मुक्काम पोस्ट महामुंबई/ अतुल कुलकर्णी

गेटवे ऑफ इंडियाकडून (Gateway Of India Mumbai) एलिफंटाला (Elephanta Island) जाणाऱ्या बोटीने मुंबईच्या समुद्रात १५ जणांचे जीव घेतले की, बोटी तपासण्याची जबाबदारी ज्यांची होती त्यांनी हे जीव घेतले? वरकरणी जरी हा अपघात असला, तरी छोट्या, छोट्या असंख्य गोष्टी या जीव घेण्याला कारण ठरल्या आहेत. गेटवे ऑफ इंडियावरून अलिबाग (Alibaug) आणि एलिफंटाला रोज किमान तीन ते चार हजार लोक जातात. मेरिटाइम बोर्डाच्या मनमानी कारभारामुळे या लोकांचे जीव धोक्यात आहेत, पण कोणालाही त्याचे घेणे देणे नाही. बांद्रा, राजापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि मोरा ही पाच रिजनल ऑफिस आहेत, ज्या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या बोटींची नोंद होते. या पाचही पोर्टच्या अंतर्गत जवळपास ३,५०० छोट्या मोठ्या बोटी आहेत. (यातल्या जवळपास २ हजार बोटींची यादी आमच्याकडे आहे.) सगळ्या ठिकाणाहून कमी जास्त प्रमाणात प्रवासी वाहतूक होते. भाऊचा धक्का, गेटवे ऑफ इंडिया, अलिबाग या ठिकाणाहून पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर जातात. त्यामुळे इथली वाहतूक लक्षात येते एवढेच. या प्रवाशांची आणि त्यांची वाहतूक करणाऱ्या बोटींची तपासणी करण्याची सगळी जबाबदारी मेरिटाइम बोर्डाची आहे. ज्या बोटीची नोंद मेरिटाइम बोर्डाकडे झालेली आहे, त्या बोटीची दरवर्षी पाहणी करण्याची जबाबदारीही याच बोर्डाची आहे.

अशा बोटीमध्ये लाइफ सेविंग, फायर फायटिंग अप्लायन्सेस आहेत का? बोटीतले फायर सिलिंडर, फोम सिलिंडर चालू अवस्थेत आहेत का? बोट बुडाली तर तीन चार लोक बसू शकतील, अशी बुओयंट उपकरणे आहेत का? मोठ्या बोटीमध्ये लाइफ राफ्ट आहेत का? जी लाइफ जॅकेट दिली जातात, ती सर्टिफाइड असली पाहिजेत. जॅकेट घातलेला माणूस पाण्यात पडला तर जॅकेटला लावलेले लाइट लागले पाहिजेत. याची तपासणी होते का? या सगळ्या गोष्टी बोट चालवणाऱ्यांना माहिती असल्या पाहिजेत. बोटीत बसणाऱ्या लोकांना याची कल्पना दिली पाहिजे. बोट चालवणाऱ्यांना या गोष्टींची जुजबी माहिती असते आणि प्रशिक्षणाच्या नावाने बोंब असते. दर अडीच वर्षांनी बोट उचलून त्याचा तळ चेक करावा लागतो. तो होतो का? बोटीचे आयुष्य किमान ३० ते ३५ वर्षे गृहीत धरले जाते. बोटीची बांधणी करतानाच जिथे निकष पाळले जात नाहीत, तिथे या सगळ्या प्रश्नांची तपासणी होणार कधी? एका बोटीत किती प्रवासी असावेत, याचे नियम असताना बोट तुडुंब भरेपर्यंत तिकीट देणाऱ्या कंपन्यांवर कसलेही नियंत्रण ठेवले जात नाही. ही सगळी जबाबदारी मेरिटाइम बोर्डाने पार पाडली पाहिजे. मात्र, त्यांना बोटीच्या तपासणीपोटी मिळणाऱ्या वरकमाईत जास्त रस असतो.

एका बोटीच्या पाहणीसाठी किमान दोन दिवस लागतात. ३,५०० बोटींची तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात चार सर्व्हेअर आहेत. राज्यातल्या विविध ठिकाणच्या नद्यांमधील बोटीपासून मुंबईच्या समुद्रातील बोटीपर्यंत सगळ्यांची तपासणी करण्याचे काम हे चौघे करतात. त्यांच्यावर एक मुख्य सर्व्हेअर आहेत. सर्व्हे केल्याशिवाय बोट समुद्रात उतरू शकत नाही आणि तपासणाऱ्यांची संख्याच अगदी चार असल्यामुळे ही तपासणी पेपर न बघता पाकीट किती वजनदार आहे हे पाहून केली जाते. एक बोट तपासण्यासाठी दोन दिवसांतत दोन सर्व्हेअर प्रत्येकी १५ हजार घेतात. रिपोर्ट देताना ४० हजार द्यावे लागतात. एका बोटीच्या वार्षिक तपासणीसाठी ७० हजार गृहीत धरले तर ३,५०० बोटीच्या तपासणीतून वर्षाला किमान २५ कोटींची उलाढाल होते. हा अनुभव अशी तपासणी करून घेणाऱ्या प्रत्येकाचा आहे.

प्रत्येकालाच नियम तोडायचे आहेत. कोणाला जास्तीचे प्रवासी न्यायचे आहेत. कोणाला दर्जाहीन लाइफ जॅकेट असतानाही बोटी चालवायच्या आहेत. बोटीचे आयुष्य संपले, तरी त्यांना त्या पाण्यात उतरवायच्या आहेत. अनेकांना सर्टिफाइड लाइफ जॅकेटवर खर्च करायचा नाही. सगळ्यांना सगळे नियम मोडतोड करून प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालून हा धंदा करायचा आहे. रस्त्यावरून बेदरकारपणे गाड्या चालवणाऱ्यांना वाहतूक पोलिस, आरटीओ आणि कोणीच नाही तर हातात मोबाइल घेऊन फिरणाऱ्या सामान्य नागरिकांची तरी भीती असते. मात्र, समुद्रात आपण बोट कशी चालवतो? त्याचा स्पीड किती आहे? बोटीची अवस्था कशी आहे? हे तपासायला आणि विचारायला कोणीही येत नाही. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीचे तिकीट वेगळे आहे. ते देताना बोटीची क्षमता विचारात न घेता दिले जाते.

नुकत्याच घडलेल्या घटनेने सात वर्षांच्या चिमुकल्या बाळासह १५ जणांचे जीव घेतले. त्यानंतरही अधिकाऱ्यांमध्ये माणुसकी जागी झालेली नाही. या घटनेनंतर बोटीची तपासणी करण्यासाठी गेलेल्यांना, ‘आता भाव वाढले आहेत’ अशी उत्तरे मिळत आहेत. सर्व्हेचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे उत्पन्न आणि मालमत्ता यांची तपासणी केली, तर या सगळ्या विदारक परिस्थितीचे उत्तर मिळेल.