अधून मधून / अतुल कुलकर्णी

राज्याचे कृषिमंत्री नमस्कार गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातल्या सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांना ते पद कधी लाभतच नाही असा निष्कर्ष काढण्याइतपत उदाहरणे समोर आहेत. त्याच्या पाठोपाठ कृषिमंत्र्यांचा नंबर लागला आहे. त्यामुळे हे पत्र विद्यमान कृषिमंत्र्यांसाठी आहे की माजी कृषिमंत्र्यांसाठी आहे हे ज्याचे त्यांनी समजून घ्यावे. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात कृषिमंत्री इतके का बदनाम होत आहेत? यासाठी एखादी समितीचे नेमायला हवी…काहींच्या मते कृषिमंत्रिपद आणि मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावरचा एक विशिष्ट कक्ष कधीच लाभत नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विरुद्ध दिशेला असणारा कक्ष कृषिमंत्र्यांसाठी दिला गेला होता. भाऊसाहेब फुंडकर कृषिमंत्री होते. त्यांच्या निधनानंतर एकनाथ खडसे कृषिमंत्री झाले. त्यांना सहाव्या मजल्यावरचा तोच कक्ष मिळाला. मात्र तो कक्ष त्यांना फारसा लाभला नाही. भोसरीमधील जमीन खरेदी प्रकरणात खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून त्यांना मंत्रिपदाने हुलकावणी दिली. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना हाच कक्ष दिला गेला होता. मात्र या कक्षाची ख्याती त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्यामुळे त्यांनी तो कक्ष सचिवांकडे दिला आणि स्वतः दुसऱ्या दिशेला गेले.

अब्दुल सत्तार कृषिमंत्री होते. तेही सतत वादात राहिले. २०२४ मध्ये विधानसभेत सत्तार निवडून आले खरे; पण त्यांना मंत्रिपद काही मिळाले नाही. फुंडकर, खडसे यांच्याप्रमाणे सत्तार यांना कृषिमंत्रिपदानंतर काहीही मिळाले नाही. पुढे धनंजय मुंडे कृषिमंत्री झाले मात्र त्यांच्या कार्यकाळात राज्यात झालेल्या खरेदीचा घोटाळा पुढे आला. सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात त्यांच्या वाट्याला भरपूर बदनामी आली. एवढ्या वाईटपणानंतर दुसरा एखादा मंत्रिपद सोडून निघून गेला असता. पण धनुभाऊ आहे तेथेच आहेत. एवढ्या चिवटपणाचे धडे कदाचित कृषिमंत्री असताना त्यांना मिळाले असतील… रोज त्यांच्यावर नवनवे आरोप होत आहेत. अशावेळी खरे तर स्वतःहून दूर होणे चांगले. त्यांच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजित पवारांचे उदाहरण समोर आहे. दादांवर जलसिंचनाचे आरोप झाले तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला. चौकशी पूर्ण झाल्यावरच ते पुन्हा आले. कदाचित दादांचा हा अँगल धनुभाऊंच्या लक्षात आला नसेल. डॉक्टर लहाने यांनी त्यांचे डोळ्याचे ऑपरेशन केले आहे. त्यामुळे आता दूरदृष्टी यायला हरकत नसावी…

आता विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे मोठ्या वादात सापडले आहेत. त्यांची तर आमदारकी जाण्याची वेळ आली. मुख्यमंत्री स्वेच्छा अधिकार योजनेतून १० टक्के कोट्यात नाशिक शहरात मोक्याच्या ठिकाणी त्यांनी चार फ्लॅट वेगवेगळ्या नावावर घेतले. त्यासाठी खोटी माहिती, खोटी कागदपत्रे दिली. त्यामुळे नाशिकच्या अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांनी त्यांना २ वर्ष कारावास आणि ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. आत्तापर्यंतच्या कृषिमंत्र्यांच्या परंपरेला कोकाटे यांनी छेद दिला आहे. ते ज्या पक्षाचे आहेत त्याच पक्षाचे संस्थापक शरद पवार जाणता राजा म्हणून ओळखले जातात. ते देशाचे कृषिमंत्री होते. त्यांचा वारसा त्यांच्याच पक्षातले एक नेते अशा रीतीने निभावतात हे पाहून, बरे झाले या लोकांनी वेगळा पक्ष काढला…असेच शरद पवारांना दिल्लीत मोदींच्या शेजारी बसून बोलताना जाणवले असेल..! आजकाल भिकारी सुद्धा एक रुपया घेत नाही. तिथे आपल्या सरकारने एक रुपयात शेतकऱ्यांना विमा दिला, असे शेतकऱ्यांविषयी अभूतपूर्व विधान याच माणिकराव कोकाटे यांनी काढले होते. देवाच्या लाठीचा आवाज येत नाही असे म्हणतात… पण ती बसते जोरात… त्या विधानाचा इतक्या तत्काळ प्रत्यय येईल असे शेतकऱ्यांनाही वाटले नसेल.

पण माणिकरावजी, तुम्ही काहीही चुकीचे बोलला नाहीत… शेतकऱ्यांना कशाला सगळ्या गोष्टी फुकट द्यायच्या. वीज फुकट… कर्ज फुकट… नुकसानभरपाई तत्काळ… कशाला हवेत त्यांचे लाड..? त्यापेक्षा बड्या बड्या बँकांचे बडे बडे कर्ज बुडविणाऱ्यांचे कर्जमाफ केले पाहिजे. त्यांच्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था चालते. शेतकऱ्यांमुळे कोणाचे काय बिघडते..? निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना कर्जमाफीचे गाजर दिले दिले किंवा एक रुपयात पीकविमा दिला की शेतकरी खुश होतो… माणिकरावांच्या या भूमिकेसाठी त्यांचा शिवाजी पार्कात जाहीर सत्कारच केला पाहिजे. सत्काराच्या निमित्ताने कर्ज बुडविणाऱ्या बड्या लोकांच्या हस्ते माणिकरावांना शाल-श्रीफळ दिले पाहिजे. दहा टक्क्यांतून घर घेण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी खोटी कागदपत्र दिली तर त्याचा एवढा गहजब करण्याचे कारण काय..? यामागे आपल्याच पक्षातील काही विरोधकांचा तर हातभार नाही ना… दादा भुसे, छगन भुजबळ यांनी तर काही गडबड केली नसेल ना..? बिचारे माणिकराव… असो. कोणाला कृषिमंत्रिपद हवे तर सांगा… आम्ही शिफारशीचे पत्र लगेच पाठवू.

– तुमचाच बाबूराव