मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत संकल्पना मांडली. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये त्यासाठी स्पर्धा ठेवली. या स्पर्धेत गेली काही वर्षे इंदूर पहिल्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या तीनमध्ये नवी मुंबई शहर आहे, मात्र देशाची आर्थिक राजधानी, अशी ओळख मिरवणारे मुंबई शहर या स्पर्धेत १८९ व्या क्रमांकावर आहे. या शहराची ही प्रतिमा लाजेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. सिंगापूरच्या म्युझियममध्ये अत्यंत बकाल, नशेच्या आहारी, सर्व वाईट गोष्टींचे केंद्र असलेले सिंगापूर कसे बदलत गेले आणि आजचे सिंगापूर कसे तयार झाले ? याचा अत्यंत देखणा प्रवास कायमस्वरूपी मांडून ठेवला आहे. हे आठवण्याचे कारण म्हणजे स्वच्छ शहरांच्या यादीत मुंबईचा रसातळाला गेलेला क्रमांक. मुंबई हे एकमेव असे शहर आहे की, ज्याची जगभरात ओळख आहे, मात्र ते शहर आज ज्या बकाल अवस्थेत आहे, हीच गती कायम राहिली, तर या शहराचे कोलकाता व्हायला वेळ लागणार नाही.

महाराष्ट्राला अनेक चांगले अधिकारी लाभले. पुणे महापालिकेचे पहिले आयुक्त स. गो. बर्वे यांच्या कार्यकाळात पानशेत धरण फुटले. त्यानंतर त्यांनी पुण्यासाठी केलेल्या कामाची नोंद इतिहासात झाली. अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी असताना अनिलकुमार लखिना यांनी प्रशासनात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. १९८० च्या दशकात त्यांनी केलेले काम पुढे ‘लखिना पॅटर्न’ म्हणून देशभर ओळखले गेले. टी. चंद्रशेखर यांनी ठाण्याचे रुंदीकरण ज्या गतीने केले तेवढे आजपर्यंत कधीच झाले नाही. संजयकुमार भाटिया यांनी सिडकोचे उपाध्यक्ष आणि विक्रीकर आयुक्त म्हणून केलेले काम त्यानंतर पुढे कधीही झाले नाही. आनंद कुलकर्णी यांनी एक्साईजमध्ये सिस्टेमॅटिक बदल केले. त्यामुळे एक्साइजमधून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळू शकते, हे महाराष्ट्राला समजले. महेश झगडे यांनी एफडीए कमिशनर म्हणून केलेले काम त्याआधी आणि त्यानंतर एकाही कमिशनरला करता आलेले नाही. कोविड काळात मुंबई महापालिकेत सुरेश काकाणी यांनी केलेले काम दिशादर्शक काम म्हणून नोंदवता येईल. उत्तम काम करणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांची नावे देता येतील. कोणते अधिकारी व्यक्तिगतरीत्या कसे होते किंवा आहेत ? हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही, मात्र दिलेली जबाबदारी त्यांनी ज्या जाणिवेतून पार पाडली, स्वतःची वेगळी छाप निर्माण केली, ती जास्त महत्त्वाची आहे.

मुंबई महापालिकेची अवस्था आपण पाहत आहेत. जागोजागी साचलेले कचऱ्याचे ढीग नवे नाहीत. ओला आणि सुका कचरा सोसायट्यांना वेगवेगळा करायला लावला जातो, मात्र नेताना तो एकाच गाडीत मिक्स करून नेला जातो, यासारखी भयंकर गोष्ट दुसरी असू शकत नाही. कुठेही कसेही लोंबत असलेल्या लाइटच्या तारा, केबलच्या वायरचे जंजाळ हे तर नित्याचे आहे. एक किलोमीटर विनाखड्ड्याचा रस्ता दाखवा आणि बक्षीस मिळवा, अशी स्पर्धा ठेवली तर महापालिकेचं दिवाळं निघेल, इतक्या लोकांना बक्षिसे द्यावी लागतील. मुंबईचा स्वच्छतेमध्ये देशात १८९ वा तर महाराष्ट्रात ३७ वा क्रमांक आहे.

या पार्श्वभूमीवर भूषण गगराणी महापालिका आयुक्त होणे ही दिलासादायक गोष्ट आहे. ते अत्यंत संयमी, समोरच्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची वृत्ती असणारे आणि काम करण्याची दांडगी इच्छाशक्ती असणारे अधिकारी आहेत. त्यामुळेच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. मुंबईत साहित्य, कला, संस्कृतीसाठी महापालिकेने वेगवेगळी व्यासपीठे तयार करून देणे इथपासून ते रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग दिसणार नाहीत इथपर्यंतचे काम त्यांना करून घ्यावे लागणार आहे. मुंबई महापालिकेत काम करणाऱ्यांची कसलीही अकाऊंटॅबिलिटी नाही. रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांकडून किंवा टपरीवरून महिन्याला हजार, दोन हजार रुपयांचा हप्ता गोळा केला जातो. फुटपाथ महापालिकेचा, तो अनेक फेरीवाले परस्परच एकमेकांना भाड्याने देऊन फुकटचे पैसे कमावतात आणि तुम्ही पैसे कमावता तर आम्हालाही द्या म्हणून पालिकेचे अधिकारी महिन्याला हप्ता वसूल करतात. हे असेच चालू राहिले तर मुंबई कधीही सुधारणार नाही. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल झाला तरच हे होऊ शकेल. गगराणींकडे रात्रीतून शहर बदलून दाखवण्याची जादूची छडी नाही, मात्र अधिकाराची छडी त्यांनी वाजवायची ठरवली तर नाठाळ कर्मचारी, अधिकारी सरळ होतील. तेवढे जरी झाले तरी हे शहर १८९ वरून किमान ७० ते ७५ व्या नंबरवर येऊ शकेल. ही प्रगतीही काही कमी नसेल. भूषणजी, आपण ठरवले तर हे करून दाखवू शकता. आपले काम आम्ही औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्यापासून पाहत आहोत. मुंबईत दातृत्व असणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. एका उद्योजकाला एक चौक, असे काही विभाग, चौक वेगवेगळ्या उद्योजकांना सुंदर करण्यासाठी दिले तर महापालिकेला एक रुपया खर्च न करता मुंबई सुंदर होऊ शकते.

पंतप्रधानांचे मिशन आणि व्हिजन म्हणून तरी भाजप आणि शिंदेसेनेने या विषयात नव्या आयुक्तांना साथ दिली तर त्यांचेही कौतुक होईल, मात्र सगळ्याच गोष्टी गुजरातला किंवा मुंबईबाहेर न्यायच्या आणि मुंबईला बकाल करायचे, असे धोरणच असेल, तर या लेखात उल्लेख केलेले सगळे अधिकारी जरी एकत्र आले तरी काहीही फरक पडणार नाही. एकटे गगराणी तरी मग काय करतील…?