अतुल कुलकर्णी / लोकमत
मुंबई : लॉकडाऊन केल्यामुळे रुग्ण संख्या कमी होताना दिसत आहे. येणारी आकडेवारी तेच सांगत आहे. त्यामुळे आणखी दहा दिवस लॉकडाऊन वाढवावा असा सूर मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी लावला आहे. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी शिक्कामोर्तब केले जाईल असे वृत्त आहे. तसेच सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा तिसर्‍या लाटेची शक्यता असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ञ सांगत आहेत, त्यामुळे आपल्याला पूर्ण तयारी करून घ्यावीच लागेल असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार कडून ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि अन्य गोष्टी रोज किती मिळत आहेत, याची अधिकृत माहिती सरकारच्यावतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विरोधी पक्षाचे नेते, केंद्र सरकार किती मदत करत आहे, त्याचे रोज नवनवे आकडे सांगतात. त्यामुळे केंद्र सरकार कडून रोज किती मदत मिळते? किती इंजेक्शन्स आली? किती मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळाला? आणि अन्य कोणत्या गोष्टी केंद्राकडून रोज येत आहेत, याची अधिकृत प्रेस नोट काढून सगळ्यांना देण्याचा निर्णय मंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे पारदर्शकपणे जे सत्य आहे ते जनतेपुढे येईल असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोघांनाही पत्र पाठवले. महाराष्ट्राला १२ कोटी लसीचे डोस हवे आहेत. त्यासाठी आपण ते किती रुपये दराने देणार? कोणत्या महिन्यात किती डोस देणार? अशी त्या पत्रात विचारणा केली आहे. त्याबद्दल अद्याप दोन्ही कंपन्यांनी कोणतेही उत्तर राज्य सरकारला पाठवलेले नाही. सरकारने जर एखादी विचारणा केली तर त्यावर या दोन कंपन्यांनी तातडीने उत्तर देणे अपेक्षित होते, पण त्यांनी काहीच कळलेले नाही,ही बाब योग्य नाही, अशी भावना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

१४ एप्रिलला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात कडक निर्बंध लावले होते. पण परिस्थितीत फारसा फरक पडत नव्हता. त्यामुळे २२ एप्रिल पासून कडक लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. त्यानंतर कोरोना ग्रस्तांची संख्या आटोक्यात आली असली तरी, तिसरी लाट येण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे या लॉकडाऊनचा फायदा घेऊन ऑक्सीजन प्लांट आणि अन्य सोयी सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उभ्या करण्याच्या दृष्टीने वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील आणि उदय सामंत या सगळ्यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत.

लसीकरणावर प्रश्नचिन्ह
१ मेपासून १८ वर्षे वयाच्या सर्वांना लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याच वेळी विविध खाजगी कंपन्या, खाजगी इस्पितळे, आणि राज्य सरकारांना देखील स्वतंत्रपणे लस विकत घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र सिरम संस्थेने आपण मे महिन्यात राज्य सरकारांना लक्ष देऊ शकत नाही, असे सांगितल्याचे समजते. केंद्र सरकारने देखील महाराष्ट्राला लस देण्यात आखडता हात घेतल्यामुळे १ मे पासून सुरू होणारी लसीकरण मोहीम कशी चालू करायची? असा प्रश्‍न राज्य सरकार पुढे आहे. त्याविषयीची भीती देखील सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी बोलून दाखवली आहे.

लसीकरण आणि लॉकडाऊनवर आज मंत्रिमंडळात निर्णय
महाराष्ट्रात १८ वर्षाच्या पुढील लोकांना कोरोनाचे लस मोफत द्यायची की नाही, याचा निर्णय बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल. तसेच १ मे नंतर लॉकडाऊन किती दिवस चालू ठेवायचा, यावरचा देखील निर्णय मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

केंद्र सरकारने ४५ वर्ष वय वयाच्या लोकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ४५ वर्षाच्या आतील लोकांना लस कशी देणार? याविषयी केंद्राने अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे आम्ही केंद्राशी चर्चा करत आहोत. पण उद्या तशी वेळ आलीच, तर राज्य सरकार मागे पुढे बघणार नाही. लस देण्याविषयीचा निर्णय उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीचे सर्व सहकारी मंत्री त्यावर चर्चा करतील, आणि झालेला निर्णय राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाहीर करतील, असे ही अजित पवार म्हणाले.

केंद्र सरकारने लस, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिविर हे तीनही विषय स्वतःच्या नियंत्रणात घेतले आहेत. जेवढ्या कंपन्या सध्या रेमडेसिविर तयार करत आहेत, ते पुरेसे नाही. त्यामुळे आम्ही आंतरराष्ट्रीय टेंडर काढले आहे. मुख्य सचिव, वित्त, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, आणि उद्योग या विभागांचे सचिव यांची एकत्रित समिती स्थापन केली आहे. कुठलेही अडथळे या समितीला असणार नाहीत. त्यांना गतीने निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. उद्या त्यावर देखील मंत्रिमंडळात चर्चा होईल असेही अजित पवार म्हणाले. काही नेत्यांनी मोफत लस आणली. त्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले, त्यावर अजित पवार म्हणाले, ही वेळ बिकट आहे. अशावेळी विमानात बसून लस आणणे, त्याचे फोटो पसरवणे, आलेली लस योग्यतेची आहे की नाही, याची तपासणी, मान्यता या गोष्टीदेखील बघणे आवश्यक आहे. कोणीही अतिरेक करू नका. नियमांचे पालन करा, आणि हे आवाहन आपण सर्वपक्षीय नेत्यांना करत आहोत, सगळ्यांनी हे भान ठेवले पाहिजे. सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असेही अजित पवार म्हणाले. ज्या निर्णयामुळे सरकारवर आर्थिक भार पडतो, असे निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील. आर्थिक भार पडणारी वक्तव्य इतरांनी टाळलेली बरी, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.

दक्षिण मुंबईत लसीकरणासाठी सगळा भार जे जे वरच
दक्षिण मुंबईत कोरोना वर उपाय म्हणून दिल्या जाणाऱ्या लसीसाठी फारशी केंद्रे सुरू केलेली नसल्यामुळे, सगळा ताण एकट्या जेजे हॉस्पिटलवर येत आहे. त्यातच याठिकाणी कोवेक्सिन आणि कोविशिल्ड अशा दोन्ही लसी मिळत असल्यामुळे येथे लस घ्यायला येणाऱ्यांची गर्दी आणि त्यातून होणारे वाद हा अत्यंत अडचणीचा मुद्दा बनला आहे.

जे जे हॉस्पिटल मध्ये लसीकरणाचे केंद्र दुसऱ्या मजल्यावर आहे. अनेकदा तेथील लिफ्ट बंद असते. ज्या ठिकाणी केंद्र सुरू केले आहे ती जागा गर्दीमुळे अडचणीची बनत आहे. लस घ्यायला येणाऱ्यांची रांग लावता येत नाही, कारण तेथे फारशी मोकळी जागा नाही. संपूर्ण दक्षिण मुंबईत हे एकमेव केंद्र आहे. मात्र याच परिसरात वैद्यकीय सुविधा ज्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत अशी यादी पाहिली तर ती भली मोठी आहे. पण त्या ठिकाणी एकही लसीकरण केंद्र उघडण्यात आलेले नाही.

आमदार निवास, मंत्रालयाचा तळमजला, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्तालय, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, मध्य रेल्वेचे छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स, पोस्ट ऑफिस, नागपाडा पोलीस हॉस्पिटल भायखळा, माजगावचे विक्रीकर विभाग कार्यालय, महापालिकेचा बी आणि ई वॉर्ड रिचर्डस अँड क्रुडास कोविड हॉस्पिटल, रेल्वे हॉस्पिटल भायखळा, बॉम्बे सेंट्रल जवळील जगजीवन दास हॉस्पिटल, वरळीचे ईएसआयसी हॉस्पिटल, पोद्दार हॉस्पिटल गिरगाव या सर्व ठिकाणी सरकारी मालकीची वैद्यकीय उपचार केंद्रे आहेत. लसीकरण केंद्रासाठी फार काही वेगळी यंत्रणा लागते असे नाही. कॉम्प्युटर, नर्स आणि दोन लोकांचा स्टाफ एवढ्यावर एक लसीकरण केंद्र व्यवस्थित चालू शकते. तसे झाले तर जे जे हॉस्पिटल वर येणारा ताण आणि होणारी गर्दी कमी होऊ शकते. जे जे मध्ये आधीच ठिकठिकाणाहून येणारे रुग्ण आणि त्यात लसीकरणासाठी येणाऱ्या सामान्य माणसापासून व्हीआयपी पर्यंत लोकांपर्यंतची गर्दी, यामुळे इथली व्यवस्था कोलमडून पडण्याच्या परिस्थितीत आली आहे.