ या न्यायाने इथे काम चालते. खासगी क्षेत्रासारखी कर्मचाऱ्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होत नाही. ठरलेल्या वेळेला, ठरलेल्या कालावधीत पगारवाढ होते, प्रमोशन मिळतात. त्यामुळे आपण चांगले काम केले किंवा नाही केले… कोणालाही काही फरक पडत नाही. निवासी डॉक्टरांना बॉण्डेड लेबरसारखे राबवून घेतले जाते. सकाळपासून दिवसाचे २४ तास निवासी डॉक्टर ‘ऑन कॉल’ असतात. त्यांनी रुग्णाची हिस्ट्री लिहून काढायची. सिनिअर डॉक्टरांसाठी पेशंट तयार करून ठेवायचा. याच्यापलीकडे त्यांना फारसे काम दिले जात नाही. त्यांच्या राहण्याच्या चांगल्या व्यवस्था नाहीत. त्यांचे प्रश्न कधी कोणी समजून घेत नाही. त्यातून या डॉक्टरांनी संप केला की, निवासी डॉक्टरांना रुग्णांची काळजी नाही, असे म्हणत त्यांनाच बदनाम केले जाते. कोणालाही विषयाच्या मुळापर्यंत जाण्याची इच्छाशक्ती उरलेली नाही. निवासी डॉक्टरांना पगार किती मिळतो, ते कसे राहतात, काय खातात, हा माणुसकीचा विचारही होताना दिसत नाही आणि अपेक्षा मात्र या डॉक्टरांनी सतत अलर्ट राहावे, चांगले काम करावे, अशी केली जाते.

केईएममधली घटना हिमनगाचे टोक आहे. भ्रष्टाचाराने सगळ्या दवाखान्यांना खिळखिळे करून टाकले आहे. केईएम, सायन, नायर, कुपर, जेजे अशी मुंबईतली काही प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल्स आहेत. जे. जे. हॉस्पिटल वगळता बाकीचे दवाखाने महापालिकेच्या मालकीची आहेत. रुग्णांना हॉस्पिटलने औषधी द्यावीत, असा पूर्वीपासून नियम आहे. आता पुन्हा एकदा सरकारने तसा आदेश काढला आहे. मात्र, रुग्णांना सर्रास आजूबाजूच्या मेडिकल स्टोअरमधून औषधी आणायला भाग पाडले जाते. या सगळ्या हॉस्पिटलच्या आजूबाजूला खासगी पॅथॉलॉजी लॅबनी स्वतःची दुकाने थाटली आहेत. त्या ठिकाणी जाऊन तपासण्या करायला भाग पाडले जाते. त्यातून वरिष्ठ डॉक्टर स्वतःचे रग्गड कमिशन घेतात. हे दुष्टचक्र सगळ्यांना माहिती असूनही कोणी थांबवण्याचा प्रयत्न करत नाही. गोरगरीब लोक आपल्या रुग्णांना उपचार मिळावे म्हणून डॉक्टरांच्या मागे हात जोडून फिरत राहतात. उपचार मिळाले नाहीत म्हणून अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मीडियामध्ये जाण्याची त्यांची ताकद नसते. आपण जर मीडियात गेलो आणि आपल्या बातम्या छापून आल्या, तर आपल्यावर डॉक्टर खुन्नस धरतील. उपचारच करणार नाहीत, अशी भीती रुग्णांना असते. ही दहशत जवळपास प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये आहे. या हॉस्पिटलमधील अनेक डॉक्टर्स स्वतःची खासगी प्रॅक्टिस करतात. रुग्णांच्या मानसिकतेचा अंदाज घेत त्यांना स्वतःच्या क्लिनिकमध्ये बोलावतात. त्यांच्याकडून महागड्या उपचाराच्या नावाखाली पैसे उकळतात. हे अत्यंत भयावह मात्र विदारक सत्य आहे.

ज्या चिमुकल्याचा हात कापावा लागला त्यासाठी नेमलेली समिती काय करणार? तांत्रिक कारणे सांगून कोणाचाही दोष नाही. त्या बाळाचेच दुर्दैव, अशा पद्धतीचा रिपोर्ट आला तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. त्या बाळाची आई तिथल्या डॉक्टरांना सांगत होती. माझ्या मुलाचे बोट काळेनिळे झाले आहे, लक्ष द्या, अशी विनवणी करत होती. त्याचवेळी जर त्या बाळाला लावलेले सलाइन काढले असते किंवा वेळीच लक्ष दिले असते, तर ही दुर्दैवी घटना घडली नसती. पोटच्या मुलाची काळजी आईला जेवढी असते तेवढी अन्य कोणाला असूच शकत नाही. एक आई आपल्या बाळाबद्दल सांगत आहे, त्याकडे दुर्लक्ष होतेच कसे..? ज्यांना कोणाला त्या आईने ही घटना सगळ्यात आधी सांगितली असेल आणि ज्यांनी कोणी दुर्लक्ष केले असेल त्याच्यावर खरे तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. एखाद्या घटनेत ठोस कारवाई केल्याशिवाय इतरांना त्यापासून धडा मिळत नाही. ही हिंमत महानगरपालिका प्रशासन दाखवणार आहे का, हा खरा सवाल या निमित्ताने आहे.

डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्याकडून अपेक्षा आहेत महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे हे संवेदनशील अधिकारी आहेत. महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेत आणि कोविड काळात त्यांनी राज्यासाठी दिलेले योगदान कधीही दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही. महापालिकेत आरोग्य विभाग त्यांनी स्वतःहून मागून घेतला आहे. याचा अर्थ त्यांना काहीतरी चांगले करायचे आहे. शिंदे यांना आता कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. चांगल्याचे कौतुक, वाईटांना शिक्षा हे धोरण राबवावे लागेल. हॉस्पिटलच्या स्वच्छतेपासूनचे प्रश्न आहेत त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. दिवसेंदिवस वाईटाकडे चाललेला या हॉस्पिटलचा प्रवास थांबवावा लागेल.