अतुल कुलकर्णी

मुंबईत २०० ते ३०० मिलिमीटर पाऊस पडला तरी मुंबई ठप्प होते. लोकल बंद पडतात. भरतीच्या वेळी पाऊस वाढला तर आणखी बेहाल होतात. तेवढ्यापुरत्या बातम्या, फोटो छापून येतात. माध्यमांमध्ये चर्चा होते. काही उत्साही तरुण सोशल मीडियासाठी रील्स बनवतात. मुंबई, तुझा माझ्यावर भरोसा नाय काय..? अशी गाणीही लिहिली जातात. पाऊस थांबला की पुन्हा मुंबईकर आपल्या पोटापाण्याच्या कामाला लागतो. वर्षानुवर्षे हेच होत आले आहे. वेळीच उपाययोजना झाल्या नाहीत, तर पुढची काही वर्षेही असेच चित्र पाहायला मिळेल. कोणालाही या समस्येच्या मुळाशी जाण्याची इच्छा नाही. मुंबईकर अधिकाऱ्यांना नावे ठेवतात. अधिकारी नेत्यांकडे बोट दाखवतात. नेते आपत्कालीन कक्षात लावलेल्या स्क्रीनकडे बोट दाखवतात. यातून ना प्रश्न सुटतात, ना मुंबईकरांचे हाल थांबतात.

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची घोषणा झाली. त्याला आता १९ वर्षे झाली. अजूनही हा प्रकल्प पूर्णपणे मार्गी लागलेला नाही. मात्र, एवढ्या वर्षांत मुंबईच्या जलनिस्सारण आणि मलनिस्सारणाचे प्रश्न अकराळ-विकराळ झाले आहेत. याच ब्रिमस्टोवॅडचा एक भाग म्हणून मुंबईत चार होल्डिंग पॉन्ड तयार करण्याचे नियोजन होते. त्यापैकी दोन बांधून झाले. समुद्रात भरती असताना मोठा पाऊस आला तर पाण्याचा निचरा होत नाही. अशावेळी या होल्डिंग पॉन्डमध्ये पाणी साचवायचे आणि नंतर ते ओहोटीच्या काळात बाहेर काढायचे. अशी यामागची कल्पना. एका पॉन्डमध्ये तीन कोटी लिटर पाणी जमा होते. यापैकी फक्त दोन होल्डिंग पॉन्ड तयार झाले. बाकीचे दोन तयार व्हायला आणखी दोन वर्षे लागतील.

ॲमस्टरडॅमसारख्या समुद्रकिनारा असलेल्या शहरात वाहून जाणारे पाणी नियंत्रित करण्यासाठी समुद्राच्या तोंडाशी फ्लड गेट्स उभे केले आहेत. शेजारच्या नवी मुंबईतही असे गेट आहेत. आशिया खंडातल्या श्रीमंत महानगरपालिकेला मात्र असे फ्लड गेट्स उभे करायला आणखी तीन वर्षे लागतील. सध्या काही पाइपलाइनद्वारे अख्ख्या मुंबईचे घाण पाणी समुद्रात सोडले जाते. मुंबईतल्या मिठी, दहिसर, पोईसर व वालभट अशा नद्यांचे पात्र दिवसेंदिवस संकुचित झाले. लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे केली. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्यासाठीची नैसर्गिक यंत्रणा अतिक्रमण करणाऱ्यांनी, त्याला अभय देणाऱ्या नेत्यांनी आणि त्यावरून मतपेटीचे राजकारण करणाऱ्यांनी पूर्णपणे मोडून टाकली. मिठी नदीचा आता मोठा नाला झाला आहे. लोकल रेल्वेच्या मार्गात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग असतात. रेल्वे प्रशासन पालिकेकडे आणि महापालिका रेल्वेकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. मात्र, मोठा पाऊस आला की हाच कचरा अख्खी लोकल बंद पाडतो. कोट्यवधी रुपये रेल्वे सेवेतून कमावणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला हा कचरा उचलावा असे कधी वाटत नाही.

परदेशात जाणारे महाराष्ट्रातले नागरिक तिथल्या रस्त्यावर कुठेही पान खाऊन थुंकत नाहीत. जमा झालेला कचरा खिशात ठेवून हॉटेलमधल्या डस्टबिनमध्ये टाकतात. महाराष्ट्रात आल्यावर त्यांना काय होते माहिती नाही. इथे सरकारी जमीन आपल्या ‘बा’ची अशा थाटात अनेक लोक वाटेल तिथे पिचकारी मारतात. दिसेल तेथे कचरा टाकतात. हे कमी की काय म्हणून, आजही रेल्वे ट्रॅकवर सकाळी प्रातःविधीलाही बसतात. कोणतेही शहर स्वच्छ, सुंदर राहावे ही सरकारची, प्रशासनाची तेवढीच तिथे राहणाऱ्या नागरिकांचीदेखील जबाबदारी आहे. इथे अशी जबाबदारी कोणीच घ्यायला तयार नाही. प्रत्येकाला मालकी हक्क मात्र गाजवायचा आहे. विकासकामांच्या नावाखाली अख्खी मुंबई खोदून ठेवलेली आहे. एक किलोमीटरचा सलग रस्ता बिनाखड्ड्यांचा दिसत नाही. महापालिका ओला आणि सुका कचरा वेगळा करा म्हणून सांगते. नेताना मात्र दोन्ही प्रकारचा कचरा एकाच गाडीत भरून नेते. दिवसाची सुरुवातच ज्या शहराची महापालिका अशा खोटेपणाने करीत असेल तिथे शहर स्वच्छ, सुंदर राहावे अशी अपेक्षा तरी कशी करायची? स्वच्छ महानगरांच्या स्पर्धेत मुंबईचा १८९ वा नंबर लागला ही गोष्ट भूषणाची मानायची का, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न..! तोपर्यंत मुंबईत पाणी तुंबत राहील. लोक त्रस्त होतील. चरफडत, शिव्या-शाप देत, निमूट माना खाली घालून कामाला जातील. हेच विदारक सत्य आहे.