अतुल कुलकर्णी

लोकमत विशेष

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या ‘त्या’ विधानानंतर भाजप आणि राणे यांच्या विरोधात शिवसेनेला राज्यभर मोठे आंदोलन उभे करायचे होते. त्यांना अटक करणे हा आंदोलनाचा मुख्य हेतू नव्हता. मात्र राणे यांनी दिवाणी न्यायालयात केलेला अर्ज फेटाळला गेला. उच्च न्यायालयानेही तातडीची सुनावणी नाकारली. तेव्हा ऍडव्होकेट जनरल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांची आपापसात चर्चा झाली. दोन्ही न्यायालयांनी राणे यांना दिलासा दिलेला नाही, त्यामुळे त्यांना अटक करणे हाच पर्याय आहे, असे सांगितले गेले आणि राणे यांना अटक करण्याचा मार्ग खुला झाला. दरम्यान, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न बिकट बनला असल्याचा अहवाल राजभवनावर तयार केला जात असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

त्याआधी सोमवारी संध्याकाळपासूनच या घटनेची स्टोरी लिहिणे सुरू झाले होते. राणे यांचे विधान आल्यानंतर फीडबॅक घेण्यात आला. आंदोलनाचे काय पडसाद उमटतील याचाही आढावा घेण्यात आला. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आंदोलन तीव्र करण्यावर ठाम होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांनी विषयी कोणीही, काहीही बोलू लागले आणि आपण गप्प राहिलो तर उद्या प्रत्येक जण मुख्यमंत्र्यांना वाटेल ते बोलेल. मुख्यमंत्री कोणीही असो, त्या पदाचा मान सन्मान राखला जात नसेल, तर कारवाई हाच उपाय आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी युवा सेनेला कार्यरत केले. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रशासकीय बाजू सांभाळली. मोठे आंदोलन उभे करण्याचे ठरले. त्यानुसार सकाळपासून आंदोलनही सुरू झाले. राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि या विषयाशी संबंधित असणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांनाच आंदोलनाविषयी माहिती देण्यात आली होती. त्यानुसार आंदोलन सुरू झाले. त्यावेळी माध्यमांनी राणे यांना लवकरात लवकर अटक होणार अशा बातम्या सुरू केल्या. या बातम्या नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी दिलेल्या पत्राच्या आधारे सुरू झाल्या होत्या. पांडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पोलीस प्रमुख होते. त्यावेळी त्यांचे आणि राणे यांचे संबंध फारसे चांगले नव्हते. त्याच पांडे यांनी दिलेल्या पत्रावरून पुढील कारवाई सुरू झाली होती. त्यामुळे राणे यांनी ही वकिलांचा सल्ला घेऊन दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला, आणि तेथेच सगळे गणित बदलले.

दिवाणी न्यायालयाचा आणि उच्च न्यायालयाचा राणे यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर मुंबईत वरिष्ठ नेत्यांची विधी तज्ञांशी चर्चा सुरू झाली. चर्चेनंतर अटक करण्याचे आदेश दिले गेले, आणि राणे यांना अटक झाली. या सर्व प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे माध्यमांचे लक्ष होते. ते काहीतरी बोलतील, म्हणून माध्यमांनी त्यांना गाठले तेव्हा गृहमंत्र्यांनी माध्यमांच्या समोर गुप्तवार्ता आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांना फोन केला. काय घडले हे त्यांनाच विचारले. नंतर ‘आमच्या तुम्हाला कोणत्याही सूचना नाहीत. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने जे योग्य वाटते ते करा’, आशा सूचना गृहमंत्र्यांनी दिल्या. माध्यमांनी देखील त्याची बातमी चालवली. दरम्यान, राज्यात सुरू असलेले आंदोलन ज्या जिल्ह्यात तीव्र होत नाही त्या जिल्ह्यातल्या युवा सेनेच्या नेत्यांना सूचना गेल्या आणि राज्यभर आंदोलन तीव्र केले गेले.

भाजपाची अशी ही खेळी
केंद्रीय मंत्री राणे यांना अटक केल्यानंतर केंद्र सरकार मधून कोणाचीही फारशी प्रतिक्रिया आली नाही. राणे यांना हाताशी धरून शिवसेना दडपशाहीचे राजकारण करत आहे, असे चित्र तयार करायचे. दडपशाहीच्या राजकारणाचा ठपका भाजपवर आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगाल मध्ये झालेले नुकसान भाजप विसरलेली नाही. महाराष्ट्रात ही खेळी खेळायची नाही. उलट शिवसेनाच दडपशाही करत आहे, असे सातत्याने सांगत राहायचे. राणे यांना मंत्रिपद सोडावे लागले तरीही फारशी चिंता करायची नाही, अशी रणनीती भाजपने आखल्याचे समजते. त्यामुळेच राणे यांच्या विधानाचे आम्ही समर्थन करत नाही असे महाराष्ट्रातील नेत्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राणे या ट्रॅप मध्ये सापडल्याची चर्चा आहे.