मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी

 

मुंबईपासून ८० किलोमीटर अंतरावर असलेला पालघर जिल्हा. स्थापनेच्या वेळी दोन तीनशे कोटी रुपये खर्च केले गेले. एक जिल्हा करायचा म्हणजे किमान ५०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यातले अर्धे खर्च झाले. तरीही हा जिल्हा राज्यात विकासाच्या यादीत सगळ्यात शेवटी आहे. आरोग्याच्या मूलभूत सोयी सुविधा नाहीत म्हणून आजही इथे लोकांचे मृत्यू होतात. रस्ते नाहीत म्हणून बाळंतीण बाईला झोळी करून दवाखान्यात आणेपर्यंत तिचा जीव जातो. उपचार मिळत नाहीत म्हणून जवळच असलेल्या गुजरात राज्यातल्या वापी, वलसाड, सिलवासा येथे जावे लागते. देशाची आर्थिक राजधानी असा नावलौकिक असणाऱ्या महामुंबनगरी मुंबईच्या दिव्या खालचा हा अंधार दूर करण्याची राजकीय लोकांची किंवा प्रशासनाची इच्छाशक्तीच उरलेली नाही.
या भागातल्या मुलांचे रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण तपासण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी एक हजार मशीन घेतल्या गेल्या मात्र हिमोग्लोबिन तपासण्यासाठी एका विशिष्ट कंपनीचीच स्ट्रिप लागते. त्याचे टेंडर कसे काढायचे या वादात या सगळ्या मशीन खराब झाल्या आज इथल्या मुलांचे असो की ज्येष्ठांचे हिमोग्लोबिन तपासण्याची मजबूत यंत्रणा सरकारी इस्पितळांमध्ये नाही. मुलांमधील ॲनिमियाचे प्रमाण दूर करण्यासाठी आयर्न फॉलिक ऍसिडच्या गोळ्या लागतात. त्याचे टेंडर काढले गेले नाही, म्हणून या गोळ्या मुलांना देता येत नाहीत. मुले कुपोषणाने मरतात. या भागात फिरणाऱ्या एनजीओ खाजगी कंपन्यांकडून सीएसआरचा निधी घेतात. एखाद्या वाडी वस्तीवर जाऊन फोटो काढतात, आणि आपण कसे काम करत आहोत असे म्हणून पुरस्कार घ्यायला मोकळ्या होतात.
पुरेशी औषधे नाहीत. हॉस्पिटल म्हणून गरजेची यंत्रसामुग्री नाही. जिल्हा पातळीवर औषध खरेदी करण्यासाठी तात्पुरता निधी देखील जिल्हास्तरावर ठेवलेला नाही. सगळे निर्णय मंत्रालयातून होतात. निर्णय घेताना कमिशन टक्केवारीचा विचार आधी होतो. त्यामुळे इथल्या गोरगरीब आदिवासींपर्यंत अन्नधान्य औषधे येईपर्यंत सगळ्यांना सगळे वाटून झालेले. आपल्या न्याय हक्कासाठी वर्तमानपत्र किंवा चॅनलच्या कार्यालयात जावे लागते तरच प्रशासन आणि शासन दखल घेते ही गोष्टच इथल्या गोरगरिबांना माहिती नाही त्यामुळे डॉक्टर जी औषधे देईल त्यालाच देव मानून लोक आयुष्य काढत आहेत. सगळी यंत्रणा भ्रष्टाचाराने बरबटून गेली आहे. गेल्या काही दिवसात जव्हार, मोखाडा या भागातून अनेक मृत्यूच्या बातम्या आल्या. सर्पदंशावर येथे औषध मिळत नाही. बाळंतीण बाईला वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. कुपोषित बालकांना सकस अन्न मिळत नाही. आदिवासी शाळांमधून पोषण आहार मिळत नाही. पाचवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलांना साधी एबीसीडी येत नाही. देशाच्या आर्थिक राजधानी जवळ असणाऱ्या जिल्ह्याची ही भीषण वास्तवता आहे.
ज्यावेळी विकासाचे चित्र रंगवायचे असते, तेव्हा या जिल्ह्यातल्या सधन गावांचे चित्र रंगवले जाते. त्याच गावांची आकडेवारी सांगितली जाते. मात्र वाडी, वस्ती, तांड्यांवर राहणारे लोक काय अवस्थेत राहत आहेत? त्यांचे मूलभूत प्रश्न काय आहेत? त्यांना वाडी वस्तीवर जाण्यासाठी चांगले रस्ते देखील नाहीत. हे कधीच कोणी सांगत नाही. काही ठिकाणी रस्त्यांची कामे केली जातात. मात्र दर सहा महिन्यांनी रस्ता खराब झाला म्हणून पुन्हा आहे त्याच रस्त्याचे नव्याने काम केले जाते. ठेकेदार आणि राजकारण्यांचे मीटर सतत चालू ठेवण्यासाठी अशी कामे काढली जातात. या गावातल्या अनेकांना अजून रेशन कार्ड देखील मिळालेले नाही. मनरेगाची कामे निघाली की या लोकांना दिलासा मिळतो. अन्यथा मिळेल तिथे, पडेल ते काम करायचे. चार पैसे संध्याकाळी मिळाले की त्यातून पोटापुरते खायला घ्यायचे. मिळेल ती दारू घ्यायची आणि स्वतःच्या वेदनेवर फुंकर घालत बसायचे… या पलीकडे या लोकांच्या हातात काहीही नाही.
मनोर येथे जिल्हास्तरावरील हॉस्पिटल बांधण्याचे काम गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे. मात्र ते पूर्ण व्हायचे नाव नाही. एखाद्या हॉस्पिटल दोन दोन, चार चार वर्ष उभे राहत नसेल, तर हा दोष कोणाचा? हे कधीतरी निश्चित करणार आहात की नाही..?
डहाणू, जव्हार, कासा या तीन उपजिल्हा रुग्णालयात, एक आश्रम पथक आणि पालघर, मनोर, बोईसर, तलासरी, वानगाव, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, विरार या नऊ ग्रामीण रुग्णालयात मिळून मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. डॉक्टर इथे यायला तयार नाहीत. जे तयार आहेत ते गावात राहायला तयार नाहीत. काही डॉक्टरांनी राहायचे ठरवले तरी त्यांना पुरेशा सोयी सुविधा नाहीत. रुग्ण तपासल्यानंतर देण्यासाठी औषधे नाहीत. हा नन्नाचा पाढा महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला लाज आणणारा आहे. जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालय आणि शासकीय रुग्णालय यांचे साटेलोटे भ्रष्ट यंत्रणेला खतपाणी घालणारे आहे.

डॉ. अभय बंग यांच्या समितीच्या शिफारसी :
केंद्र सरकारने शेड्युल ट्राईबच्या बाबतीत डॉ अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीने अभ्यास करून सरकारला आदिवासी भागातील अडचणी बद्दल अहवाल सादर केला आहे. त्यांच्या पाहणीनुसार आदिवासी भागांमध्ये सर्व प्रकारच्या सरकारी कामाच्या त्रुटी मधील मुख्य तीन कारणे आहेत –
१) आदिवासींच्या गरजा काय आहेत, याच्याकडे लक्ष न देता त्याचा प्रत्यक्ष अभ्यास न करता फक्त राज्यातल्या हेड ऑफिस मध्ये एसी मध्ये बसून सर्व योजना बनवल्या जातात. त्यामुळे सर्व योजना कागदावरच राबविल्या जातात.
२) स्वास्थ्यासाठी आवश्यक आदिवासींच्या स्वास्थ्याबद्दलचे कोणतेही प्रकारचे मूलभूत स्वास्थ्य रेकॉर्ड अभिलेख आजही पूर्णपणे उपलब्ध नाही.
३) इथल्या आदिवासींना विश्वासात न घेता, त्यांचा सहभाग न घेता सर्व योजना राबवल्या जातात.

जिल्ह्याची आकडेवारी :
पालघर जिल्ह्याची स्थापना १ ऑगस्ट २०१४ रोजी झाली. त्यात आठ तहसील विक्रमगड मोखाडा, तलासरी, विक्रमगड ,जव्हार पालघर डहाणू आणि वाडा आहेत एकूण लोकसंख्या ३० लाख आहे. त्याच्यात जवळजवळ ४०% लोक आदिवासी व छोट्या कच्ची घरी असलेल्या पाड्यांमध्ये राहत आहेत.

या जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वात जास्त ६ महिन्याच्या खालील मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण आहे जवळजवळ ३०० मुले दर हजारी सहा महिन्याच्या आतच मरतात.

६०% मुलांचे वजन व उंची नॉर्मल पेक्षा कमी आहे २०% हडकुळे व कृष आहेत आणि जवळजवळ ५३% अजूनही उंचीने वजनाने कमी आहेत

५०% मुलींचे लग्न वयाच्या अठरा वर्षाच्या अगोदरच होते

९०% लोक अजूनही कच्च्या घरात राहतात.

९०% लोक अजूनही जंगलातील लाकड इंधन म्हणून वापरतात त्यांच्याकडे गॅस नाही.

५४% लोकांना विहिरीवरील पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते किंवा दुरून नदीवरून पाणी आणावे लागते शासनाची कोणतीही नळ योजना येथे पोहोचलेली नाही.

४०% लोकांकडे स्वतःची जमीन नाही.

शिक्षणाचे प्रमाण फक्त ५३% पुरुषांमध्ये व ४६% स्त्रियांमध्ये आहे.

जवळजवळ वाड्यातील ८०% आदिवासी हे मजुरीवर राहतात जगतात.