अतुल कुलकर्णी

होर्डिंग्ज रेल्वेच्या जागेवर. ते रस्त्यावर पडून लोक मेले तर मृतांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी पाच लाखांची नुकसान भरपाई राज्य सरकारने द्यायची. होर्डिंग्ज पडून निर्माण झालेला राडारोडा उचलण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च महापालिकेने करायचा आणि आपल्या जागेवर होर्डिंग उभारले म्हणून रेल्वेने कोट्यवधी रुपये वसूल करायचे! हे अजब गणित मुंबई शहरात आहे. हे करत असताना गेल्या २२ वर्षांत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने मुंबई महापालिकेचे तब्बल ५७२.५२ कोटी रुपये थकवले आहेत. रेल्वेने पाणीपट्टी, मलनिस्सारण किंवा मालमत्ता कराचे पैसे भरण्याचे सौजन्य दाखवलेले नाही. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने जर ३७४.१८ कोटी भरल्यास अभय योजनेअंतर्गत १८७.७२ कोटींवर पाणी सोडण्याचीही तयारी दाखवली. पण रेल्वेने छदाम दिलेला नाही.

रेल्वेच्या कायद्यात रेल्वेच्या जागेवर जर होर्डिंग्ज उभे करायचे असेल तर त्यासाठी कोणाचीही परवानगी घ्यायची गरज नाही, असा उल्लेख आहे. त्याचा आधार घेऊन रेल्वेने स्वतःच्या जागेत मुंबई शहरात १७९ पक्के स्ट्रक्चर्स उभे केले. त्यावर २५० होर्डिंग्ज आहेत. यापैकी १२० फूट बाय १२० फूट एवढे अजस्त्र आकाराचे आणखी एक होर्डिंग रोशन स्पेस कंपनीचे आहे. त्याशिवाय ४० फूट बाय ४० फूट आकाराची काही होर्डिंग झिस्ट आऊटडोअर, मीडियालॉजी सर्व्हिस, पायोनियर पब्लिसिटी यांच्या मालकीची आहेत. या सगळ्या होर्डिंग्जचे डिसेंबर २०२५ पर्यंतचे स्थैर्यता प्रमाणपत्र (स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट), विमा संरक्षण प्रमाणपत्र मुंबई महापालिकेला सादर करावे असे पत्र महापालिकेने पाठवले आहे. मात्र त्याला अद्याप रेल्वेकडून कसलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

महापालिकेच्या रस्त्याच्या दिशेने तोंड करून रेल्वेच्या जागेवर होर्डिंग्ज उभे केले जातात. जर होर्डिंग्ज रस्त्यावर पडले तर ती तुमची जबाबदारी आहे, असे म्हणून रेल्वे हात वर करते. अशा स्थितीत रस्त्यावर हकनाक जीव जाणाऱ्यांची नुकसान भरपाई आणि पुढचे सगळे सोपस्कार राज्य सरकारला आणि महापालिकेला पार पाडावे लागतात. घाटकोपरच्या प्रकरणात जागा जिल्हाधिकाऱ्यांची होती. ती पोलिस हाऊसिंग वेल्फेअर कार्पोरेशनसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला दिली होती. आणि रेल्वेचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त कैसर खालीद यांच्या कार्यकाळात त्याला परवानगी देण्यात आली होती.

होर्डिंग्जमधून महिन्याला ५० कोटी

रेल्वेच्या जागेवर सध्या असणाऱ्या २५० होर्डिंग्जमधून महापालिकेच्या दराने उत्पन्न काढले तर ते महिन्याला ५० कोटींच्या घरात होते, असे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मध्य रेल्वेचे मुंबई विभागात रोज ३७ लाख प्रवासी प्रवास करतात. तर वर्षाकाठी मध्य रेल्वेला मुंबई विभागातून ७,३१६ कोटी उत्पन्न मिळते.

मुंबई विभागातून १२ हजार कोटी

पश्चिम रेल्वेचे रोज ३२ ते ३५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यातून पश्चिम रेल्वेला वर्षाकाठी ४ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. थोडक्यात वर्षाकाठी पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मुंबई विभागातून १० ते १२ हजार कोटी
रुपये कमावतात. मात्र महापालिकेला ५७२ कोटी द्यायला त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, असेही महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

बेपर्वाई कोणाची?

ज्या जागेवर होर्डिंग पडले म्हणून महापालिका आणि रेल्वे प्रशासन एकमेकांचे कारनामे उघड करून दाखवत आहेत, त्या घाटकोपरच्या जागेवर ज्यांचे काही घेणेदेणे नाही अशा १६ लोकांचे विनाकारण जीव गेले आहेत. यात नेमकी बेपर्वाई कोणाची? यावर काही दिवस चर्चा होईल. महापालिका आणि रेल्वे प्रशासन दोघेही हात वर करून मोकळे होतील. पुन्हा दुर्घटना घडली की अशा चर्चा सुरू होतील, अशी खंत मृतांचे नातेवाईक बोलून दाखवत आहेत.

१ एप्रिल २००२ ते २ मे २०२४ पर्यंतची रेल्वेकडे थकबाकी

रेल्वे      पाणीपट्टी       मलनि:सारण     अतिरिक्त कर    मालमत्ता कर   एकूण

पश्चिम   १८४.५०            ५३.१६               ११९                  ६.०८           ३६२.७४

मध्य      १०३.९२           ३२.५७               ५७.५३             ५.११             १९९.१४

प्रभागामध्ये —              —                         —                १०.६४             १०.६४

एकूण   २८८.४२         ८४.७३                १७६.५३           २१.८३           ५७२.५२