मुक्काम पोस्ट महामुंबई / अतुल कुलकर्णी / 12 ऑगस्ट 2024

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६ ते १२ लाखांच्या आत आहे, अशा कोणालाही मुंबईत घर घेता येणार नाही..! परवडणाऱ्या दरात घरे बांधून देण्याची जबाबदारी घेतलेल्या म्हाडाने हा अलिखित नियम केला आहे. मुंबईसारख्या शहरात सरकारकडून फुकट जमीन मिळूनही म्हाडाच्या बांधकामाचा प्रतिचौरस फुटाचा दर खासगी बिल्डरांच्या दरापेक्षा जास्त आहे.

म्हाडामध्ये काम करणाऱ्या शिपायापासून वरिष्ठांपर्यंत सगळ्यांच्या मालमत्तेचा हिशोब मांडा. महापालिकेत अतिक्रमण आणि रस्त्यावरील खड्डे या विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्याही कमाईचा हिशोब मांडा. डोळे पांढरे करणारे आकडे समोर येतील. मुंबईत महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून अतिक्रमण आणि फुटपाथवर व्यवसाय करणाऱ्यांकडून वर्षाला १,२०० कोटी रुपये हप्ता म्हणून गोळा केले जातात, असे विधान नरसय्या आडम मास्तर यांनी विधानसभेत काही वर्षांपूर्वी केले होते. आता हा आकडा किती झाला असेल, याची कल्पना करवत नाही. गोरगरिबांना फुकट घरे देता येतील, एवढा पैसा म्हाडा, एसआरए आणि महापालिकेतील हप्तेखोरीतून सहज उभा राहील.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना म्हाडा आणि एसआरए मुंबईच्या अरबी समुद्रात बुडवून टाकले पाहिजेत, असे उद्विग्न विधान केले होते. त्याच विधानाची प्रचिती मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या भागात राहणाऱ्या गोरगरीब, सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाला रोज येत आहे. या महानगरीत घर घ्यायचे असेल, तर कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार या भागातच तुम्हाला जावे लागेल. अशीच सरकारची आणि या यंत्रणांची भूमिका आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

त्याला कारणही तसेच घडले आहे. म्हाडाने नुकताच घरांचा लकी ड्रॉ काढण्याची घोषणा केली. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख आहे, अशांना मुंबईत घर घ्यायचे असेल, तर कमीतकमी ३४ लाख रुपये, वार्षिक उत्पन्न ९ लाख असणाऱ्यांना कमीतकमी ४७ लाख रुपये आणि वार्षिक उत्पन्न १२ लाख असणाऱ्यांना कमीत कमी ७५ लाख रुपये उभे केल्याशिवाय घर घेता येणार नाही. हे दर म्हाडाने ठरवलेले आहेत. ज्याचे वार्षिक उत्पन्न ६ ते ९ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा सामान्य लोकांनी घर कसे घ्यायचे, हेदेखील म्हाडाने समजावून सांगितले पाहिजे. ज्याला महिन्याला ५० हजार पगार आहे, असाच माणूस अत्यल्प उत्पन्न गटातील कमीतकमी ३४ लाख किंमत असणारे घर घेऊ शकेल, असे म्हाडाच्या या घोषणेनुसार स्पष्ट झाले आहे. ३४ लाखांचे घर घ्यायचे असेल, तर २५% म्हणजे किमान ९ लाख रुपये स्वतः भरावे लागतील. उरलेले २५ लाख बँकेकडून गृहकर्ज म्हणून घ्यायचे असतील, तर महिन्याला किमान २० ते २२ हजार रुपयांचा हप्ता त्याला भरावा लागेल. नवरा-बायको, एक मुलगा आणि आई किंवा वडील असे कुटुंब चालवण्यासाठी महिन्याला येणारा खर्च किमान २५ हजार रुपये होतो. बँकेचा हप्ता धरला तर हे कुटुंब दोन – पाच हजारांचीही बचत करू शकणार नाही. बाकी मौजमजा स्वप्नातच करायची..!

२५ ते ४० हजार रुपये महिना कमावणाऱ्यांना तर मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्नही बघण्याचा अधिकार नाही. म्हाडाकडे जर एखादी असे स्वप्न बघण्याची गोळी असेल, तर ती त्यांनी मोफत वाटली पाहिजे. दुसरीकडे परराज्यातून येणारे वाटेल तिथे झोपड्या टाकतात आणि त्या झोपड्या हटविण्याच्या नावाखाली त्यांना मोफत घरे दिली जातात. हा टोकाचा विरोधाभास या महानगरीत रोज बघायला मिळत आहे. मुंबईत ४० लाख घरे बांधण्याचे स्वप्न बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाहिले होते. त्यासाठी त्यांनी एसआरए योजनाही आणली. मात्र, आजपर्यंत ३ लाख घरेदेखील बांधून झालेली नाहीत. म्हाडाकडून जी घरे बांधली जात आहेत, त्यांची संख्या कधीही हजार घरांच्या वर गेलेली नाही.

मुंबई, पुणे वगळता म्हाडाने ज्या-ज्या शहरात घरे बांधली, त्या ठिकाणी त्यांना मोफत जागा मिळाली. त्या जागेच्या शेजारी खासगी बिल्डरांनी जमिनी विकत घेऊन घरे बांधली. त्या बांधकामाचा खर्च आणि बिल्डरांचा नफा धरूनही त्या घरांच्या किमती म्हाडाच्या घराच्या किमतीपेक्षा कमी आहेत. २०१३ ते २०२४ एवढी वर्षे म्हाडाने सोलापूरला बांधलेली घरे पडून आहेत. त्यांच्या शेजारी खासगी बिल्डरांनी बांधलेली घरे म्हाडाच्या किमतीपेक्षा कमी असल्यामुळे आजूबाजूची सगळी घरे विकली गेली, पण ही घरे तशीच पडून आहेत. म्हाडाला याचे कधीही कसलेही वाईट वाटलेले नाही. महामुंबईपुरता विचार केला तर आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांनी मुंबईत घर न घेता दिसेल त्या सरकारी जागेवर झोपड्या टाकाव्यात. त्या ठिकाणी एसआरएची योजना आणता येईल का, ते बघावे आणि एसआरएमधून फुकट घर घ्यावे, अशी मानसिकता वाढीला लावण्यास केवळ म्हाडा कारणीभूत आहे. जर या गटाला, मध्यमवर्गीय माणसाला घर मिळावे असे म्हाडाला मनापासून वाटत असेल, तर त्यांच्या भूमिकेत त्यांना बदल करावा लागेल, पण असा बदल होण्याची कसलीही मानसिकता आजतरी दिसत नाही.