अतुल कुलकर्णी / लोकमत

मुंबई : एका अधिकाऱ्याकडे काम करणारी मुलगी. होळीनिमित्त गावी गेली. गावात तिला ताप आला. तिथल्या स्थानिक डॉक्टर कडून तिने औषध घेतले. मुंबईत परत कामाला आली. अधिकाऱ्याला तिने गावी काय झाले हे सांगितले नाही. मुंबईत आल्यानंतर ताप वाढला. डॉक्टरांनी औषधं दिली. कोरोनाची टेस्ट पॉझिटिव्ह निघाली. अशा परिस्थितीत देखील ती मुलगी गावाकडच्या डॉक्टरने दिलेली आणि मुंबईतल्या डॉक्टरने दिलेली औषधे घेत होती. कारण गावाकडे काय झालं हे जर इथे सांगितलं तर आपल्याला कामावरून काढून टाकतील अशी भीती तिच्या मनात होती. हे एक उदाहरण झाले. अशी असंख्य उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला आहेत. लोक लक्षण लपवत आहेत. होम क्वारंटाईनचा सल्ला दिला तरी तो धुडकावून बाहेर फिरत आहेत. ज्यांनी स्वतःचे स्वॅब तपासायला दिले, असे लोक रिपोर्टची वाट न पाहता लोकांमध्ये मिसळत आहेत. हातावर पोट असणाऱ्यांना आपण आजारी पडलो तर खाणार काय? घरच्यांना कोण खायला देणार? या विवंचना आहेत. त्यातून ते देखील आजार लपवत दिवस काढत आहेत. काहींची बेफिकिरी आणि काहींची मजबुरी आज राज्याच्याच नाही तर देशाच्या मुळावर आली आहे.

काही दिवसापूर्वी मुंबई महापालिकेतून कोरोना पॉझिटिव्ह निघालेल्या रुग्णांना फोन येत असे. त्यांना ऍडमिट करून घेण्याविषयीच्या सूचना दिल्या जात. एवढेच नाही तर लस घेऊन येणाऱ्यांना संध्याकाळी फोन यायचे. आपण लस घेतली आहे, आपल्याला काही त्रास आहे का? अशी विचारणा व्हायची. मात्र गेल्या काही दिवसापासून यंत्रणेवर कमालीचा ताण आहे. तसे फोन येणे ही बंद झाले आहेत. ९० हजाराहून अधिक रुग्ण मुंबईत आहेत, त्यात रोज १० हजारांची भर पडत आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यात जमा आहे. स्टेटसमन, टाईम टेलिग्राफ मध्ये लिखाण करणारे ८७ वर्षीय पत्रकार सुनंदा के दत्ता रे यांनी देशातले रुग्ण माशांसारखे तडफडून मरतील, असे स्वतःच्या लेखात लिहिले होते. दुर्दैवाने ती वेळ येते की काय? अशी परिस्थिती आज सर्वत्र आहे.

ज्या वेगाने कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत त्या वेगाने अन्य सुविधा वाढत नाहीत. ऑक्सिजन, रेमडेसिविर, बेड, व्हेंटीलेटर सगळ्यांचा तीव्र तुटवडा निर्माण होत आहे. लसीकरण वेगाने होत नाही. परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे. त्यामुळे येत्या काळात माणसं रस्त्यावर मरून पडलेली दिसली तर आश्चर्य वाटणार नाही. सरकारी यंत्रणा गेले वर्षभर ज्या पद्धतीने काम करत आहे, ते पाहता डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबॉय, लॅब मध्ये काम करणारे सगळेच पूर्णपणे ‘एक्झॉस्ट’ झाले आहेत. या यंत्रणेचा कसलाही विचार न करता लोक बेजबाबदारपणे वागत आहेत, बिना मास्क, फिरणे, सॅनिटायझर न वापरणे, नियम न पाळता बेदरकारपणे फिरणे थांबत नाही, त्यातून रुग्णसंख्या गतीने वाढत आहे.

कमल हसन, हेमामालिनी, सेफ अली खान, संजय दत्त, सुनील गावस्कर, रणधीर कपूर यांच्यापासून ते अनेक मोठा उद्योगपतींनी ठरवले असते तर त्यांना ते म्हणतील त्या ठिकाणी, हव्या त्या वेळेला, कोरोनाची लस मिळू शकली असती. मात्र या सगळ्यांनी मुंबई महापालिकेने उभारलेल्या सरकारी यंत्रणेत जाऊन विनामूल्य लस घेतली. त्यांना सरकारी यंत्रणेकडे का जावे वाटले? एरवी छोट्यातल्या छोट्या आजारासाठी परदेशी धाव घेणाऱ्या नट नट्यांना सरकारी व्यवस्थेत जाऊन लस घ्यावी वाटणे, हा सरकारी यंत्रणेवर निर्माण झालेल्या प्रचंड मोठा विश्वास आहे. अनेक बड्या लोकांना आजही आरटी पीसीआर चाचणी करण्यासाठी किंवा त्याच्या अधिक अचूकतेसाठी सरकारी व्यवस्थेत जाऊन तपासणी करावी वाटते. हा विश्वास या यंत्रणांनी गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत तयार केला आहे. पण या सरकारी यंत्रणेच्या, डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉय यांच्या विश्वासाला आम्ही किती पात्र ठरलो? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. सरकारी यंत्रणा, त्यांच्यावर आलेला ताण, लसीकरण व चाचणी केंद्रांवर काम करणाऱ्यांची मानसिकता; याचा एकत्रित विचार केला तर प्रचंड निराशेची स्थितीत समोर दिसते. गेले वर्षभर सरकारी यंत्रणेतील सगळे लोक ज्या पद्धतीने काम करत आहे त्याचे केवळ शब्दांनी कौतुक करून उपयोग नाही. त्यांच्या छोट्या छोट्या गरजा देखील दुर्दैवाने पूर्ण होत नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तज्ञ डॉक्टर असल्यासारखे विज्ञानाचा आधार घेऊन काम करत आहेत. मात्र त्यांनी या यंत्रणेमधील छोटे छोटे अडथळे गतीने दूर करण्याचे आदेश दिले पाहिजे.

लस घ्यायची असो किंवा कोरोनाची तपासणी करायची असो, सगळ्यांची पहिली पसंती सरकारी व्यवस्थेला आहे. खाजगी हॉस्पिटल्सनी लाखो रुपयांची बिले देऊन आधीच गलितगात्र झालेल्या मध्यमवगार्ला पुरते आडवे केले. त्या परिस्थितीत सरकारी हॉस्पिटलनी दिलेली उपचार पद्धती, खानपान सेवा केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात चर्चेचा विषय बनल्या. पण या व्यवस्थेतील डॉक्टर्स आणि कर्मचारी कशा पद्धतीने काम करत आहेत, हे बघितले तर अंगावर शहारे येतील. मुंबईतल्या नव्हे तर राज्यातल्या कुठल्याही सरकारी इस्पितळात जाऊन पहा, त्या ठिकाणचे कर्मचारी पूर्णपणे दबून आणि कंटाळून गेले आहेत. सातत्याने एकच एक काम ते वर्षभर करत आले आहेत.

मुंबईतल्या काही लॅब मध्ये भेट दिली तर तिथे काम करणाऱ्यांकडे पाहून त्यांची दया येऊ लागते. एका सरकारी लॅब मधील आकडेवारीनुसार एका दिवसाला १००० स्वॅब तपासले जातात. त्याची तीन टप्प्यात माहिती भरावी लागते. त्यासाठी किमान आठ ते दहा मिनिट लागतात. एक हजार लोकांची माहिती भरण्यासाठी किती वेळ लागेल, किती लोक लागतील, आणि हे काम करणारे लोक कोण आहेत? याचा शोध घेतला. बहुतेक ठिकाणी हे काम एमबीबीएस डॉक्टर करत आहेत. त्याऐवजी तेथे डाटा फीड करणारी तरुण मुलं नेमा, आणि या डॉक्टरना रुग्णसेवा करु द्या. काही ठिकाणी दोन तर काही ठिकाणी तीन शिफ्टमध्ये हे काम होत आहे. वर्षभर सतत लोक काम करत आहेत. माणसांचे सोडा पण ही तपासणी ज्या मशीनवर केली जाते त्या मशीन्स तरी काही काळासाठी बंद ठेवाव्या लागतात. तेदेखील मुंबईतल्या अनेक लॅब मध्ये होऊ शकत नाही. उद्या जर तपासणी करणारे लॅब मधील तज्ञ थकून कोलमडले आणि मशीन ठप्प झाल्या तर काय परिस्थिती ओढवेल याचा विचारही करवत नाही. काही ठिकाणी डाटा एन्ट्री करणारी तरुण मुलं आहेत, मात्र त्यांचा दोन-दोन महिने पगार मिळालेला नाही. ते कसे काम करत असतील याचा विचार करा.

हीच अवस्था लसीकरण केंद्रांची आहे. जेजे सारख्या महाराष्ट्रातल्या सर्वात मोठ्या सरकारी हॉस्पिटलला १६ तारखेपासून लसीकरण केंद्र सुरू करायचे आहे असे १४ तारखेला सांगण्यात आले. एखादे लसीकरण केंद्र सुरू करायचे असेल तर त्यासाठी किमान अत्यावश्यक गोष्टी देण्याची गरज असते. कॉम्प्युटर, इंटरनेट कनेक्शन, काम करणाऱ्यांना बसण्याची बऱ्यापैकी सोय, ज्यांना लसीकरण करायचे आहे अशा लोकांचे ब्लड प्रेशर चेक करण्यासाठी वेगळी व्यवस्था, आणि लसीकरण देतानाची व्यवस्था, एवढ्या किमान गोष्टी गरजेच्या आहेत. केंद्र सरकारने तयार केलेले ॲप अनेकदा सावकाश चालते. त्यात असंख्य त्रुटी येतात. लस घेतलेल्या माणसाला तुमचे लसीकरण यशस्वी झाले असा आधी संदेश येतो, आणि काही वेळात त्याच व्यक्तीला तुम्ही लस घेण्यासाठी नकार दिला, असाही संदेश येतो. ही सगळी यंत्रणा ज्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे त्यांच्याकडून या ॲपचे राज्यभरात मॉनिटरिंग झाले पाहिजे यातील त्रुटी वेळोवेळी दूर केल्या पाहिजेत. मात्र रोज नवीन आदेश द्यायचे. त्यानुसार त्या ॲपमध्ये बदल करायचे. परिणामी काम करणाऱ्यांनी ॲप मधले बदल बघायचे की लसीकरणाचे काम करायचे? असे प्रश्न काम करणाऱ्यांपुढे आहेत. राहीला प्रश्न आता सरकारी यंत्रणेवरील विश्वासाचा. डॉक्टर्स पासून सफाई कामगारापर्यंत ही यंत्रणा वर्षभर राबराब राबते आहे.

आपल्याकडे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त २० टक्के जनतेलाच सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून उपचार मिळतात. ८० टक्के जनता खाजगी हॉस्पीटलवर विसंबून असताना कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात खाजगी रुग्णसेवा बंद पडल्या. त्यावेळी याच सरकारी आरोग्य सेवेने वर्षभर २० टक्क्यावरुन एकदम १०० टकके रुग्णांना सेवा देण्याचे काम केले. या यंत्रणांचा विचार आज कोणाच्या मनातही नाही. आम्ही बेदरकारपणे वागतो आहोत, मास्क न लावता मोकाट फिरत आहोत, लस घेण्यासाठी नकार देत आहोत. त्यामुळेच राज्यात दुसरी लाट आली आहे. तरीही आम्ही खडबडून जागे व्हायला तयार नाहीत. विरोधक राजकारणाशिवाय दुसरे काही करताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्र बदनाम झाला तरी चालेल पण त्यांना सत्तेसाठी राजकारणच करायचे आहे. सत्ताधाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही आणि जनतेची बेफिकिरी कमी होत नाही. हे असेच राहीले तर रुग्ण संख्या एवढी वाढेल की स्वॅब तपासणारी यंत्रणा पुरती कोसळून जाईल. जोपर्यंत आरटीपीसीआरचा रिपोर्ट येणार नाही तोपर्यंत संशयीत पॉझिटीव्ह व्यक्ती आणखी कितीतरी जणांना बाधित करत राहतील. प्लेगच्या साथीत जसे रस्त्यावर माणसं मरुन पडत होती तसे घडले तर त्याला पूर्णपणे आमचे वागणेच जबाबदार असेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारला सहकार्य करा, काम करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांच्या अपार कष्टाला ओळखा. त्यांच्या विश्वासाला थोडे तरी जागा… त्यांचा अंत पाहू नका, अन्यथा देवही आपल्याला वाचवू शकणार नाही…
(लेखक मुंबई लोकमत मध्ये वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)