मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी 

मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर या भागातल्या रस्त्यांची अक्षरशः चाळणी झाली आहे. एक किलोमीटरही बिना खड्ड्याचा रस्ता शोधूनही सापडणार नाही. दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये रस्त्यांच्या कामावर खर्च केले जातात. तेवढ्याच उत्साहाने वेगवेगळ्या एजन्सीज हे रस्ते मन लावून फोडतात. डांबर देणाऱ्या कंपन्या बोगस डांबर देतात. विकासाच्या नावाखाली मुंबई, ठाणे परिसरात जी कामे सुरू आहेत त्यांनी आणखी मोठे अडथळे आणि खड्डे निर्माण करून ठेवले आहेत. मुंबई-ठाण्यातल्या रस्त्यांवर ना बैलगाडी चालते, ना रणगाडे.. तरीदेखील रस्त्यांवर एवढे खड्डे का पडतात? याचे उत्तर कोणीही देत नाही. एकट्या मुंबईत खड्डे बुजविण्यासाठी तीनशे ते साडेतीनशे कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र, रस्ते बनविण्याचे काम ज्या ठेकेदाराला दिले जाते त्याच्यावर कधी कारवाई झाल्याचे आजपर्यंत समोर आलेले नाही.

मध्यंतरी विधानसभेत मुंबईच्या रस्त्यांवर जेव्हा चर्चा झाली, तेव्हा ज्या ठेकेदाराने रस्त्याचे काम पूर्ण केले आहे त्याच्या नावाची पाटी लावली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. जिथून रस्ता सुरू होतो आणि जिथे संपतो अशा दोन्ही बाजूला, ठेकेदाराचे नाव, रस्त्यासाठी आलेला खर्च आणि त्याचा गॅरंटी पीरियड याचा तपशील ठेकेदाराच्या फोन नंबरसह लावला जाईल, असेही सांगण्यात आले. आजपर्यंत मुंबईच नाही, तर राज्यात कुठेही अशा पाट्या लागलेल्या नाहीत. अण्णा हजारे आणि राज ठाकरे यांनी टोलनाक्यावरून आंदोलन केले. तेव्हा टोलनाक्यावर टोलचा कालावधी, आत्तापर्यंत झालेली वसुली आणि उर्वरित वसुली याचा तपशील डिजिटली लोकांना दिसेल, असे सांगितले गेले. तेवढ्यापुरते काही ठिकाणी असे बोर्ड झळकले. मात्र, हळूहळू ते काढून घेतले गेले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेबसाइटवर कोणत्या ठेकेदाराने, कोणता रस्ता, किती कालावधीत पूर्ण केला? त्यासाठी किती खर्च आला? तो टोलमधून किती वर्षांत वसूल केला जाईल? याचा तपशील देण्यात येईल, असे सांगितले गेले. आज असा कुठलाही तपशील दिसत नाही.

जी अवस्था सर्वाधिक बांधकाम विभागाची तीच महापालिकांची. मुंबई आणि ठाण्यातील एकाही महापालिकेकडे हा पारदर्शकपणा नाही. मध्यंतरी अधिकारी आणि नगरसेवकांना पेवर ब्लॉकचे व्यसन जडले होते. अजूनही ते कमी झालेले नाही. चांगला फूटपाथ खोदून काढायचा. त्या ठिकाणी पेवर ब्लॉक टाकायचे. कालांतराने असे ब्लॉक निखळले की पुन्हा नव्याने त्याचे काम काढायचे. ही भ्रष्टाचाराची राजमान्य व्यवस्था झाली आहे.

असाच प्रकार विधिमंडळाच्या अधिवेशनावेळी होत असे. अधिवेशन आले की विधिमंडळाच्या चारही दिशेला बांबू लावले जायचे. त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट काही लाखांचे असायचे. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्या हा प्रकार लक्षात आला. तेव्हा त्यांनी विधिमंडळाच्या चारही दिशेला लोखंडाचे बॅरिकेडिंग करून बांबू लावणाऱ्यांना कायमचे बंद केले होते. पण, तो मर्यादित हिशेब होता. महापालिकांचा पैसा म्हणजे आपलीच जहागिरी असल्याच्या थाटात आजही अनेक ठेकेदार वावरतात. ते अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या कार्यालयात बोलावून घेतात. तिथे बसून रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे निर्णय घेतले जातात. माध्यमांमध्ये ओरड झाली किंवा काही रस्त्यांचे फोटो आले की, तेवढ्यापुरते ते खड्डे बुजवले जातात. माध्यमेदेखील आमच्यामुळे हा रस्ता नीट झाला म्हणून तारीफ करून घेतात. पण, मूळ प्रश्न आजपर्यंत कधीही सुटलेला नाही. जिथे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होतात, तिथे असे प्रश्न सोडवायचे नसतात हे सगळ्यांना माहीत झाले आहे.

ठाणे महापालिकेने मागील वर्षी खड्डे बुजविण्यासाठी अडीच कोटी रुपये खर्च केले होते. या वर्षी खड्डे बुजविण्यासाठी दोन कोटींची तरतूद केली आहे आणि शासनाकडून ६०५ कोटी रुपये रस्त्याच्या कामासाठी आले आहेत. त्यातील ९५ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचा दावाही केला जात आहे. मात्र, ठाण्यातल्या अनेक रस्त्यांवर आजही खड्ड्यांचेच साम्राज्य आहे. रस्ते व वाहतूक खाते अशी मिळून २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये ३२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर सर्व रस्ते काँक्रीटचे करण्यासाठी जवळपास ६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही बजेटव्यतिरिक्त तरतूद आहे. एवढे पैसे खर्च होऊनही जर रस्त्यांवर खड्डे राहणार असतील तर सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी सगळ्यांनाच हवी आहे, असा त्याचा अर्थ कोणी काढला तर प्रशासनाकडे काय उत्तर आहे?