अतुल कुलकर्णी

घर चालवणे असो किंवा व्यापार करणे, कर्ज घेणे, विमा काढणे या गोष्टी प्रत्येकाला कराव्या लागतात. मात्र सतत कर्जावरच दिवस काढण्यामुळे दिवाळखोरी शिवाय हाती काही उरत नाही. कर्ज घेणारा त्यातून बाहेर कसे पडायचे याचा विचार सतत करत असतो. एक ना एक दिवस आपण कर्जमुक्त होऊ अशी स्वप्न बघणारा नेहमीच यशस्वी होतो. कारण उसने अवसान कधीच कामी येत नसते. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नेमकी हीच अवस्था झाली आहे. जुन्या जीवनदायी आरोग्य योजनेतील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण लोकमतने उघडकीस आणल्यानंतर तत्कालीन आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी या योजनेचे नुतनीकरण केले. २ जुलै २०१२ रोजी ८ जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर नवीन योजना सुरू झाली. २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या नावाने ती राज्यभर राबवली गेली. तेव्हापासून आजपर्यंत या योजनेसाठी विमा कंपनीला राज्य सरकारने ९६४२ कोटी ७२ लाख ५० हजार रुपये दिले आहेत. राज्यातील १,००० हॉस्पिटल्सना या योजनेत एम्पॅनलमेंट करण्यात आले. त्यांनी दहा वर्षात ३८ लाख ४९ हजार रुग्णांवर उपचार केले. या योजनेत ९७२ प्रकारच्या आजारांवरील शस्त्रक्रिया व औषधोपचार केले जातात. १२१ प्रकारच्या आजारांवरील उपचारांची फेरतपासणी सुद्धा केली जाते. राज्यातील जनतेला विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधून, आपली जबाबदारी संपली असे म्हणत प्रत्येक सरकार मोकळे झाले आहे.

दरवर्षी राज्य सरकार जवळपास २ हजार कोटी विमा कंपन्यांना प्रीमियम म्हणून देते. विमा कंपन्यांच्या मार्फत उपचार देणे यात गैर काहीच नाही. मात्र प्रीमियम भरला की आपली जबाबदारी संपली असे म्हणणे व वागणे जास्त धोकादायक आहे. गेल्या दहा वर्षात सगळ्या सरकारांनी हेच केले. ज्यावेळी ही योजना सुरु झाली त्यावेळी विमा कंपनीचा हप्ता वर्षाला ६०० कोटी रुपये होता. आज तो २ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. विमा कंपन्यांचे हप्ते कधीच कमी होणार नाहीत. आणखी काही वर्षांनी हप्त्याची रक्कम ३ ते ४ हजार कोटींवर जाईल. आज एक हजार हॉस्पिटल्स या योजनेत जोडले गेले आहेत. राज्य सरकारने उद्या जर आणखी ५०० हॉस्पिटल्स या योजनेत जोडले, तर विम्याचा प्रिमियम उद्याच आणखी ५०० कोटींनी वाढेल. जे खाजगी हॉस्पिटल्स या योजनेत सहभागी झाले आहेत, ते स्वतःचा फायदा काढून घेतल्याशिवाय या योजनेत सहभागी होणारच नाहीत. विमा कंपन्या स्वतःचा नफा एक रुपयांनी कमी होऊ देत नाहीत. या दोघांनीही सरकारी पैशांवर गब्बर व्हायचे आहे. त्यात गोरगरीब जनतेच्या तोंडाला उपचाराच्या नावाखाली पाने पुसली जात आहेत. हे एक दुष्टचक्र आहे. घाण्याला जुंपलेल्या बैलासारखे सरकार, विमा कंपन्या आणि खासगी हॉस्पिटल भोवती गोल गोल फिरत आहे.

एवढा मोठा प्रीमियम दर वर्षी देत असताना प्रत्येक सरकारने दरवर्षी स्वतःचे असे नियोजन करायला हवे होते. राज्याची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा मजबूत करताना दरवर्षी किमान २५ ते ४० आजारांसाठीचे मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही आमचे स्वतःच उभे करू, या जाणिवेतून काम व्हायला हवे होते. जेणेकरून हळूहळू ते आजार विमा कंपनीच्या यादीतून कमी झाले असते. परिणामी प्रीमियमची रक्कम ही कमी होत गेली असती. पण गेल्या आठ वर्षांत दुर्दैवाने असे काहीच झाले नाही. विमा कंपन्याच्या माध्यमातून जनतेचे आरोग्य सांभाळणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. त्यासाठी आपल्याला स्वतःचे मजबूत असे जाळे उभे करावे लागेल. ते करण्याची मानसिकता गेल्या पंधरा वर्षात एकाही सरकारने दाखवलेली नाही. तुमच्या काळात जास्त प्रीमियम होता, आमच्या काळात कमी प्रीमियम आहे. याच मुद्द्यांवर प्रत्येक सरकार वाद घालत राहिले. मात्र आम्ही एवढे आजार विमा कंपनीच्या यादीतून कायमचे कमी केले असे छातीठोकपणे एकही नेता सांगू शकत नाही.

जेजे, नायर, सायन, किंवा पुण्याचे ससून, नागपूरचे मेयो हॉस्पिटल यामध्ये केलेली गुंतवणूक लाखो रुग्णांना वर्षानुवर्ष उपचार देत आहे. त्याच पद्धतीने प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणारे रुग्णालय मजबूत करण्यासाठी ब्ल्यू प्रिंट तयार करावी लागेल. त्यासाठी जाणीवपूर्वक काम करावे लागेल. सरकारने दरवर्षी बजेटमधून जाणीवपूर्वक मोठ्या प्रमाणावर निधी या विभागाला द्यावा लागेल. तो देत असताना दरवर्षी तुम्ही किती आजार विमा कंपन्यांच्या यादीतून कायमचे कमी करणार आहात, याची लेखी हमी विभागाकडून घ्यावी लागेल. जे अधिकारी काम करणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी लागेल. अकाउंटेब्लीटी निश्चित करावी लागेल. हे करण्यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी काही प्रमाणात विमा कंपन्यांच्या प्रीमियमवर बंधने आणली. दिलेल्या प्रीमियम पैकी ८५% क्लेम पूर्ण करण्याचे बंधन त्यांनी घातले. पंधरा टक्केपर्यंत नफा घेता येईल, अशी अटही त्यांनी टाकली. ही चांगली बाजू असली तरीही विमा कंपन्याच्या तावडीतून आजार बाहेर काढण्याची जाणीवपूर्वक योजना आखाव्या लागतील.

जिल्हा रुग्णालयांचे प्रशासन डॉक्टरांच्या हातातून काढून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे द्यावे लागेल. डॉक्टरांनी रूग्ण तपासण्याचे, उपचार देण्याचे काम करावे. प्रशासनाने बाकीचे काम करावे. असे बंधन घालून घेतले तरच डॉक्टर काम करतील आणि औषध खरेदी, यंत्रसामुग्री खरेदी, टक्केवारीच्या चक्रातून जिल्हा रुग्णालये मुक्त होतील. याचा अर्थ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी फार ग्रेट आहेत असेही नाही. मात्र त्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून त्यांच्या चुकीला शासन करता येईल. दोन अधिकारी बदलले तर फरक पडत नाही. पण एखादा डॉक्टर कमी झाला तर त्याचा परिणाम रुग्णांवर होतो, याचा विचार आजपर्यंत कोणी केलेला नाही.