अतुल कुलकर्णी
वृत्तविश्लेषण / लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोना काळात डॉक्टरांनी ‘फ्रंट लाईन वर्कर’ म्हणून जीव तोडून काम केले. रुग्णांच्या जवळ कोणी जात नव्हते, डॉक्टरांना अनेक सोसायट्यांनी नाकारले होते, अशावेळी स्वत:चा जीव धोक्यात घातला. त्यांनी काही मागण्या केल्या तर त्यांना वैद्यकीय शिक्षण सचिव सौरभ विजय यांच्याकडून बास्टर्ड, गेटआऊट, आय विल सी यू…. अशी भाषा ऐकावी लागली. या अरेरावीचा राज्यभर डॉक्टरांमध्ये तीव्र संताप आहे. आजची वेळ आजवरच्या राज्य सरकारांनीच स्वत:हून ओढवून घेतली आहे. राज्यात आजही वैद्यकीय शिक्षण विभागाची ८४१ पदं रिक्त आहेत. ती वेळीच भरली असती तर आज सचिवांना असे शब्द वापरण्याची वेळच आली नसती. मात्र स्वत:च्या चुकांचा राग दुस-यांवर काढण्यामुळे सचिवांची, सरकारची नाही तर प्रशासनात अव्वल मानल्या जाणा-या महाराष्ट्राची बदनामी झाली आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या व दुस-या लाटेत डॉक्टर्स मिळत नव्हते. तेव्हा जे मिळतील ते डॉक्टर्स घ्या असे फतवे निघाले. त्यावेळी एमपीएससी कडून ही पदं भरली पाहिजेत असा आग्रह धरला गेला नाही. तो धरला असता तर लोकांचे जीव गेले असते. जनतेने सरकारला धारेवर धरले असते. त्यावेळी ज्या ५०० सहाय्यक प्राध्यापकांनी काम केले होते. त्यांना कायम करा अशी मागणी महाराष्ट्र टिचर्स असोसिएशनची आहे. तातडीने मागणी पूर्ण करु असे सांगूनही महिने गेले. दरम्यान सार्वजनिक आरोग्य विभागाची भरती सुरु झाली. त्यात जवळपास १५० ते २०० सहाय्यक प्राध्यापक रुजू झाले. प्रश्न ३०० जणांचा उरला आहे. शिवाय ज्या ४५० वैद्यकीय अधिकाºयांनी काम केले त्यांनी देखील कायम करण्याची मागणी केली आहे.
ही मागणी पूर्ण करायची नाही. रिक्त जागाही भरायच्या नाहीत. त्यासाठीची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रेंगाळत ठेवायची. त्यासाठी कोणतीही इच्छाशक्ती दाखवायची नाही, जे लोक दोन वर्षे सेवा देत आहेत ते जर कायम करा, अशी मागणी करु लागले तर त्यांना बास्टर्ड, गेट आऊट म्हणायचे ही कोणती पध्दत..? असा सवाल वैद्यकीय क्षेत्रातील ज्येष्ठ मंडळी करत आहेत.
याआधी अशी मागणी पूर्ण झाली नाही असेही नाही. २००९ साली ३२७, २०१६ साली १६५ आणि २०१७ साली १५ सहाय्यक प्राध्यापकांना एमपीएससी शिवाय कायम केले गेले. मग आताच हटवादीपणा का? याचे उत्तर डॉक्टरांवर आगपाखड करणाºया सचिव सौरभ विजय यांनीच द्यावे. केवळ एवढ्या प्रश्नाचे नाही तर, राज्यभर डॉक्टरांनी एक दिवसाची सामूहिक रजा टाकली, त्यामुळे अनेक रुग्णांना उपचार मिळू शकले नाहीत. कोरोनामुळे लांबलेली मेडीकलची प्रवेश प्रक्रीया आता सुरु झाली होती. ती आज होऊ शकली नाही. या सगळ्यांची जबाबदारी कोण घेणार आहे? हे देखील त्यांना सांगावे लागेल.
कोरोनानंतर राज्यातील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची दशा समोर आली. त्याला दिशा देण्याचे काम मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी हाती घेतले. त्यांना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्यासह विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सगळ्यांनी राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन साथ दिली. असे असताना काहीतरी फुटकळ कारणे पुढे करायची आणि डॉक्टरांना वेठीस धरायचे हे योग्य नाही. डॉक्टरांच्या संघटनेने रितसर सचिवांची वेळ घेतली होती. तरीही त्यांना दोन अडीच तास भेट दिली गेली नाही, आणि आम्हाला कधी वेळ देता हे विचारणा-यांना सचिवांचे ‘मुक्तचिंतन’ ऐकावे लागले आहे. हेच सचिव व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये कसे आणि कोणत्या सुरात बोलतात याचे रेकॉर्डिंग आम्ही बाहेर काढलेले नाही असे आता डॉक्टर्सही बोलून दाखवत आहेत. हे सगळे थांबवायचे असेल तर यावर सरकारनेच उपाय योजना करावी असेही संघटनांचे मत आहे.
राज्यात एकूण रिक्त जागा
डीन ११
प्रोफेसर ४३०
सहयोगी प्राध्यापक २५०
सहाय्यक प्राध्यापक १५०