अतुल कुलकर्णी

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार कामाला लागले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी खर्चाला शिस्त लावण्याची भूमिका घेतली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बदल्यांसाठी मंत्रालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. हे दोन निर्णय ५० टक्के जरी अंमलात आले तरी राज्यात खूप चांगले आणि सकारात्मक बदल घडतील. विशिष्ट जागी बदली हवी म्हणून पैसे द्यायचे… दिलेल्या पैशांची वसुली भ्रष्ट मार्गाने करायची आणि पुन्हा चांगली पोस्टिंग हवी म्हणून पैसे द्यायचे… या दुष्टचक्रात सध्या मंत्रालयाचे अनेक विभाग अडकले आहेत. गेल्या काही वर्षांत काही मंत्र्यांनी याबाबत विक्रम केले आहेत. काहींनी तर विशिष्ट पोस्टिंगचे दरपत्रक तयार केल्याची चर्चा होती. विशिष्ट ठिकाणच्या पोस्टिंगसाठी काही कोटी रुपये द्यावे लागत असतील तर असे अधिकारी दिलेला पैसा सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर बसूनच वसूल करणार हे वास्तव आहे.

गेल्या काही काळापासून विशिष्ट अधिकाऱ्यांबद्दल आमदारांची आवड-निवड बनली आहे. त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांचेही विशिष्ट आमदारांसोबत ‘ट्युनिंग’ जुळले आहे. तहसीलदार, प्रांत, पोलिस निरीक्षक, उपअभियंता म्हणून आमदारांना विशिष्ट अधिकारीच हवे असतात. ज्या आमदारांना मंत्रिपदे मिळाली नाहीत; पण ज्यांचे उपद्रवमूल्य जास्त आहे अशा आमदारांना त्यांच्या आवडीचे जिल्हा परिषद सीईओ, जिल्हा पोलिस प्रमुख, डीसीपी दिले जातात. पुरोगामी महाराष्ट्र अशी ओळख असणाऱ्या राज्यात बदल्या करताना जातीय राजकारण केले जाते. अमुक जातीच्या अधिकाऱ्यांचे पोस्टिंग आपल्याकडे हवे म्हणजे आपल्या गैरकृत्यांकडे किंवा चुकीच्या कामांकडे असे अधिकारी दुर्लक्ष करतील. अथवा अशा अधिकाऱ्यांकडे राजकारणी दुर्लक्ष करतील, असा विचार बदल्यांच्या बाबतीत सर्रास होताना दिसतो.

अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या व्यक्तिगत अडचणी असतात. आई-वडिलांचे आजारपण, मुलांची दहावी-बारावी यासाठी अनेक अधिकारी विशिष्ट शहरात साइड पोस्टिंग मागतात; मात्र त्यासाठीदेखील पैसे मागितले जातात. अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच दुसरा कोणीतरी विशिष्ट जागेवर पैसे देऊन बदली करून घेऊ शकतो, अशी मानसिकता तयार झाली आहे. नवीन सरकार आले की, आधीच्या अधिकाऱ्यांना बदलण्याचे काम सुरू होते. अनेक अधिकारी अशा बदलांची वाटच पाहत असतात. त्यामुळे पोस्टिंग टिकवणे आणि पोस्टिंग मिळवणे यात स्पर्धा निर्माण होते. ही स्पर्धा आर्थिक व्यवहारापर्यंत जाते. जो जास्त बोली लावतो त्याला हवे ते पोस्टिंग मिळते, असा ट्रेंड गेल्या काही काळात दुर्दैवाने निर्माण झाला आहे.

विशिष्ट जागी काम करताना कोणी चहादेखील पाजत नाही, अशा पोस्टिंगही मेरिटवर न होता जात, नातेवाईक, जवळीक या निकषांवर केल्या जातात. ज्या दिवशी बदल्यांसाठी होणारा भ्रष्टाचार थांबेल त्या दिवशी सामान्य माणसांची कामे कुठलीही अपेक्षा न ठेवता अधिकारी करू लागतील; पण ते करण्याची मानसिकताच महाराष्ट्राने घालवून टाकली आहे.

मागे एका मंत्र्याने प्रधान सचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याला बोलावले आणि ‘कोणत्या फाइलमधून किती पैसे मिळतात’, याची थेट विचारणा केली. त्या अधिकाऱ्यांनी, आपण अशा गोष्टी करत नाही. पाहिजे तर तुम्ही माझी बदली करू शकता, असे सांगितले होते. मोठ्या प्रमाणावर पैसे देऊन बदल्या, पोस्टिंग मिळवलेल्या काही अधिकाऱ्यांना मंत्री, मंत्र्यांचे नातेवाईक, त्यांचे प्रवास, हॉटेल असे खर्चही भागवावे लागतात. काही मंत्र्यांनी तर विशिष्ट प्रकारच्या सिगारेट आपल्याला हव्यात, असा आग्रह अधिकाऱ्यांकडे धरल्याचीही चर्चा होती.

मध्यंतरीच्या काळात परिवहन, महसूल, एक्साइज, पर्यावरण, अन्न व औषधी प्रशासन, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण अशा अनेक विभागांत विशिष्ट जागी काही मंत्र्यांनी चक्क दरपत्रक बनवून ठेवले होते. मंत्रालयात विशिष्ट मंत्र्यांकडे खासगी सचिव म्हणून पोस्टिंग मिळवण्यातही अनेक रथी-महारथी अधिकाऱ्यांचा प्रभाव आहे. वर्षानुवर्षे विशिष्ट अधिकारीच मंत्र्यांना खासगी सचिव म्हणून हवे असतात. एक तर अधिकारी मंत्र्यांना पैसे कमवण्याचे मार्ग दाखवतात किंवा मंत्री अधिकाऱ्यांना त्यासाठी प्रवृत्त करतात.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बदल्यांसाठी मंत्रालयात चकरा मारण्याची गरज नाही, अशी घेतलेली भूमिका प्रभावी आणि उठून दिसणारी आहे. अजित पवार यांनीदेखील आर्थिक शिस्तीचा बडगा उगारला तर नको त्या गोष्टीत पैसे देण्याचे प्रकार थांबतील. बदल्यांच्या संदर्भात जी भूमिका महसूलमंत्र्यांनी घेतली आहे अशीच भूमिका सगळ्या मंत्र्यांनी घेण्याचा आग्रह महसूलमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी धरला पाहिजे. नव्या वर्षात निदान एवढा एक संकल्प सोडायला हरकत नाही.