मुक्काम पोस्ट महामुंबई/ अतुल कुलकर्णी

मंत्रालयासमोर मनोरा आमदार निवास बांधले. तिथे असलेल्या झोपड्यांना मनोराच्या बाजूलाच एसआरए योजनेमार्फत घरे बांधून देण्यात आली. काही वर्षांपूर्वी मनोरा आमदार निवास पाडले, मात्र, समुद्रकिनारी देण्यात आलेली ती घरे अजूनही तिथेच आहेत.

बीकेसीमध्ये एका डॉक्टरला झोपड्यांचे अतिक्रमण असलेला प्लॉट दिला. विशिष्ट रक्कम घ्या आणि स्वत: आपली झोपडी पाडून निघून जा, असे झोपडीधारकांना सांगण्यात आले. काही दिवसात अख्खा प्लॉट झोपडीमुक्त झाला. त्या लोकांनी मुंबईत नंतर दुसऱ्या रिकाम्या जागेवर झोपड्या टाकल्या. मंत्रालयासमोर मनोरा आमदार निवास बांधले. तिथे असलेल्या झोपड्यांना मनोराच्या बाजूलाच एसआरए योजनेमार्फत घरे बांधून देण्यात आली. काही वर्षांपूर्वी मनोरा आमदार निवास पाडले, मात्र, समुद्रकिनारी देण्यात आलेली ती घरे अजूनही तिथेच आहेत.

मुंबईत कुठेही अतिक्रमण करत झोपडी टाकता येते. महापालिका तत्काळ पाण्याचे व संबंधित यंत्रणा विजेचे कनेक्शन देते. पाच वर्षे राहिले की, आपली झोपडी विकता येते. शिवाय १ जानेवारी २०११ च्या आधीची झोपडी असेल तर त्याला सशुल्क संरक्षण मिळते. इतके सगळे असल्यावर कोणाला फुकटात मुंबईसारख्या शहरात घर नको वाटेल. मध्यंतरीच्या काळात अनेक चित्रपट कलावंतांच्या नावाने झोपड्या असल्याचे उघडकीस आले होते. सुरुवातीच्या काळात झोपड्यांमधून मतदार जोपासले गेले. नंतर मतदारांसाठी झोपड्या सुरू झाल्या. आता त्याच्यापुढे आता हा कमीतकमी गुंतवणुकीत प्रचंड फायदा देणारा उद्योग बनला आहे.

झोपडपट्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरायचे. बिल्डर आहोत असे सांगत त्यात पैसे गुंतवायचे. काही टक्के लोकांची संमती घेतली की, पाच-दहा वर्षे तेथे काहीच करायचे नाही. दहा वर्षांनी ती योजना दुसऱ्याला विकून टाकायची. कमी भांडवलात कोट्यवधी रुपये कमावून पुन्हा दुसऱ्या झोपडपट्टीकडे जायचे. यामुळे मुंबई शहरातल्या झोपड्या कधीही दूर होणार नाहीत. कारण यात राजकीय नेतेच बिल्डरांसोबत पार्टनर झाले आहेत.

राज्य सरकारने १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले होते. त्यातून विधानसभेत जाण्याचा मार्ग मोकळा होतो, हे लक्षात आल्यानंतर १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना सशुल्क संरक्षण दिले गेले. योजना जरी चांगली असली, तरी त्याचा गैरवापर करण्यासाठी बिल्डर आणि राजकारण्यांनी दरवेळी नवनवीन क्लृप्त्या लढवल्या. यामुळे एसआरएमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार वाढला. म्हाडा, एसआरए अरबी समुद्रात बुडवून टाकायला पाहिजे, असे विधानही तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केले. मात्र, काहीही फरक पडला नाही.

उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये रोजगार नाही, म्हणून लाखो लोक या महानगरात सतत येतात. इथे आल्यानंतर नोकरी मिळते. सरकारी जागेवर फुकटात झोपडी टाकता येते. पुढे झोपडी पाडून सरकार फुकट घरही देते. याचा मध्यंतरीच्या काळात इतका प्रचार झाला की, घरासाठी म्हणून लोक मुंबईत येऊ लागले. वाटेल तिथे अतिक्रमण करून झोपड्या टाकू लागले. यातून झोपडपट्टी दादा उदयास आले. त्यांचे प्रस्थ प्रचंड वाढले. एका मंत्रिमंडळ बैठकीत गृहविभागाच्या तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रा अय्यंगार यांनी मंत्रिमंडळासमोर एक नोट सादर केली होती. त्यात त्यांनी, ‘मुंबईत पोलिस झोपडपट्टी दादाच्या दयेवर अवलंबून राहतात…’ असे नमूद केले होते. त्याचे वृत्त त्यावेळी लोकमतने प्रसिद्ध केले होते. स्कॉटलंड यार्डशी तुलना होणाऱ्या मुंबई पोलिस दलातील पोलिस जर झोपडपट्टी दादाच्या दयेवर अवलंबून राहत असतील, तर ही अतिक्रमणे कोणी दूर करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कोणी दाखवायची..? आता तर सगळ्या गोष्टी फुकट देण्याचा जमाना आहे.

एसआरए म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, ज्याचे पुढे ‘झोपू’ असे नामांतर करण्यात आले. योजना खरोखरच झोपी गेली आहे. या योजनेंतर्गत एखादी झोपडपट्टी हटवून तिथे जर घरे बांधायची असतील तर ती योजना किती वर्षात पूर्ण केली पाहिजे, याचे कसलेही बंधन बिल्डरवर नाही. मुंबईतल्या झोपड्यांचा आधार कार्डाचा आधार घेत डेटाबेस तयार करायचा. सगळ्या झोपडीधारकांना त्यात लिंक करायचे. तो डेटा मुंबईतल्या सगळ्या एजन्सीकडे द्यायचा, असे स्वप्न रंगवले गेले. प्रत्यक्षात त्या दृष्टीने काहीही झाले नाही. त्यामुळे अतिक्रमण करून झोपडी टाकणाऱ्याला घर मिळाले की, ते घर विकतो आणि पुन्हा दुसरीकडे झोपडी टाकून राहतो. महापालिका आणि वीज कंपन्या त्यांना वीज, पाण्याचे कनेक्शन लगेच देते. या दोन एजन्सीजनी अतिक्रमण करणाऱ्यांना वीज, पाण्याचे कनेक्शन द्यायचे नाही, असा निर्णय घेतला तर मुंबईत कोणीही अतिक्रमण करून झोपडी टाकू शकणार नाही, पण एवढेही करण्याची इच्छाशक्ती सरकारकडे किंवा यंत्रणेकडे नाही.

पूर्वी मुंबईत साउथ इंडियन लोक मोठ्या प्रमाणावर यायचे. मात्र, ते आता येताना दिसत नाहीत. कारण ती राज्ये चांगल्यापैकी सक्षम झाली. त्यांनीही त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या. त्या तुलनेने उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये तसा विकास झाला नाही, शिवाय अतिक्रमण करणाऱ्या झोपडीधारकाला मोफत घर मिळण्यावर सरकारने कोणतेही बंधन आणले नाही. परिणामी, मुंबईत येणारे लोंढे बंद झाले नाहीत. पुढे यूपी, बिहारच्या राजकीय नेत्यांची मोठी लॉबी झाली. काही आयएएस, आयपीएस अधिकारीही त्यांच्या पाठीशी उभे राहताना दिसू लागले. या दुष्टचक्रात मुंबई मात्र आशिया खंडातील सगळ्यात मोठ्या झोपडपट्ट्यांचा प्रदेश म्हणून ओळखली जात आहे. मुंबईत राहणारा मध्यमवर्गीय मराठी नोकरदार माणूस मात्र डोंबिवली, कल्याण, बदलापूर असा दूरवर फेकला गेला. तो झोपडी टाकू शकत नाही आणि त्याला घर घेणेही परवडत नाही…