अतुल कुलकर्णी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशनच्या धरतीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र कॉर्पोरेशन उभे करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी लोकमतशी बोलताना ही माहिती दिली आहे. त्याआधी त्यांनी तामिळनाडूचा दोन दिवसाचा विविध अधिकाऱ्यांसोबत दौरा केला. या महामंडळाचा फायदा राज्याला होईल. अवास्तव खर्च बंद होईल, आणि सरकारची मोठ्या प्रमाणावर बचतही होईल, असे त्यांनी सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच आपण मंत्रिमंडळापुढे आणणार असल्याचेही टोपे म्हणाले.

तामिळनाडूमध्ये त्यांच्या सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ६ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली जाते. महाराष्ट्रात हे प्रमाण १.५ ते २ टक्के आहे. त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने औषध खरेदी केली जाते याची आपण माहिती घेतली असे सांगून टोपे म्हणाले, त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालये त्यांची मागणी आधी नोंदवतात. पुढच्या आर्थिक वर्षाचे नियोजन या वर्षी सप्टेंबर मध्ये पूर्ण केले जाते. सर्व ठिकाणच्या मागण्यांचे फेब्रुवारीपर्यंत संकलन केले जाते. अत्यावश्यक औषधांची यादी निश्चित करून ती प्रकाशित केली जाते. एवढेच नाही तर ही यादी सतत अपडेट केली जाते. आपल्याकडे मात्र तीन-तीन वर्षात ही यादी अपडेट होत नाही, असेही टोपे यांनी सांगितले. दरवर्षी मार्च महिन्यात टेंडर काढून दर निश्‍चित केले जातात. मागच्या पाच वर्षात ज्या औषधांचे टेंडर काढले आहेत, ते औषध मागच्या पाच वर्षात किती वापरले गेले, आणि पुढे किती लागणार आहे? याचाही अभ्यास केला जातो. त्यामुळे स्पर्धात्मक दर येतात. औषधे, उपकरणांची खरेदी, त्याचे स्टोरेज, आणि वितरण ही सर्व जबाबदारी महामंडळाची असते. प्रत्येक जिल्ह्याला त्यांनी एक स्टोरेज तयार केले आहे. तेथून औषधांचे वितरण केले जाते. आपल्याकडे कशा पद्धतीने खरेदी होते असे विचारले असता टोपे म्हणाले, आपण मोठ्या प्रमाणावर एकदाच खरेदी करतो. त्यातही बऱ्याचदा खालून मागणी आली की नाही याचाही फारसा विचार करत नाही. पण आता ही पद्धत पूर्णपणे बदललेली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

औषधांचा व यंत्रसामग्रीचा उपकरणांचा पुरवठा झाल्यानंतर त्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठीचा एक स्वतंत्र सेल त्या ठिकाणी आहे. आलेल्या औषधांचे सॅम्पल एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. तसेच क्रॉसचेक म्हणून शासकीय प्रयोगशाळेतही ते नमुने पाठवले जातात. दोन्हीच्या रिपोर्टची तुलना केली जाते. त्यामुळे खराब औषधे पुरवठा करण्याचा प्रश्नच येत नाही. जर खराब औषधांचा पुरवठा झालाच तर त्या कंपन्यांना मोठा आर्थिक दंड लावला जातो. या चांगल्या पद्धती आपण महाराष्ट्रातही सुरू करणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. तमिळनाडूमध्ये ३२ तर महाराष्ट्रात १९ शासकीय मेडिकल कॉलेजेस आहेत. त्यांची आणि आपली लोकसंख्या यातही फरक आहे. पण तामिळनाडूने महामंडळाच्या माध्यमातून आरोग्यासाठी केलेल्या चांगल्या कामांना महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने विस्तृत अहवाल करण्याच्या सूचना सचिवांना दिल्याचेही आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले.

पासबुकची अभिनव कल्पना
त्यांच्याकडे ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय यांना कोणती औषधे, किती दिली पाहिजेत? त्यासाठीचे बजेट ठरलेले आहे. या सगळ्यांना त्यांनी एक पासबुक बनवून दिले आहे. जेवढ्या रकमेची औषधे त्यांना दिली जातात, त्याची नोंद त्यात केली जाते. जर त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त औषधे त्यांनी मागवली तर त्याचीही तपासणी व नोंद होते. त्यामुळे अनावश्यक औषधांची खरेदी होत नाही. शिवाय औषधांच्या एक्सपायरी डेट चे विषय देखील त्यांच्याकडे कधीच उद्भवत नाहीत. महाराष्ट्रात पासबुक पद्धती सुरू करणार आहोत, असेही आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.