अतुल कुलकर्णी / मुक्काम पोस्ट महामुंबई
फिनिक्स मॉलच्या मागच्या बाजूला फुटपाथवरचा वडेपाववाला. तिथे उभे राहून वडापाव विकण्यासाठी तो महिन्याला ५ हजार रुपये फुटपाथचे भाडे भरतो. शिवाय महापालिकेचे, पोलिस विभागाचे लोक महिन्याभरात शे-दोनशे रुपयांपासून हजार रुपयांपर्यंत हप्ता नेतात. आजूबाजूच्या पोलिस ठाण्यांचे लोक घरची गाडी असल्यासारखे भजे, वडापाव हक्काने नेतात. त्या वडापाव विक्रेत्यासाठी महिन्याकाठी हा खर्च १२ ते १४ हजार रुपयांचा होतो. एवढ्या उत्पन्नावर पाणी सोडल्यानंतर त्याला स्वतःच्या जगण्यासाठी पैसे हवे असतात. त्यातूनही थोडीबहुत बचत करून तो काही पैसे आपल्या घरी पाठवत असतो. हे एका गाडीवाल्याचे उदाहरण आहे. आपण मात्र फुटपाथवर चांगल्या दर्जाचे भेसळ न केलेले पदार्थ खायला मिळावेत, अशी अपेक्षा करतो.

मुंबईत भेळ, पाणीपुरी, वडापाव, सँडविच विकणारे अनेक ठेले फुटपाथवर असतात. फुटपाथवरच लोक कपड्यांचे, चप्पल-बुटांचे स्टॉल लावतात. यातली एकही गोष्ट त्यांना फुकट करता येत नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी महापालिकेच्या छोट्यातल्या छोट्या अधिकाऱ्यापासून वरिष्ठांपर्यंत प्रत्येकाला काही ना काही द्यावे लागते. हॉटेल किंवा खाण्याचे ठिकाण असेल, तर तेथे येऊन महिन्याला किती रुपयांचे पदार्थ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी चकटफू खाल्ले याची रक्कम काढायची ठरवली, तर ती काही कोटींमध्ये जाईल. त्यात कसलीही अतिशयोक्ती नाही. काही वर्षांपूर्वी विधानसभेत तत्कालीन आमदार नरसय्या आडम यांनी मुंबईत फेरीवाल्यांकडून वर्षाकाठी १,२०० कोटी रुपये जमा होतात, असा खळबळजनक आरोप केला होता. वरती दिलेल्या उदाहरणावरून हिशोब काढला, तर ही रक्कम आता २ ते अडीच हजार कोटींच्या घरात सहज जाऊ शकेल.

रस्त्याच्या कडेला विकल्या जाणाऱ्या चहाच्या टपऱ्यांवरील जमा होणारी चहाची पावडर एकत्र करून, ती वाळवली जाते. त्याच पावडरला पुन्हा चहाचा वास आणि रंग दिला जातो. त्याच पावडरचा चहा पुन्हा तुम्हाला प्यायला मिळतो. फूड आणि सेफ्टी असे गोंडस नाव असलेला विभाग यावर काहीही करू शकत नाही. परदेशातून आपल्या मसाल्यांवर टीका झाली, म्हणून पांढरपेशा वर्गातील लोक काही दिवस मसाले खायचे बंद करतील, पण या भेसळीतून आपल्या पोटात काय जात आहे, याचा कसलाही विचार, कोणतीही यंत्रणा करायला तयार नाही.

आपल्या आवडीच्या हॉटेलमध्ये जायला मिळावे, यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांना कामाला जुंपणारे अनेक अधिकारी याच महानगरीत आहेत. चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी सगळ्या परवानग्या मिळाल्यानंतरही निर्माते, दिग्दर्शकांना जाऊन त्रास देणारे अधिकारीही याच शहरात आहेत. हेमंत ढोमे या दिग्दर्शकाने आपल्याकडचा आणि परदेशात जाऊन चित्रीकरण करण्याचा अनुभव कथन केला आहे. तो ऐकला तर प्रचंड चीड येईल, पण प्रशासनावर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही.

एका हॉटेलवाल्याला एका विभागाकडून नियमानुसार काही काम करून हवे होते. त्या अधिकाऱ्याने त्यासाठी त्या हॉटेलमध्ये शंभर लोकांची खाण्यापिण्याची मोफत पार्टी केली. ही गोष्ट आयुक्तांच्या कानावर गेल्यानंतर त्यांनी याचा जाब विचारला. याचा राग मनात धरून ‘ड्राय डे’च्या नावाखाली त्याच हॉटेलवर, त्याच अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून रेड टाकली गेली. निघाले काहीच नाही आणि तीन महिने झाले, तरीही त्याचे काम झालेले नाही ते वेगळे. वांद्रे येथे एक कॉफी शॉप काढण्यासाठी फायर विभागाची एनओसी हवी होती. नियमानुसार सगळे व्यवस्थित असतानाही त्याला केली गेलेली मागणी भयंकर होती. त्या व्यक्तीने पत्रकारामार्फत अधिकाऱ्यांना मदत करायला सांगितले, तेव्हा तू अशा रितीने वरिष्ठांकडे का गेलास?, असे म्हणत त्याचे काम काही महिने अडवून ठेवले. अशी शेकडो उदाहरणे या मुंबईत देता येतील.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई ही प्रचंड लोकसंख्येची शहरे आहेत. आपल्या बाजूने अमिताभ बच्चन जरी गेला, तरी मान वाकडी करून बघण्याची फुरसतही या लोकांना नाही. त्याच्यापुढे त्याच्या जगण्याचे प्रश्न अनंत आहेत. एखादी दुर्घटना घडली, तर मुंबईकर पुन्हा जोमाने कामाला लागतो, असे आपण म्हणतो. त्याला मुंबईचे स्पिरिट असे गोंडस नावही दिले आहे, मात्र या लोकांची त्या मागची जगण्याची मजबुरी कधी कोणी लक्षातच घेतलेली नाही. जन्म-मृत्यूच्या दाखल्यापासून ते सरकार नावाच्या अजस्त्र यंत्रणेतील कोणत्याही विभागाकडून, कुठलेही काम करून घ्यायचे असेल, तर चिरीमिरी दिल्याशिवाय काम होत नाही. पैसे दिले तरी काम होईलच याची खात्री नाही आणि मग एखादी घाटकोपरसारखी महाकाय होर्डिंग पडून लोक ठार झाल्याची घटना घडली की, सगळेच्या सगळे प्रशासकीय व्यवस्थेला झोडून काढण्याचे काम करतात.

अधिकाऱ्यांना चिरीमिरी का लागते, याचेही ठोस असे कारण आहे. प्रत्येकाला पुणे, मुंबईसारख्या महानगरात राहायचे आहे, कारण त्यांना त्यांच्या मुलाबाळांना चांगले शिक्षण, आई-वडिलांना चांगल्या आरोग्य सुविधा द्यायच्या आहेत. त्यामुळे या शहरांमध्ये स्वतःची बदली करून घेण्यासाठी त्यांना त्या-त्या काळात असणाऱ्या मंत्र्यांच्या बदलीचे दरपत्रक मान्य करावेच लागते, शिवाय या शहरात राहण्यासाठी येणारा खर्च प्रचंड आहे. बदलीसाठी दिलेले पैसे आणि रोजचा खर्च, व्याजासह वसूल करण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांचे गळे कापण्यापलीकडे त्या अधिकाऱ्याच्या हातात दुसरे कोणतेही साधन नसते. या दुष्टचक्रात सगळेच अडकलेले आहेत. प्रत्येकाला दुसऱ्याच्या ताटातील कुसळ दिसते, मात्र स्वतःच्या ताटातले मुसळ दिसत नाही, हे विदारक वास्तव आहे.

सकाळी उठून प्रत्येकाने एक तांब्या दूध महादेवाच्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात टाकावे, असा आदेश एक राजा काढतो. दुसरा दूध टाकेलच, आपण पाणी टाकले, तर काय बिघडले? असे म्हणत सगळे जण पाणी टाकतात आणि गाभारा पाण्याने भरून निघतो! ही स्थिती आज या महानगरांची झाली आहे. ही स्थिती बदलायची असेल, तर लोकशाही प्रक्रियेत प्रत्येकाने सहभाग घेतला पाहिजे. कोणाला करायचे त्याला करा, पण मतदान केले पाहिजे. जय लोकशाही!