किरायाने का होईना, आमदारांना कोणी घर देता का घर..?
आता हॉटेलच्या खोल्या घेणार
मुंबई : कोरोनाच्या धास्तीमुळे मुंबईत आमदारांना कोणीही घर भाड्याने द्यायला तयार नाही. त्यामुळे कोणी घर देता का घर असे म्हणायची पाळी महाराष्ट्रातल्या आमदारांवर मुंबईत आली आहे. त्यामुळे अखेर आमदारांना हॉटेलच्या खोल्या भाड्याने घेण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले आणि सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी घेतला आहे.
मनोरा आमदार निवासच्या सर्व इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आमदारांना राहण्याची सोय नाही. म्हणून भाजप शिवसेनेचे सरकार असताना आमदारांना निवासासाठी म्हणून दर महिना एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र कोरोनामुळे परिस्थिती बदलली आहे. आमदारांकडे ग्रामीण भागातून येणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे कुलाबा आणि आजूबाजूच्या परिसरात आमदारांना कोणीही घर द्यायला तयार नाही. अशा तक्रारी आल्यामुळे पुढच्या तीन वर्षासाठी दीडशे आमदारांना हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ‘लोकमत’ला दिली. मुंबईतल्या आमदारांना हॉटेलच्या खोल्या देण्यात येणार नाहीत. मात्र बाहेर गावाहून जे आमदार मुंबईत सतत कामासाठी येतात त्यांनी त्यांचे सामान कुठे ठेवायचे? रोज वेगळ्या ठिकाणी हॉटेल शोधत बसायचे का? ह्या अडचणी येऊ नयेत म्हणून आजूबाजूच्या परिसरातील विविध हॉटेल्सचे दर मागवण्यात आले. आमदारांना निवासासाठीचे एक लाख रुपये देण्यात येत आहेत, तीच रक्कम हॉटेल साठी खर्च केली जाणार आहे. त्यामुळे यासाठी वेगळे बजेट किंवा वेगळी तरतूद केली जाणार नाही असेही अध्यक्षांनी सांगितले.
या रूममध्ये आमदार आणि त्याच्यासोबत एक व्यक्ती राहू शकेल, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्याशिवाय ज्या हॉटेल्समध्ये आमदारांच्या ड्रायव्हरना झोपण्याची सोय होऊ शकेल, अशांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले. मनोरा आमदार निवासाचे बांधकाम पूर्ण होण्यास किमान तीन वर्षे लागतील. त्यामुळे एवढ्या कालावधीसाठी हॉटेल सोबत करार करण्यात येईल. त्यातून तीन वर्षासाठी १५० खोल्या आरक्षित केल्या जाणार असल्यामुळे दर देखील चांगले मिळतील असे विधानभवनाच्या अधिकाऱ्यांना वाटते. आज जवळपास दहा ते बारा हॉटेल आणि वेगवेगळे दर दिले आहेत. त्यात ताज हॉटेल पासून विविध हॉटेल्स समावेश आहे. अंतिम निर्णय २ सप्टेंबर रोजी अध्यक्ष आणि सभापती यांच्या बैठकीत केला जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
२१०० लोकांची कोरोना तपासणी होणार
अधिवेशनाच्या निमित्ताने येणाऱ्या प्रत्येकाची कोरोना तपासणी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानभवनात ८०० कर्मचारी-अधिकारी काम करतात. त्यापैकी ५०० जणांनाच अधिवेशनासाठी बोलावले जाईल. दोन्ही सभागृहाचे सर्व आमदार, त्यांचे ड्रायव्हर, पीए सर्व मंत्री व मंत्र्यांचे पीए, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते आणि त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी या सगळ्यांची तपासणी ४ ते ६ सप्टेंबर या तीन दिवसात केली जाईल. त्यासाठी विधानभवनात एक वेगळा कक्ष उभारला जाईल. तेथे प्रत्येकाचे स्वॅब घेतले जातील. ते तपासणीसाठी जेजे हॉस्पिटल आणि हापकिन या दोन लॅब मध्ये पाठवले जातील. अहवाल आल्यानंतरच अधिवेशनाच्या ठिकाणी संबंधितांना जाता येईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
Comments