मुक्काम पोस्ट महामुंबई/ अतुल कुलकर्णी

मालाड, मालवणी येथे म्हाडाने सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी उभी करण्यासाठी २००९ साली जागा दिली होती. त्या जागेचा विकास करण्यासाठी सोसायटीने ज्यांच्या सोबत डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट केले त्या विकासकाची रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्सकडे (आरओएफ) नोंदणी केलेली नव्हती. त्या फर्मचे इन्कम टॅक्स रिटर्न नव्हते. सेल्स टॅक्स नंबर नव्हता. त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय देखील नव्हते. अशा फर्म सोबत डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट केले गेले. त्या कंपनीने २०२४ पर्यंत बांधकामाची सुरुवातही केली नाही. सोसायटीने २०२४ पर्यंत काम सुरू होण्याची वाट पाहिली. काम सुरू होत नाही, हे पाहून त्यांनी दुसरा विकासक आणला. त्याची अवस्थाही वरच्यासारखीच होती. या दोघांनाही म्हाडाने कोणतीही खातरजमा न करता एनओसी दिली होती, तसेच दुसऱ्याला एनओसी देताना पहिल्याचे डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट रद्द करण्याची प्रक्रियाही म्हाडाने राबवली नाही. त्यामुळे एकाच जागेवर सोसायटी आणि दोन विकासक असे तिघांचे इंटरेस्ट डेव्हलप झाल्यामुळे वाद निर्माण झाला. २००९ पासून आजपर्यंत म्हाडाच्या जागेवर जी घरे उभी करायची होती, त्याची एकही वीट रचली गेलेली नाही.

मुंबईतल्या एका इमारतीच्या लोकांनी स्वतःची मोडकळीस आलेली इमारत रिडेव्हलप करण्याचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी जो विकासक आणला. त्याची अवस्थाही वरच्या दोघांसारखीच होती. सोसायटीने ज्यांच्यासोबत डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट केले त्या व्यक्तीने २०१२ मध्ये तिथे राहणाऱ्यांना भाडे देऊ, असे सांगत जागा रिकामी करायला लावली. त्यानंतर इमारती पाडल्या. नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करताना २०१४ मध्ये आधी दोन मजले कमर्शियल बांधले. त्यासाठी बँकेकडून काही कोटींचे कर्ज घेतले. जे कमर्शियल बांधकाम केले होते, ते गुंतवणूकदारांकडून १००% पैसे घेऊन विकून टाकले. पुढे या जागेवर काहीही काम झालेले नाही. त्यामुळे सोसायटी, विकासक, गुंतवणूकदार, बँक अशा चौघांचे इंटरेस्ट तेथे निर्माण झाले. प्रकरण दहा वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. ज्यांनी आपली घरे रिकामी करून विकासाला इमारत दिली, ते बेघर झाले आहेत. आता तर त्यांना भाडेही मिळणे बंद झाले आहे.

ही दोन उदाहरणे मुंबई, ठाण्यात सुरू असलेल्या रिडेव्हलपमेंटसाठी पुरेशी बोलकी ठरावीत. अशी शेकडो उदाहरणे आहेत. विकासक भाडे देत नाही किंवा बांधकाम करत नाही. लोक आपल्या मूळ जागेपासून बेघर झाले आहेत. अनेकांची पिढी संपत चालली, तरीही लोकांना घरं मिळालेली नाहीत. या गोष्टी होऊ नयेत, लोकांना वेळच्यावेळी घर मिळावीत किंवा त्यांचे भाडे तरी नियमित मिळावे, यासाठी अनुभवी व पात्र विकासक नेमण्याची प्रक्रिया राबवण्यासाठीची कायदेशीर तरतूद नाही. तसेच, विकासकाने जर फसवणूक केली, तर त्याच्यावर कारवाई करणारी कोणती कायदेशीर तरतूद ही आज प्रचलित कायद्यात नाही.

अनेक सोसायट्यांमध्ये गोरगरीब लोक राहतात. त्यांना आपल्या इमारतीचा विकास करायचा, म्हणजे बिल्डरकडे कोणत्या गोष्टी असायला हव्यात याची माहिती नसते किंवा तांत्रिकदृष्ट्या अनेकदा हे लोक फारसे सक्षमही नसतात. शासनाचे कायदे यासाठी पुरेसे सक्षम नाहीत. याचा फायदा घेत ब्रोकरच फाइल घेऊन फिरत राहतात. काही लोकांना हाताशी धरून सह्या घेत फाइल बनवतात. स्वतः विकासक म्हणून ॲग्रीमेंटही करून घेतात. म्हाडा अशा विकासकांना एनओसीही देऊन टाकते. म्हाडाने एनओसी दिली की, लोक निर्धास्त होतात. मात्र, आपण पहिल्याच फटक्यात फसलो गेलो, हे त्यांना समजण्यासाठी काही वर्षे जावी लागतात.

हे लोक बोगस आहेत की, खरोखरच चांगले काम करणारे बिल्डर आहेत, हे तपासण्याची यंत्रणा सरकारने उभी केली पाहिजे. मात्र, म्हाडा व गृहनिर्माण विभाग त्यासाठी कसलाही पुढाकार घेताना दिसत नाही. असा पुढाकार घेतला असेल, तर बोगस ब्रोकरना कायद्याने शिक्षा झाल्याचे आजपर्यंतचे एकही उदाहरण समोर नाही. सरकारच्या जागेवर तिसराच कोणीतरी, चौथ्याचे पैसे घेऊन बांधकाम सुरू करतो. मात्र म्हाडा, गृहनिर्माण विभागाला त्याचे काहीही घेणे-देणे दिसत नाही.

यासाठी गृहनिर्माण विभागाला मजबूत धोरण तयार करावे लागेल. कायद्यातल्या पळवाटा बंद कराव्या लागतील. योग्य व सक्षम विकासक नेमण्यासाठीचे नियम व कायदे तयार करावे लागतील. म्हाडा किंवा गृहनिर्माण विभागातून ऊठटसूट कोणालाही, कशाही एनओसी दिल्या जातात, त्याला पायबंद घालावा लागेल. हे सगळे करताना सोसायट्यांमध्ये राहणारा मध्यमवर्गीय गरीब माणूस भरडला जाणार नाही. तो मुंबईच्या बाहेर फेकला जाणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा रिडेव्हलपमेंटच्या नावाखाली येत्या काही काळात मुंबईत जागोजागी पडक्या इमारती दिसतील. त्या पूर्ण करण्यासाठी कोणीही पुढे येणारा नसेल. किंबहुना हे असेच घडावे, असे काही बड्या बिल्डरांना वाटत असेल, म्हणून सरकार आणि काही बडे अधिकारी सगळ्या प्रकरणाकडे डोळे झाक करत असतील, तर यासारखे दुर्दैव नाही.