मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी / 6 सप्टेंबर 2024

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका दसऱ्यानंतर जाहीर होतील हे आता स्पष्ट झाले आहे. ज्या गतीने, ज्या संख्येने आणि ज्या वेगाने मंत्रिमंडळात निर्णय घेतले जात आहेत तो वेग गिनीज बुक कडे येणारा आहे. वडाळ्याची सॉल्ट पॅन लँड सायन कोळीवाड्यातील भाजप आ. तमिळ सेल्वन यांनी अर्ज केल्यानंतर एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत मंजूर केली गेली. ९ सप्टेंबर रोजी त्यांनी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेसाठी ‘विशेष बाब’ म्हणून वीर सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला जमीन देण्याची मागणी केली होती. पुढच्या ९ ऑक्टोबरच्या आत या संस्थेला ६,३२० चौरस मीटरचा भूखंड दिला गेला. ही जमीन आपल्याला फुकट मिळणार नाही. त्यासाठी ट्रस्ट १४ कोटी रुपये भरणार आहे, असे सेल्वन यांनी सांगितले आहे. मात्र ज्या गतीने त्यांना जागा मिळाली ती गती निर्विवाद कौतुक करण्यासारखी आहे. हा ट्रस्ट राज्य सरकारने शैक्षणिक उद्देशांसाठी जमीन वाटपाच्या ठरवलेल्या निकषांची पूर्तता करत नाही असे वित्त विभागाचे मत असताना त्या ट्रस्टला जमीन देण्याचा निर्णय कौतुकास्पदच म्हणायला हवा. भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर ज्या मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आहेत, त्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सायन परिसरातील म्हाडाचा २५६६.५७ चौरस मीटरचा भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याच्या बातम्या आहेतच.

सरकारमध्ये वित्त व नियोजन हा विभाग आहे. या विभागाचे काम आक्षेप घेण्याचे असते. ते आक्षेप खोडून काढण्याचे अधिकार मंत्र्यांना असतात. तीन-चार विभागाचे आक्षेप मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एका निर्णयाने संपुष्टात येतात. (महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एक ते दहा निर्णय मंजूर… असे महापौरांनी सांगितले की ते निर्णय मंजूर होतात. तसेच काहीसे…) ग्रामीण भागातील रस्त्यांची रडकथा फार नव्याने सांगायची गरज नाही. मात्र मुंबईहून अहमदाबादला जाताना किंवा मुंबईहून नाशिकला जाताना रस्त्यावरचे खड्डे मोजत जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्यांना निसर्ग सौंदर्य बघताना खड्डे मोजण्याची अनोखी कला आत्मसात झाली आहे. जो सगळ्यात जास्त खड्डे मोजून काढेल त्याचे नाव गिनीज बुकात नोंद केले जाणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणारेच, आता खड्डे तसेच राहू द्या आधी आमचे नाव गिनीज बुकात येऊ द्या… असा आग्रह धरताना दिसत आहेत.

मंत्रालयात सध्या काही विभागात ९ लाख ९० हजाराच्या आतली कामे मंजूर करून घेण्याची चढाओढ लागली आहे. तुम्ही म्हणाल हे काय नवीनच. याचा अर्थ असा की एवढ्या रकमेची कामे बिना टेंडर काढता येतात. अनेक विद्यमान आमदार, माजी होऊ घातलेले आमदार आणि भविष्यात होणारे आमदार… या सगळ्यांना ही कामे गतीने मंजूर करून हवी आहेत. विना टेंडरची ही कामे काढली जातात. एखाद्या रस्त्याचे काम ३० लाखाचे असेल तर त्याचे तीन तुकडे केले जातात. म्हणजे शामरावच्या घरापासून रामरावच्या घरापर्यंत ९ लाख ९० हजाराचे एक काम…, रामरावच्या घरापासून बाबुरावाच्या घरापर्यंत एवढ्याच रकमेचे दुसरे काम, आणि बाबुरावच्या घरापासून व्यंकटरावांच्या घरापर्यंतचे तेवढ्याच रकमेचे तिसरे काम… ही अशी कामे फटाफट मंजूर करता येतात. ३० लाखाचे काम एकत्र मंजूर करायचे तर त्यासाठी निविदा काढावी लागते. त्यात वेळ जातो. अटी शर्तीमध्ये आपली माणसे बसली नाही तर भलताच कोणीतरी काम घेऊन जातो… हे सगळे टाळायचे असेल तर छोटी छोटी कामे पटपट मंजूर करून देता येतात. ही कामे तरी कोणती असतात? नालेसफाई, खड्डे बुजवणे, पेव्हर ब्लॉक लावणे, स्वच्छता अभियानात कचराकुंड्या लावणे, अशा कामांमध्ये गतीने सगळ्या गोष्टी “नीटपणे” पार पाडता येतात. आपल्यासारख्या मध्यमवर्गीय माणसांना हे सगळे “नीटपणे” कळावे म्हणून समजावून सांगण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न.

मध्यंतरी एका नेत्याने, पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर रायगड मधील शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यावर पर्यटकांना जाण्यासाठी पेव्हर ब्लॉकचे रस्ते करू असा प्रस्ताव मांडला. त्याक्षणी पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी “खबरदार, जर टाच मारुनी… याल पुढे उडवीन पेवर ब्लॉक तुमचे…” असा दम भरला. त्यामुळे तो निर्णय अमलात आला नाही. एखाद्याने स्वतःचा पेव्हर ब्लॉकचा कारखाना चालावा म्हणून अशी फेवर करणारी सूचना केली तर बिघडले कुठे..? पण पुरातत्त्व अधिकारी अशा फेवरच्या विरोधातच गेले.

आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान वेगवेगळे नेते मराठी भाषेला पैलू पाडण्याचे काम करताना दिसतील. मराठी भाषेचे सौंदर्य आणि वेगळेपण यानिमित्ताने महाराष्ट्राला आणि देशाला दिसेल. या निमित्ताने सर्वसामान्य जनतेचा मराठी भाषेचा शब्दकोश ही समृद्ध होईल, याची काळजी हे सगळे नेते घेतीलच..! तुम्ही फक्त कान देऊन ऐका… नवनवे शब्द तुमच्या शब्दकोशात लिहून घ्या. तसेही मुंबई अहमदाबाद, मुंबई नाशिक या मार्गावरून जाताना काही लोक सरकारचा, तर काही लोक रस्ते बनवणाऱ्या मंत्री अधिकाऱ्यांचा ज्या भाषेत उद्धार करतात ती भाषा शब्दकोशासाठी प्रमाण मानावी की नाही यासाठी रंगनाथ पठारे यांचा सल्ला घेण्याचा प्रस्ताव आला आहे..! तोपर्यंत आपण निवडणुकीचा माहोल एन्जॉय करा… माफ करा निवडणुकीच्या वातावरणाचा आनंद लुटा…